शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर ध्यान नहीं

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था एवं शासन

संदर्भ

• यद्यपि ONOE परिचर्चा राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को समन्वयित करने पर केंद्रित है, यह प्रायः शासन के महत्त्वपूर्ण तीसरे स्तर ULGs की उपेक्षा करती है। यह स्थानीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और इन महत्त्वपूर्ण संस्थाओं के लिए नियमित चुनाव सुनिश्चित करने का एक खोया हुआ अवसर है।

संवैधानिक अधिदेश बनाम वास्तविकता

• 74वें CAA में ULGs के लिए नियमित चुनाव अनिवार्य किए जाने के बावजूद, इनमें प्रायः विलंब  होती है, जिससे विकेंद्रीकरण और जवाबदेही के सिद्धांत कमजोर होते हैं। संवैधानिक प्रावधान और वास्तविक परिस्थितियों के बीच इस विसंगति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
• ULGs चुनावों में विलंब  और उसके बाद निर्वाचित परिषदों के संचालन से स्थानीय स्तर पर प्रभावी शासन में बाधा उत्पन्न होती है। इससे नागरिक सेवाओं की उपलब्धता और नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

ULGs का महत्त्व

• आर्थिक आधार: भारत के सकल घरेलू उत्पाद में शहरों का योगदान 60% से अधिक है, तथा शहरीकरण बढ़ने के साथ इस हिस्सेदारी में और वृद्धि होने की संभावना है।
• जनसंख्या वृद्धि: भारत की लगभग 40% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है, जिसके 2050 तक 50% से अधिक हो जाने का अनुमान है।
• विकास को गति देने वाले: अच्छी तरह से कार्य करने वाले ULGs आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देते हैं।

शहरी स्थानीय निकायों (ULGs) के चुनाव कराने में विलंब  के कारण

• विलंबित चुनाव:
  • संवैधानिक अधिदेश की अनदेखी: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के तहत प्रत्येक पांच वर्ष में चुनाव कराने के आदेश के बावजूद, 60% से अधिक ULGs को विलंब  का सामना करना पड़ता है, जो कभी-कभी वर्षों तक लंबी चली जाती है।
    • विलंब के कारण राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष शासन लागू हो जाता है, जो विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन है।
  • परिचालन में विलंब: चुनाव परिणामों के बाद भी, परिषद गठन में विलंब से शासन में बाधा आती है। उदाहरण के लिए, कर्नाटक में चुनाव के बाद नगर परिषदों के संचालन में औसतन 11 महीने की विलंब  हुई।
• राजनीतिक हस्तक्षेप:
  • राज्य सरकार का नियंत्रण: कई राज्य सरकारें प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए सुनियोजित ढंग से ULG चुनावों में विलंब  करती हैं, जिससे विकेंद्रीकरण कमजोर होता है।
  • आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे: वार्ड की सीमाओं में परिवर्तन और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रायः राजनीतिकरण किया जाता है, जिसके कारण लंबे समय तक विलंब  होती है।
• अधिकारविहीन राज्य चुनाव आयोग (SECs):
  • सीमित स्वायत्तता: राज्य निर्वाचन आयोग के पास वार्ड परिसीमन जैसे कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार नहीं है। वे प्रायः राज्य सरकारों पर निर्भर रहते हैं, जिसके कारण विलंब  होती है।
  • संसाधन की कमी: राज्य चुनाव आयोग के पास पर्याप्त धन नहीं है तथा पर्याप्त मानव संसाधन का अभाव है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में विलंब  हो रही है।
• कानूनी और न्यायिक बाधाएँ:
  • आरक्षण और परिसीमन पर मुकदमेबाजी: आरक्षण नीतियों या परिसीमन अभ्यासों को चुनौती देने वाले अदालती मामले चुनावों को रोकते हैं।
  • कानूनी अस्पष्टताएँ: ULG चुनावों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में अस्पष्टता के कारण प्रक्रियागत विलंब  होती है।
• प्रशासनिक अक्षमताएँ:
  • विलंबित तैयारियाँ: अकुशल योजना और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण चुनाव अधिसूचना जारी करने एवं मतदान कराने में विलंब  होती है।
  • डेटा अद्यतन का अभाव: मतदाता सूची और प्रशासनिक अभिलेखों के विलंबित अद्यतन से प्रक्रिया धीमी हो जाती है।
• शासन प्राथमिकताएँ:
  • नीतिगत चर्चा में ULGs की उपेक्षा: ULG चुनावों को प्रायः राज्य और राष्ट्रीय चुनावों की तुलना में कम प्राथमिकता दी जाती है, जिसके कारण उनके संचालन में तत्परता की कमी हो जाती है।
  • सीमित सार्वजनिक जागरूकता: जनता और नीति निर्माता प्रायः ULG के महत्त्व को कम आंकते हैं, जिससे बिना किसी महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया के विलंब  जारी रहती है।
• बाह्य चुनौतियाँ:
  • प्राकृतिक आपदाएँ या महामारी: COVID-19 महामारी जैसी घटनाओं के कारण स्थानीय निकाय चुनावों को स्थगित करना पड़ा है।
  • तार्किक चुनौतियाँ: हजारों ULGs में चुनावों का प्रबंधन करने के लिए महत्त्वपूर्ण तार्किक समन्वय की आवश्यकता होती है, जिसका प्रायः अभाव रहता है।

