पाठ्यक्रम: GS2/शासन; GS3/बुनियादी ढांचा
संदर्भ
- जैसे-जैसे भारत अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा को गति दे रहा है और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना समावेशी विकास, नवाचार एवं शासन की आधारशिला के रूप में उभर रही है, डेटा एक्सचेंजों की पूरी क्षमता को अनलॉक करने तथा उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है।
डेटा एक्सचेंज क्या हैं?
- वे सुरक्षित, नीति-संचालित और सहमति-आधारित प्लेटफॉर्म हैं जो सार्वजानिक, निजी, नागरिक समाज एवं अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में डेटा के संरचित, विश्वसनीय और अंतर-संचालनीय साझाकरण को सक्षम बनाते हैं।
- वे मानकीकरण, खोज योग्यता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं, तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि डेटा का प्रवाह वहां हो जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, वह भी गोपनीयता से समझौता किए बिना।
डेटा एक्सचेंज के प्रमुख लाभ
- बेहतर दक्षता और सेवा वितरण:
- स्वास्थ्य सेवा: मरीज़ों के रिकॉर्ड अस्पतालों, प्रयोगशालाओं तथा बीमा कंपनियों के बीच सुरक्षित रूप से साझा किए जा सकते हैं, जिससे दोहराव कम होगा और निदान एवं उपचार तेज़ी से संभव होगा।
- सरकारी सेवाएँ: नागरिक बार-बार एक ही दस्तावेज़ जमा किए बिना सब्सिडी, पेंशन या लाइसेंस जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा:
- समृद्ध डेटासेट तक पहुँच: स्टार्टअप एवं शोधकर्ता गुमनाम सार्वजनिक डेटा का उपयोग AI मॉडल बनाने, ऐप विकसित करने और नए समाधानों का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं।
- त्वरित अनुसंधान एवं विकास: संस्थानों के बीच डेटा साझा करने से वैज्ञानिक अनुसंधान और उत्पाद विकास में तीव्रता आती है।
- आर्थिक विकास और नए बाज़ार: डेटा का आदान-प्रदान नए बाज़ारों को गति प्रदान कर सकता है। भारत की डेटा पहुँच और उपयोग नीति गैर-संवेदनशील सरकारी डेटा का मुद्रीकरण करने तथा डेटा-संचालित व्यवसायों के लिए अवसर सृजित करने की परिकल्पना करती है।
- विश्व बैंक का अनुमान है कि विकसित देशों में डेटा पारिस्थितिकी तंत्र सकल घरेलू उत्पाद में 1-2% का योगदान करते हैं।
- भारत के लिए, इसका DPI स्टैक 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद में 200-250 बिलियन डॉलर जोड़ सकता है, जिसमें डेटा का आदान-प्रदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- बेहतर शासन और नीति निर्माण:
- वास्तविक समय की जानकारी: सरकारें दृष्टिकोण पर नज़र रखने, संसाधनों का आवंटन करने और आपात स्थितियों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रत्युत्तर देने के लिए एकीकृत डेटा का उपयोग कर सकती हैं।
- साक्ष्य-आधारित नीतियाँ: डेटा-आधारित जानकारी शिक्षा, रोज़गार और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में अधिक स्मार्ट एवं लक्षित हस्तक्षेपों को उत्पन्न करती है।
- बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही:
- ऑडिट ट्रेल्स: डेटा एक्सचेंज यह रिकॉर्ड कर सकते हैं कि किसने और कब किस डेटा तक पहुँच प्राप्त की, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है और भ्रष्टाचार कम होता है।
- खुला डेटा एक्सेस: नागरिक और निगरानीकर्ता सार्वजनिक डेटा की जाँच कर सकते हैं, जिससे शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।
- सशक्त नागरिक:
