भारत और इज़रायल-हिज़्बुल्लाह संघर्ष

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सन्दर्भ

• इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हाल ही में हुई हिंसा 2006 के लेबनान युद्ध के बाद से हिंसा के सबसे तीव्र दौर में से एक है। इसका प्रभाव लंबे व्यापार मार्गों और उच्च शिपिंग दरों पर पड़ रहा है और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए जोखिम बढ़ रहा है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• इजराइल-हिजबुल्लाह संघर्ष एक जटिल और दीर्घकालिक मुद्दा है जिसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ें और महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक निहितार्थ हैं। 1948 में इजराइल राज्य की स्थापना के साथ ही 750,000 से अधिक फिलिस्तीनी अरबों का हिंसक विस्थापन हुआ, जिसे नकबा (आपदा) के रूप में जाना जाता है। विस्थापित हुए लोगों में से कई दक्षिण लेबनान में बस गए। 
• इजराइल और हिजबुल्लाह (लेबनान में स्थित एक शिया इस्लामवादी उग्रवादी समूह) के बीच संघर्ष 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था।
  • हिजबुल्लाह का गठन 1982 में लेबनान पर इजरायल के आक्रमण के प्रत्युत्तर में किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में, इस समूह को ईरान और सीरिया से वित्त पोषण त्तथा सैन्य सहायता दोनों के रूप में पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ है।

• लेबनान एक छोटा सा देश है जिसकी सीमा उत्तर और पूर्व में सीरिया, दक्षिण में इज़राइल और पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है।
• मुख्य घटनाओं में शामिल हैं:
  • 1982: इजरायल ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) को खदेड़ने के लिए लेबनान पर आक्रमण किया।
  • 2000: 18 वर्ष के कब्जे के बाद इजरायल दक्षिणी लेबनान से वापस चला गया। 2000 में लेबनान से इजरायल के वापस चले जाने के बाद भी, शेबा फार्म जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों पर विवाद जारी है। हिजबुल्लाह इन क्षेत्रों को लेबनान का क्षेत्र होने का दावा करता है, जबकि इजरायल इस पर विवाद करता है।
  • 2006:द्वितीय लेबनान युद्ध के नाम से जाना जाने वाला एक बड़ा संघर्ष इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच शुरू हुआ, जो 34 दिनों तक चला और जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में भारी क्षति और विनाश हुआ।

वर्तमान

• हाल के वर्षों में संघर्ष में पुनः तीव्रता आई  है, विशेषकर अक्टूबर 2023 से, जब हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमास के एक बड़े आक्रमण के बाद फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजरायल में रॉकेट दागना शुरू कर दिया।
• इससे संघर्ष में काफी वृद्धि हुई, जिसमें इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर व्यापक हवाई हमले किए और यहां तक ​​कि हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह को भी मार डाला।
• मुख्य घटनाओं में शामिल हैं:
  • 2023-2024: सीमा पार शत्रुता जारी रहेगी, जिसमें इजरायल हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा और हिजबुल्लाह रॉकेट हमलों से जवाबी कार्रवाई करेगा।
  • 2024: इजरायल एक बफर जोन बनाने और अपने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दक्षिणी लेबनान पर संभावित जमीनी आक्रमण की तैयारी कर रहा है।

इज़रायल-हिज़्बुल्लाह संघर्ष का वैश्विक प्रभाव

• क्षेत्रीय स्थिरता: संघर्ष में मध्य पूर्व को अस्थिर करने की क्षमता है। हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों और इजरायल की प्रतिक्रियाओं से पड़ोसी देश भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है।
• वैश्विक सुरक्षा: हिजबुल्लाह के संचालन को विश्व भर में आपराधिक गतिविधियों से जोड़ा गया है, जिसमें नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद का वित्तपोषण शामिल है। इजरायल द्वारा प्रमुख हिजबुल्लाह नेताओं को समाप्त करना वैश्विक सुरक्षा की जीत के रूप में देखा जाता है।
• आर्थिक प्रभाव: लंबे समय तक संघर्ष वैश्विक तेल बाजारों को बाधित कर सकता है, क्योंकि मध्य पूर्व एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। किसी भी अस्थिरता से तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे विश्व भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं।
• मानवीय चिंताएँ: संघर्ष के कारण दोनों पक्षों के नागरिकों का महत्वपूर्ण विस्थापन हुआ है। यह मानवीय संकट अंतर्राष्ट्रीय सहायता संसाधनों पर दबाव डाल सकता है और वैश्विक शरणार्थी नीतियों को प्रभावित कर सकता है।
• अंतर्राष्ट्रीय संबंध: संघर्ष अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों सहित प्रमुख शक्तियों के बीच राजनयिक संबंधों को प्रभावित करता है, क्योंकि वे इस क्षेत्र में अपने गठबंधनों तथा हितों को आगे बढ़ाते हैं।

