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    भारत द्वारा निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपित

    संदर्भ 

  • NASA-ISRO सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) उपग्रह का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया।

    • NISAR उपग्रह

  • NISAR एक पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह है, जिसका पूर्ण नाम है नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार।
  • इसे NASA (नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) और ISRO (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) द्वारा वर्ष 2014 में हुए साझेदारी समझौते के अंतर्गत संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।  
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    चिली का तटीय क्षरण

    संदर्भ 

  •  चिली के मध्य एवं दक्षिणी तटों पर तेजी से क्षरण हो रहा है, और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले दशक में कम से कम 10 समुद्र तट पूरी तरह गायब हो सकते हैं।

    • मुख्य कारण

  • जलवायु परिवर्तन: समुद्री लहरों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो रही है, जिससे समुद्र तट पहले की तुलना में तीव्रता से क्षरण हो रहा हैं।
  • समुद्र स्तर में वृद्धि, अचानक वर्षा और बार-बार पड़ने वाली हीटवेव तटीय क्षरण मे तीव्रता से वृद्धि कर रहे हैं।
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    अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर 25% टैरिफ

    संदर्भ 

  • हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि भारत से होने वाले सभी आयातों पर 25% टैरिफ (शुल्क) लगाया जाएगा, जो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। इसके साथ भारत द्वारा रूसी तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद जारी रखने पर एक अनिर्दिष्ट दंड भी लगाया जाएगा।

    • भारत के आयातों पर अमेरिका ने 25% टैरिफ क्यों लगाया? 

  • अमेरिकी वस्तुओं पर भारत के ऊँचे टैरिफ: अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, भारत द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क विश्व में सबसे अधिक हैं। अमेरिका को भारत के साथ लगभग $40.8 बिलियन का व्यापार घाटा है।
  • भारत की गैर-आर्थिक व्यापार बाधाएं: अमेरिका का आरोप है कि भारत ऊँचे टैरिफ और अन्य गैर-टैरिफ बाधाएं बनाए रखता है, विशेष रूप से भारत की कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा से संबंधित सैनिटरी व फाइटोसेनिटरी (SPS) उपायों का उदाहरण दिया गया है।
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    राज्य DGP की नियुक्ति के लिए एकल विंडों प्रणाली

    संदर्भ 

  • केंद्र सरकार ने राज्य पुलिस प्रमुख/पुलिस बल के प्रमुख की नियुक्ति के लिए एकल विंडो प्रणाली अधिसूचित की है।

    • परिचय  

  • यह नई नीति 22 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इसका उद्देश्य उन राज्यों की जवाबदेही तय करना है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह मामले (2006) में दिए गए आदेशों और गृह मंत्रालय की डीजीपी/पुलिस बल प्रमुख नियुक्ति संबंधी दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं।
  • उद्देश्य : राज्यों द्वारा डीजीपी की पैनलिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और मानकीकृत बनाना।
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    लोकसभा द्वारा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि में वृद्धि को मंजूरी

    संदर्भ 

  • लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त 2025 से आगामी छह माह तक वृद्धि करने के लिए वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

    • पृष्ठभूमि 

  • मणिपुर में फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने त्यागपत्र दे दिया, लगभग दो वर्ष पश्चात जब राज्य में घाटी में रहने वाले मैतेई समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति कूकी-जो समुदायों के बीच जातीय संघर्ष शुरू हुआ था। 
  • यह संघर्ष मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जा मांगने से उत्पन्न हुआ था, जिसका कूकी समुदाय ने विरोध किया, उन्हें आशंका थी कि इससे रोजगार के अवसर और एसटी के लिए आरक्षित अन्य सकारात्मक लाभों में कमी आएगी।
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    News In Short 30-07-2025

    Context

  • The Hyderabad Disaster Response and Asset Protection Agency (HYDRAA) has initiated action against illegal encroachments into the Musi river bed.

    • About

  • The Musi River is a major tributary of the Krishna River, one of the major east-flowing rivers of peninsular India.
  • Location: It flows through the state of Telangana in India. The city of Hyderabad is situated on the banks of the Musi.
  • Origin: The river originates in the Ananthagiri Hills in the Vikarabad region of Rangareddy district, Telangana.
  • Reservoirs: The river flows into the Himayat Sagar and Osman Sagar reservoirs, which historically served as water sources for Hyderabad.
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    Maharashtra Special Public Security Bill

    Context

  • The Maharashtra Legislature passed the Maharashtra Special Public Security Bill to provide for effective prevention of certain unlawful activities of Left Wing Extremist organisations or similar organisations’.

    • Key Provisions of the Bill

  • Declaration of Organisations as ‘Unlawful’: The State Government can ban organisations it deems unlawful without public notification or due process safeguards.
  • Criminalisation of Expression: Section 2(f) criminalises speech, gestures, or signs that “tend to interfere with public order or cause concern.
  • Extension of Ban Without Limit: Once banned, an organisation can be permanently banned as there is no time limit for review.
  • No Lower Court Jurisdiction: Lower courts cannot hear cases under this Act, making legal challenges more difficult.
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    NITI Aayog Presents India’s Third Voluntary National Review (VNR)

    Context

  • NITI Aayog presented India’s Third Voluntary National Review (VNR) Report on SDGs at the Ministerial Segment of the High-Level Political Forum (HLPF) on SDGs, convened by the Economic and Social Council (ECOSOC) of the United Nations.

    • About

  • The VNR 2025, prepared under the stewardship of NITI Aayog and was developed through a wide-ranging consultative process involving state and Union Territory governments, civil society organisations, development partners, and the private sector.
  • The report outlines India’s achievements over the past ten years across a wide spectrum of development indicators.
  • This VNR marks India’s third submission to the HLPF, reaffirming the country’s sustained commitment to the UN 2030 Agenda for SDGs.
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