विलंब को दूर करने और शहरी प्रशासन को मजबूत करने के उपाय

• राज्य चुनाव आयोगों (SECs) को सशक्त बनाना:
  • कानूनी और वित्तीय स्वायत्तता: राज्य कानूनों में संशोधन करके SECs को स्वतंत्र रूप से ULG चुनाव कराने का अधिकार प्रदान किया जाएगा, जिसमें परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया भी शामिल है।
  • क्षमता निर्माण: समय पर और कुशल चुनाव प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए SECs के लिए वित्त पोषण एवं संसाधनों में वृद्धि करना।
• विधायी और न्यायिक सुधार:
  • आरक्षण और परिसीमन को सुव्यवस्थित करना: विलम्ब को रोकने के लिए परिसीमन और आरक्षण प्रक्रियाओं के लिए निश्चित समयसीमा अनिवार्य करें।
  • न्यायिक त्वरित कार्यवाही: चुनाव संबंधी विवादों के त्वरित समाधान के लिए समर्पित पीठों की स्थापना करना।
• नीति एवं शासन सुधार:
  • ONOE फ्रेमवर्क में समावेशन: ULG चुनावों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर समन्वित करना, जैसे कि उच्च स्तरीय समिति (HLC) द्वारा अनुशंसित लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों के 100 दिन के अंदर।
  • समयबद्ध अधिसूचनाएँ: विलंब से बचने के लिए राज्यों को चुनाव कार्यक्रमों की अधिसूचना काफी पहले देने का आदेश दिया गया है।
• विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ बनाना:
  • शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण: राज्य सरकारों पर अत्यधिक निर्भरता के बिना प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए ULGs को अधिकार और संसाधन प्रदान करना।
  • परिचालन स्वतंत्रता: यह सुनिश्चित करना कि चुनाव परिणामों के तुरंत बाद परिषदें परिचालन में आ जाएँ, तथा पहली बैठक बुलाने में कोई विलंब  न हो।
• सार्वजनिक उत्तरदायित्व और जागरूकता:
  • पारदर्शिता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म: चुनावी प्रक्रियाओं और शासन को जनता के लिए अधिक पारदर्शी एवं सुलभ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें।
  • नागरिक भागीदारी: समय पर चुनाव कराने के लिए जनता पर दबाव बनाने हेतु ULGs के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
• क्षमता विकास:
  • शहरी प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण: शासन को बढ़ाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करना।
  • डेटा प्रबंधन: चुनाव प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए मतदाता सूचियों और शासन अभिलेखों को नियमित रूप से अद्यतन करना।

निष्कर्ष

• विकेन्द्रीकृत शासन और प्रभावी शहरी विकास के लिए शहरी स्थानीय सरकारों के लिए समय पर चुनाव आवश्यक हैं।
• विलंब को दूर करने के लिए विधायी सुधार, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और सार्वजनिक जवाबदेही के संयोजन की आवश्यकता है।

Source: TH