भारत पर प्रभाव

• व्यापार मार्गों में व्यवधान: एक व्यापक संघर्ष महत्वपूर्ण लाल सागर शिपिंग मार्ग को बाधित कर सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। अगस्त 2024 में, भारतीय निर्यात में 9% की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण लाल सागर संकट था, जबकि पेट्रोलियम निर्यात में 38% की गिरावट आई।
  • भारतीय निर्यातक, विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पादों में, शिपिंग लागत में वृद्धि और लाभप्रदता में कमी का सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से यूरोप में, जो भारत के पेट्रोलियम निर्यात का 21% हिस्सा है।
•  ऊर्जा सुरक्षा जोखिम: रूस से खरीद में वृद्धि के बावजूद भारत मध्य पूर्वी तेल और गैस आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है। युद्ध होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर जैसे प्रमुख शिपिंग मार्गों को बाधित कर सकता है।
  • होर्मुज जलडमरूमध्य कतर से LNG और इराक तथा सऊदी अरब से तेल के लिए एक महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। यहां कोई भी व्यवधान भारत के ऊर्जा प्रवाह को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।
•  तेल की कीमतों पर प्रभाव: एक व्यापक संघर्ष से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे भारत में मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी।
  • तेल की कीमतों में 10 डॉलर की वृद्धि भारत के चालू खाता घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% तक बढ़ा सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है।
• लंबे व्यापार मार्ग: स्वेज नहर और लाल सागर में व्यवधानों ने जहाजों को केप ऑफ गुड होप के आसपास चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया है, जिससे शिपिंग लागत 15-20% बढ़ गई है।
  • इसने विशेष रूप से भारत में कपड़ा और इंजीनियरिंग उत्पादों जैसे श्रम-गहन उद्योगों को प्रभावित किया है, जो उच्च मात्रा, कम मार्जिन वाले निर्यात पर निर्भर हैं।
• भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) पर प्रभाव: यह संघर्ष IMEC के विकास में बाधा डाल सकता है, जो भारत और यूरोप के बीच संपर्क तथा व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण परियोजना है।

सिल्वर लाइनिंग्स

• GCC देशों की तटस्थता: संघर्ष के बावजूद, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर जैसे प्रमुख खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देश इसमें शामिल नहीं हैं, जिससे भारत के साथ व्यापार अपेक्षाकृत स्थिर रहने में सहायता मिली है। 
• जनवरी और जुलाई 2024 के बीच GCC देशों के साथ भारत का व्यापार 17.8% बढ़ा। इस अवधि के दौरान ईरान को निर्यात में भी 15.2% की वृद्धि हुई।

शांति प्रयास

• इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष को कम करने के प्रयास तेज हो रहे हैं। हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और कई सहयोगियों ने तत्काल 21-दिवसीय युद्धविराम का आह्वान किया।
  • इसका उद्देश्य बातचीत और मानवीय सहायता के लिए एक विंडो बनाना है, ताकि आगे की वृद्धि को रोका जा सके और प्रभावित नागरिकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
• भारत इजरायल-हिजबुल्लाह संघर्ष में शांति और स्थिरता के लिए सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है, और इस बात पर बल दिया है कि ‘आतंकवाद का हमारे विश्व में कोई स्थान नहीं है’ और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। इसमें तीन मुख्य प्राथमिकताएँ शामिल हैं:
  • क्षेत्रीय वृद्धि को रोकना: यह सुनिश्चित करना कि संघर्ष आगे न फैले।
  • सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई: बंदी बनाए गए व्यक्तियों के साथ मानवीय व्यवहार और रिहाई का समर्थन  करना।
  • शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली: संघर्ष के त्वरित और स्थायी समाधान की दिशा में कार्य करना।
• भारत का संतुलित दृष्टिकोण इजरायल और अरब दुनिया दोनों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, जो पश्चिम एशिया में इसकी व्यापक कूटनीतिक रणनीति को दर्शाता है।
•  ये प्रयास क्षेत्र को स्थिर करने और व्यापक संघर्ष से बचने के लिए एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रयास को दर्शाते हैं।

आगे की राह

• इजराइल-हिजबुल्लाह संघर्ष का भविष्य अनिश्चित है और यह क्षेत्रीय गतिशीलता तथा अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप पर अत्यधिक निर्भर है। यदि शत्रुता जारी रहती है, तो पूर्ण पैमाने पर युद्ध हो सकता है, जिसमें ईरान एवं सीरिया जैसे अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ी भी शामिल हो सकते हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मध्यस्थता से युद्ध विराम और वार्ता (राजनयिक समाधान) हो सकता है, हालांकि वर्तमान तनाव को देखते हुए यह चुनौतीपूर्ण लगता है।
• संघर्ष कम तीव्रता पर जारी रह सकता है, समय-समय पर भड़क सकता है लेकिन यथास्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा।

Source: IE