- सहमति-आधारित साझाकरण: अकाउंट एग्रीगेटर जैसे ढांचे की सहायता से व्यक्ति यह नियंत्रित कर सकते हैं कि उनके डेटा तक कौन और किस उद्देश्य से पहुंच सकता है।
- सरलीकृत पहुँच: डिजिलॉकर जैसी सेवाएँ उपयोगकर्ताओं को सत्यापित दस्तावेज़ों को तुरंत प्राप्त करने की अनुमति देती हैं, जिससे कागजी कार्रवाई और समस्या कम होते हैं।
- विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग:
- अंतर-संचालन: बैंक, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और सरकारी एजेंसियाँ डेटा के निर्बाध प्रवाह के साथ अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग कर सकती हैं।
- वैश्विक साझेदारियाँ: मानकीकृत डेटा आदान-प्रदान सीमाओं के पार सहयोग करना आसान बनाता है, विशेष रूप से जलवायु कार्रवाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में।
डेटा एक्सचेंज को लागू करने में चुनौतियाँ
- शासन की चुनौती: सबसे बड़ी बाधा तकनीक नहीं, बल्कि शासन है। ADeX और TGDeX इस बात पर बल देते हैं कि सफलता इन पर निर्भर करती है:
- स्पष्ट डेटा वर्गीकरण और पहुँच नीतियाँ;
- सहमति-आधारित साझाकरण ढाँचे;
- हितधारकों का विश्वास और भागीदारी;
- निगरानी और लेखा परीक्षा तंत्र
- गोपनीयता और डेटा सुरक्षा: उपयोगकर्ता की सहमति सुनिश्चित करना और डेटा का न्यूनतमीकरण महत्वपूर्ण है।
- यदि सुरक्षा प्रोटोकॉल कमज़ोर हैं, तो डेटा उल्लंघन या दुरुपयोग का जोखिम कम होता है।
- गोपनीयता के साथ खुलेपन का संतुलन, विशेष रूप से संवेदनशील सरकारी या स्वास्थ्य डेटा के लिए।
- बुनियादी ढाँचा और तकनीकी क्षमता: कई सार्वजनिक संस्थानों में डेटा एक्सचेंज बनाने और बनाए रखने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता या संसाधनों का अभाव होता है।
- सुरक्षित बुनियादी ढाँचा स्थापित करने की उच्च प्रारंभिक लागत, विशेष रूप से ग्रामीण या कम वित्तपोषित क्षेत्रों में।
- विश्वास और स्वीकृति: जागरूकता की कमी या पिछले दुरुपयोग के कारण नागरिक डेटा साझा करने से सावधान हो सकते हैं।
- विश्वास बनाने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता होती है।
- डेटा की गुणवत्ता और अखंडता: गलत, पुराना या अधूरा डेटा खराब परिणामों का कारण बन सकता है।
- नियमित ऑडिट, सत्यापन तंत्र और फीडबैक लूप की आवश्यकता।
सफल डेटा एक्सचेंज के उल्लेखनीय उदाहरण
- अमेरिका का स्वास्थ्य सूचना विनिमय (HIE): यह अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और क्लीनिकों में रोगी डेटा साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
- COVID-19 के दौरान, HIE ने संक्रमणों पर नज़र रखने, अस्पताल की क्षमता का प्रबंधन करने और टीका वितरण में समन्वय स्थापित करने में सहायता की।
- यूरोपीय ओपन डेटा पोर्टल: यह यूरोपीय संघ के संस्थानों और सदस्य देशों के हज़ारों डेटासेट तक पहुँच प्रदान करता है।
- परिवहन, पर्यावरण और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान, पारदर्शिता और नवाचार को बढ़ावा देता है।
- भारत का ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC): एक विकेन्द्रीकृत डेटा विनिमय प्रोटोकॉल जो खरीदारों और विक्रेताओं को विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर लेन-देन करने की अनुमति देता है।
- इसका उद्देश्य प्लेटफ़ॉर्म के एकाधिकार को तोड़कर और अंतर-संचालन को सक्षम बनाकर डिजिटल वाणिज्य का लोकतंत्रीकरण करना है।
- भारत का अकाउंट एग्रीगेटर (AA) ढाँचा: यह बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच वित्तीय डेटा के सुरक्षित, सहमति-आधारित साझाकरण को सक्षम बनाता है।
