- India's space regulator INSPACe has granted a licence to Elon Musk-run Starlink to offer space-based internet services in the country.
- Starlink has been waiting since 2022 for licences to operate commercially in India.
- It would be the third company to receive India's nod to enter the space after Eutelsat's OneWeb and Reliance Jio.
- Starlink will now need to secure spectrum from the government, set up ground infrastructure, and also demonstrate through testing and trials that it meets the security rules it has signed up for.
- Starlink authorisation is to operate Gen1 constellation for providing satellite broadband capacity over India till 2030. Read More
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- Recently experts have advocated for India to consider catastrophe bonds (cat bonds) as a financial instrument to manage disaster risk and post-disaster reconstruction costs.
- Cat bonds are a unique hybrid insurance-cum-debt financial product that transforms insurance cover into a tradable security.
- These are high-yield debt instruments, issued by a sponsoring entity (like a government), through intermediaries such as the World Bank or ADB, and bought by investors.
- If a specified disaster occurs, the investor may lose part or all of their principal, which is then used for relief and reconstruction.
- If no disaster occurs during the bond period, investors earn attractive coupon payments. Read More
Catastrophe Bonds (Cat Bonds)
Context
What is a Cat Bond?
- BRICS nations have “condemned and rejected” the Carbon Border Adjustment Mechanisms (CBAM) of the European Union (EU) and similar restrictive trade measures, saying they undermine their transition to a cleaner economy.
- CBAM is an import duty imposed by the European Union (EU) on goods produced by processes that lead to more carbon emissions than domestic European manufacturers are allowed to emit.
- It is introduced to put a “fair price” on carbon-intensive goods imported from non-EU countries.
- It is to create a level playing field with EU companies that account for their carbon emission through the bloc’s Emission Trading System (ETS).
- Application: To be imposed from January 1, 2026, on six items: steel, aluminium, cement, fertilizer, hydrogen, and electricity. Read More
BRICS Condemned European Union’s CBAM
Context
CBAM
- The recent collapse of the Mujpur-Gambhira bridge over Gujarat’s Mahisagar (Mahi) river has once again exposed the alarming fragility of public infrastructure of India.
- Structural & Governance Reforms: Treat urban infrastructure as core national infrastructure to unlock long-term capital.
- Create unified, tech-enabled urban governance bodies for integrated planning.
- Strengthen State Finance Commissions to empower municipal autonomy.
- Financing Innovations: Develop a municipal bond market and pooled finance mechanisms. Read More
Gujarat Bridge Collapse: Fragility of Public Infrastructure in India
Context
Proposed Reform
Custodial Brutality in India and Criminal Justice Reform
The recent surge in custodial deaths across various Indian states has brought the spotlight back on a dark and persistent issue: the abuse of power by law enforcement authorities and the systemic failure of India’s criminal justice system.
- संस्कृति मंत्रालय ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती को दो वर्ष तक आधिकारिक रूप से मनाने की घोषणा की।
- शुरुआत में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे; बाद में 1930 के दशक में हिंदू महासभा में शामिल हो गए।
- 1934 में 33 वर्ष की आयु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने। Read More
संक्षिप्त समाचार 10-07-2025
संदर्भ
परिचय
- छह देशों के शोधकर्ताओं ने तीन महाद्वीपों में ऑप्टिकल परमाणु घड़ियों की विश्व की सबसे बड़ी और सबसे सटीक तुलना की है।
- वर्तमान मानक (1967 से): एक सेकंड, सीज़ियम-133 परमाणु द्वारा दो ऊर्जा अवस्थाओं के बीच परिवर्तन के दौरान उत्पन्न विकिरण के 9,192,631,770 चक्रों में लगने वाले समय के बराबर होता है।
- सीज़ियम को इसकी उच्च सटीकता और स्थिरता के लिए चुना गया था। Read More
ऑप्टिकल परमाणु घड़ी
संदर्भ
सेकण्ड की वर्तमान परिभाषा क्या है?
- भारत के अंतरिक्ष नियामक INSPACe ने एलन मस्क द्वारा संचालित स्टारलिंक को देश में अंतरिक्ष-आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है।
- स्टारलिंक 2022 से भारत में व्यावसायिक रूप से परिचालन के लिए लाइसेंस का इंतज़ार कर रहा है।
- यूटेलसैट की वनवेब और रिलायंस जियो के बाद, यह इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए भारत की मंज़ूरी पाने वाली तीसरी कंपनी होगी। Read More
स्टारलिंक को लॉन्च के लिए भारत की अंतिम नियामक मंजूरी
संदर्भ
परिचय
- हाल ही में विशेषज्ञों ने भारत को आपदा जोखिम और आपदा के बाद पुनर्निर्माण लागत के प्रबंधन के लिए आपदा बांड को एक वित्तीय साधन के रूप में विचार करने का समर्थन किया है।
- कैट बॉन्ड एक अद्वितीय हाइब्रिड बीमा-सह-ऋण वित्तीय उत्पाद है जो बीमा कवर को एक व्यापार योग्य प्रतिभूति में बदल देता है।
- ये उच्च-उपज वाले ऋण उपकरण हैं, जिन्हें प्रायोजक संस्था (जैसे सरकार) द्वारा विश्व बैंक या एडीबी जैसे मध्यस्थों के माध्यम से जारी किया जाता है और निवेशकों द्वारा खरीदा जाता है। Read More
आपदा बांड (कैट बांड)
संदर्भ
कैट बॉन्ड क्या है?
- ब्रिक्स देशों ने यूरोपीय संघ (ईयू) के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) और इसी तरह के प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों की "निंदा और अस्वीकृति" की है, और कहा है कि ये उपाय स्वच्छ अर्थव्यवस्था की ओर उनके संक्रमण को कमजोर करते हैं।
- सीबीएएम यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा उन वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक आयात शुल्क है जो उन प्रक्रियाओं से उत्पादित होती हैं जिनसे घरेलू यूरोपीय निर्माताओं द्वारा उत्सर्जित कार्बन उत्सर्जन की सीमा से अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है।
- इसे गैर-ईयू देशों से आयातित कार्बन-गहन वस्तुओं पर "उचित मूल्य" निर्धारित करने के लिए लागू किया गया है। Read More
ब्रिक्स द्वारा यूरोपीय संघ के सीबीएएम की निंदा
संदर्भ
सीबीएएम
Editorial Analysis in Hindi
- भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की सबसे बड़ी संभावनाएँ कृषि में निहित
- भारत को एक राष्ट्रीय दिवालियापन न्यायाधिकरण की आवश्यकता
- भारत-अफ्रीका संबंधों की संभावनाओं को साकार करना
- विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 की गारंटी पर परिचर्चा
- सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025