Editorial Analysis in Hindi

भारत की 63% जनसँख्या कार्यशील आयु वर्ग में है और औसत आयु 28 वर्ष है, इसलिए उसके पास अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने का एक अद्वितीय अवसर है। हालाँकि, इस क्षमता को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण रोजगार चुनौतियों पर नियंत्रण पाना होगा।

हाल के वर्षों में केन्द्र सरकार और राज्यों के बीच विवादों में वृद्धि हुई है।

भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र में महामारी के बाद से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और यह इंटरनेट की बढ़ती पहुंच, स्मार्टफोन के उपयोग और मध्यम वर्ग के विस्तार से प्रेरित है।

भारत द्वारा 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य की हाल ही में की गई घोषणा ने इस बात पर नए सिरे से वाद-विवाद शुरू हो गया है कि विकसित राष्ट्र की परिभाषा क्या है और इस दर्जे को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमुख मापदंड क्या हैं।

केंद्रीय बजट 2024-25 में, केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य देश के ऊर्जा परिवर्तन और प्रौद्योगिकी विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

वैश्विक ई-अपशिष्ट मॉनिटर 2024, संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (UNITAR), अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU), और एक कॉर्पोरेट फाउंडेशन, फोंडेशन कार्मिग्नैक द्वारा लाया गया।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य समावेशन का विस्तार जटिल होगा, लेकिन डेटा और डिजिटल प्रौद्योगिकी इस मार्ग को सुगम बना सकती है।

हाल ही में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने मामलों के शीघ्र निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) को लागू करने का समर्थन किया।

भारत को विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें तपेदिक और मलेरिया जैसी गरीबी की बीमारियों से लेकर पर्यावरण तथा जीवनशैली से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे प्रदूषण और पुरानी बीमारियाँ सम्मिलित हैं।

छह वर्षों के अंदर 80% से अधिक वित्तीय समावेशन की भारत की उपलब्धि को वैश्विक स्तर पर एक परिवर्तनकारी सफलता के रूप में मान्यता दी गई है, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को अपनाने से प्रेरित यह उल्लेखनीय प्रगति एक अरब से अधिक लोगों के लिए डिजिटल और वित्तीय समावेशन में देश की भूमिका पर बल देती है।