- AA के माध्यम से अब 1.1 बिलियन से अधिक खाते सुलभ हैं, जो उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता से समझौता किए बिना ऋण, निवेश और वित्तीय नियोजन के लिए डेटा साझा करने में सक्षम बनाता है।
राज्य-नेतृत्व वाले नवाचार
- कृषि डेटा एक्सचेंज (ADeX): इसे सेंटर फॉर डेटा इन द पब्लिक गुड, IISc बेंगलुरु और विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से लॉन्च किया गया था।
- यह भारत में कृषि डेटा के विखंडन की समस्या का समाधान करता है और कृषि-तकनीक नवाचार एवं नीति लक्ष्यीकरण को बढ़ावा देता है।
- यह डेटा सहमति, वर्गीकरण (सार्वजनिक, निजी, व्यक्तिगत) और सुरक्षित साझाकरण को समाहित करता है।
- TGDeX (तेलंगाना का AI कार्यान्वयन रोडमैप): यह ADeX के सिद्धांतों पर आधारित है ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा और गतिशीलता सहित विभिन्न क्षेत्रों में डेटा साझाकरण को सक्षम बनाया जा सके।
- TGDeX नवप्रवर्तकों को डेटासेट, कंप्यूटिंग शक्ति, ओपन-सोर्स टूल और पुन: प्रयोज्य मॉडल प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषण प्लेटफ़ॉर्म (NDAP), इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX), और AI कोष में तेज़ी से प्रगति हो रही है, लेकिन तेलंगाना का TGDeX अपनी राज्य-स्तरीय तैनाती और पैमाने के लिए विशिष्ट है।
- विशिष्ट भूमि पार्सल आईडी (ULPIN): यह पारदर्शिता के लिए भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करता है।
- कॉर्ड ब्लॉकचेन (ओपन ट्रस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर): सत्यापन योग्य क्रेडेंशियल्स और विकेन्द्रीकृत डेटा गवर्नेंस।
निष्कर्ष और आगे की राह
- भारत का DPI मॉडल सहमति-आधारित संरचना पर आधारित है, जिसका उदाहरण डिजिलॉकर और अकाउंट एग्रीगेटर जैसे प्लेटफ़ॉर्म हैं। डेटा एक्सचेंजों को इस सिद्धांत को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्य करने होंगे:
- डेटा प्रत्ययी सिद्धांतों को लागू करना;
- उपयोगकर्ता की सहमति और नियंत्रण सुनिश्चित करना;
- विभेदक गोपनीयता और फ़ेडरेटेड लर्निंग जैसी गोपनीयता-संरक्षण तकनीकों को अपनाना;
- चुनौतियों का सामना:
- डिज़ाइन द्वारा गोपनीयता के सिद्धांतों को अपनाएँ: भारत के राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषण प्लेटफ़ॉर्म जैसे अंतर-संचालनीय ढाँचे बनाएँ।
- नवाचार और क्षमता निर्माण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दें;
- विश्वास निर्माण के लिए नागरिक जागरूकता अभियान शुरू करें;
- निगरानी के लिए स्वतंत्र डेटा प्रशासन निकाय स्थापित करें।
- भारत का DPI विकास एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा है। डेटा एक्सचेंज को सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में अपनाकर, भारत न केवल आर्थिक दृष्टि से, बल्कि एक अधिक समतामूलक, कुशल एवं नवाचार-संचालित डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण में भी व्यापक मूल्य प्राप्त कर सकता है।
| दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न [प्रश्न] चर्चा कीजिए कि डेटा विनिमय भारत में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की प्रभावशीलता को कैसे बढ़ा सकता है। सुरक्षित, समावेशी और मापनीय कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किन चुनौतियों का समाधान किया जाना आवश्यक है? |
