- बाल तस्करी भारत में सबसे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है, और गरीबी, प्रवासन एवं छिद्रपूर्ण सीमाओं के साथ बिहार के निरंतर संघर्ष ने दुखद रूप से इसे एक हॉटस्पॉट बना दिया है।
- मानव तस्करी विश्व भर में सबसे बड़े संगठित अपराधों में से एक है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2022 के आंकड़ों के अनुसार: भारत में मानव तस्करी के 2,250 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 6,036 पीड़ितों की पहचान की गई, जिनमें से 2,878 बच्चे थे, जिनमें 1,059 लड़कियाँ शामिल थीं। Read More
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Daily Current Affairs in Hindi – 30 July, 2025
PDF - केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय पारंपरिक "न्यूनतम वेतन" से हटकर एक अधिक व्यापक "जीवन-यापन वेतन" ढाँचे पर विचार कर रहा है, जिसमें आवश्यक सामाजिक व्यय शामिल होंगे।
- न्यूनतम वेतन कानूनी रूप से अनिवार्य न्यूनतम राशि है जो नियोक्ता को किसी कर्मचारी को, जीवन-यापन की लागत की परवाह किए बिना, देनी होती है।
- यह सामन्यतः श्रम उत्पादकता, व्यवसाय, उद्योग के प्रकार और कौशल स्तर जैसे कारकों पर आधारित होता है। Read More
क्या भारत न्यूनतम वेतन से आगे बढ़कर जीवन निर्वाह योग्य वेतन ढांचे की ओर बढ़ेगा?
संदर्भ
जीवन-यापन वेतन बनाम न्यूनतम वेतन
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) योजनाओं में विनियमित संस्थाओं (RE) द्वारा निवेश की सीमा तय करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- यह एक निजी तौर पर एकत्रित निवेश है जो निवेशकों से धन एकत्र करता है और उसे गैर-पारंपरिक परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करता है।
- ये फंड उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों (HNI) के लिए आदर्श हैं क्योंकि उन्हें उच्च निवेश की आवश्यकता होती है। Read More
RBI ने बैंकों, NBFC द्वारा AIF योजना के कोष के 20% तक निवेश की सीमा तय की
संदर्भ
वैकल्पिक निवेश कोष (AIF)
- विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI 2025) रिपोर्ट जारी कर दी गई है।
- यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य (SDG) 2 (लक्ष्य 2.1 और 2.2) - भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को उसके सभी रूपों में समाप्त करने - की वार्षिक वैश्विक निगरानी रिपोर्ट है।
- इस वर्ष की रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा और पोषण पर खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति के प्रभाव की जाँच करती है। Read More
विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI 2025) रिपोर्ट
संदर्भ
बारे में
- नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) द्वारा आयोजित सतत विकास लक्ष्यों (SDG) पर उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच (HLPF) के मंत्रिस्तरीय खंड में सतत विकास लक्ष्यों (SDG) पर भारत की तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- VNR 2025 के बारे में: नीति आयोग के नेतृत्व में तैयार की गई यह रिपोर्ट राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, नागरिक समाज संगठनों, विकास भागीदारों और निजी क्षेत्र की भागीदारी वाली एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विकसित की गई है।
- यह रिपोर्ट विकास संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला में विगत दस वर्षों में भारत की उपलब्धियों को रेखांकित करती है। Read More
नीति आयोग द्वारा भारत की तृतीय स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत
संदर्भ
परिचय
- महाराष्ट्र विधानमंडल ने वामपंथी उग्रवादी संगठनों या इसी तरह के संगठनों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम के लिए महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक पारित किया है।
- संगठनों को 'गैरकानूनी' घोषित करना: राज्य सरकार बिना किसी सार्वजनिक सूचना या उचित प्रक्रिया सुरक्षा उपायों के उन संगठनों पर प्रतिबंध लगा सकती है जिन्हें वह गैरकानूनी मानती है।
- अभिव्यक्ति का अपराधीकरण: धारा 2(f) ऐसे भाषण, हाव-भाव या संकेतों को अपराध घोषित करती है जो "सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालते हैं या चिंता का कारण बनते हैं।" Read More
महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक
संदर्भ
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
- हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी (HYDRAA) ने मूसी नदी तल में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है।
- मूसी नदी, कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है।
- अवस्थिति: यह भारत के तेलंगाना राज्य से होकर बहती है। हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर स्थित है। Read More
