संयुक्त राष्ट्र में भारत की बढ़ती अनुपस्थिति

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ

संदर्भ

• 1946 से जून 2025 तक भारत द्वारा मतदान किए गए 5,500 से अधिक संयुक्त राष्ट्र (UN) प्रस्तावों के विश्लेषण से यह पता चला है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में अपनी मतदान रणनीति को परिवर्तित कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र में मतदान के बारे में 

• UN में मतदान वैश्विक कूटनीति का मूल स्तंभ है, जिससे सदस्य देश अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्थिति व्यक्त कर सकते हैं।
• प्रकार
  • सामान्य सभा (UNGA): एक देश, एक मत; गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव; साधारण या दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता।
    • अधिकांश UNGA प्रस्ताव सर्वसम्मति से अपनाए जाते हैं, लेकिन विवादास्पद मुद्दों पर औपचारिक मतदान आवश्यक होता है।

• सुरक्षा परिषद (UNSC): भारित मतदान; 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति है; अपनाने के लिए 9/15 वोटों की आवश्यकता है;
• आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC): बहुमत से मतदान; विकास और मानवाधिकारों पर केंद्रित।
• मानवाधिकार परिषद: बहुमत से मतदान; सदस्यों का चयन करता है और अधिकार मुद्दों पर प्रस्ताव अपनाता है।

प्रमुख उदाहरण: हाल की महत्वपूर्ण अनुपस्थिति (Abstentions)

• रूस-यूक्रेन संघर्ष पर प्रस्ताव (2022): भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में भाग नहीं लिया, जिससे प्रत्यक्ष निंदा से बचते हुए संप्रभुता के प्रति चिंता का संकेत मिला।
• इज़राइल-फिलिस्तीन मुद्दा: भारत ने बार-बार इजरायल की निंदा करने या गाजा का समर्थन करने वाले मतदान में भाग नहीं लिया है, तथा इस मतदान में भाग न लेने को संतुलित दृष्टिकोण या संदर्भ (जैसे आतंकवाद) की अनदेखी के प्रति चिंता का परिचायक बताया है।
• म्यांमार: 2017 से रोहिंग्या संकट और सैन्य शासन से संबंधित प्रस्तावों पर मतदान में भाग नि लिया।
• चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड: भारत ने अपने निकटतम पड़ोसी को नाराज करने से बचने के लिए कई महत्वपूर्ण मतदानों में भाग नहीं लेने का विकल्प चुना।
• अन्य मुद्दे: अफगानिस्तान में तालिबान, इस्लामोफोबिया, और हथियार प्रतिबंध प्रस्तावों पर भारत ने मतदान नहीं किया।

रणनीतिक परिवर्तन के कारण 

• ध्रुवीकृत वैश्विक व्यवस्था:वैश्विक महाशक्तियों के बीच तीव्र होते मतभेदों ने सहमति बनाने की संभावना को सीमित कर दिया है और देशों पर “पक्ष चुनने” का दबाव बढ़ा दिया है।
  • एक उभरते वैश्विक खिलाड़ी के रूप में, भारत अधिक स्वायत्तता चाहता है और कठोर गठबंधनों से बचना चाहता है।
• UN प्रस्तावों की जटिलता: आधुनिक UN प्रस्तावों में अक्सर कई परस्पर विरोधी प्रावधान शामिल होते हैं—जिससे “हां” या “नहीं” मतदान राजनयिक रूप से जोखिम भरा हो जाता है।
  • मतदान में भाग न लेना एक व्यावहारिक उपकरण बनता जा रहा है जो इन जटिलताओं को संभालने में सहायता करता है।
• रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन: भारत के लिए, मतदान में भाग न लेना एक परिष्कृत कूटनीतिक संकेत देने का उपाय है, जिससे संवेदनशील मुद्दों पर सूक्ष्म आकलन का सीमित बना रहता है।
  • यह शीतयुद्ध-शैली के गठबंधनों से स्वतंत्रता दर्शाता है, लेकिन सहयोगियों के बीच अस्पष्टता भी उत्पन्न कर सकता है।
• मध्य शक्ति की कूटनीति (Middle Power Diplomacy): यह रणनीति भारत को एक उभरती मध्य शक्ति के रूप में अपनी प्राथमिकताओं व्यक्त करने, विरोधी गुटों से संबंध बनाए रखने और अपने हितों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाती है।

भारत की वैश्विक भूमिका पर प्रभाव 

• भारत का मतदान में भाग न लेने में वृद्धि यह संकेत करता है कि वह गुट आधारित कूटनीति से हटकर मुद्दा आधारित कूटनीति को अपना रहा है।  
• यह भारत की पहचान को एक स्वतंत्र सोच वाली मध्य शक्ति के रूप में मजबूत करता है।  
• भारत को विवादास्पद परिचर्चाओं में पुल-निर्माता के रूप में प्रस्तुत करता है।  
• द्विपक्षीय विकल्पों में बंधने की बजाय परिणामों को आकार देने की इच्छा को दर्शाता है।

Source: TH