विनियमन आयोग और शासन में राज्य की भूमिका
कारोबार को आसान बनाने तथा नौकरशाही की लालफीताशाही को कम करने के उद्देश्य से एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने विनियमन-मुक्ति आयोग की स्थापना की घोषणा की।
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