- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "मैकॉले मानसिकता" को त्यागने के लिए राष्ट्रीय संकल्प का आह्वान किया और 1835 की शिक्षा सुधार के औपनिवेशिक प्रभाव को परिवर्तित करने के लिए 10 वर्षीय मिशन की शुरुआत की।
- प्रत्येक देश अपने ऐतिहासिक धरोहर पर गर्व करता है, जबकि स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने अपनी विरासत से दूरी बनाने के प्रयास देखे।
- प्रधानमंत्री मोदी ने उल्लेख किया कि जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने पश्चिमी विचारों को अपनाया, लेकिन अपनी भाषाओं में जड़ें बनाए रखीं। यही संतुलन भारत की नई शिक्षा नीति भी प्रोत्साहित करती है। Read More
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Daily Current Affairs in Hindi – 19 November, 2025
PDF - हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने "राष्ट्रीय कार्य योजना – एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (NAP-AMR)" का दूसरा संस्करण (2025–29) लॉन्च किया।
- यह NAP-AMR 1.0 (2017–2021) की कमियों को दूर करता है, जिसमें निगरानी को बेहतर करना, जन-जागरूकता बढ़ाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, और नियामक व प्रयोगशाला क्षमता में सुधार शामिल है।
- यह एक सशक्त "वन हेल्थ" दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य प्रणालियाँ और पर्यावरण के बीच समन्वय शामिल है। Read More
AMR 2.0 पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई
संदर्भ
NAP-AMR 2.0 (2025–29) के बारे में
- “व्हाइट-कॉलर आतंकवाद” शब्द ने हाल ही में मुख्यधारा मीडिया और जन विमर्श में अचानक लोकप्रियता प्राप्त की है, दिल्ली लाल किला विस्फोट के बाद जिसमें जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कट्टरपंथी डॉक्टर शामिल थे।
- व्हाइट-कॉलर आतंकवाद उन आतंकवादी गतिविधियों को संदर्भित करता है जिन्हें अत्यधिक शिक्षित पेशेवरों — जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईटी विशेषज्ञ — द्वारा अंजाम दिया जाता है, जो अपनी विशेषज्ञता, सामाजिक नेटवर्क और समाज में विश्वसनीय पदों का उपयोग करके आतंकवादी योजनाओं, समर्थन और क्रियान्वयन को संचालित करते हैं।
- पारंपरिक आतंकवादियों के विपरीत, ये व्यक्ति पेशेवर या शैक्षणिक वातावरण में गुप्त रूप से कार्य कर सकते हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स, सामग्री की खरीद, कट्टरपंथीकरण, भर्ती और यहाँ तक कि संचालनात्मक क्रियान्वयन भी कम संदेह के साथ संभव हो जाता है। Read More
व्हाइट-कॉलर आतंकवाद
संदर्भ
व्हाइट-कॉलर आतंकवाद क्या है?
- विगत चार से पाँच महीनों में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत मुफ्त मासिक राशन योजना से लगभग 2.25 करोड़ अपात्र लाभार्थियों को हटा दिया है।
- यह कल्याण-आधारित दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित ढाँचे की ओर परिवर्तन को दर्शाता है, क्योंकि भोजन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में निहित है।
- इसका उद्देश्य भारत की बड़ी जनसंख्या को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। 2011 की जनगणना के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के अंतर्गत लगभग 81.35 करोड़ लोग शामिल हैं। इसमें शामिल हैं: Read More
NFSA सूची से अपात्र लाभार्थियों को हटाना
संदर्भ
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 का अवलोकन
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 16 मई के उस निर्णय को वापस ले लिया है जिसमें एक्स-पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) पर प्रतिबंध लगाया गया था — अर्थात् पहले परियोजना शुरू करना और बाद में EC लेना अब मान्य नहीं था।
- मई के निर्णय में कहा गया था कि किसी भी रूप में अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए पूर्वव्यापी स्वीकृति देना स्पष्ट रूप से अवैध है।
- न्यायालय ने केंद्र सरकार की 2017 की अधिसूचना और 2021 के कार्यालय ज्ञापन (OM) को रद्द कर दिया था, जो वास्तव में एक्स-पोस्ट फैक्टो EC को मान्यता देता था। Read More
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय स्वीकृति देने से रोकने वाला आदेश वापस
संदर्भ
परिचय
- सरकार ने संशोधित उड़ान (UDAN) क्षेत्रीय वायु संपर्क योजना के लिए ₹30,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया है, ताकि इसे अप्रैल 2027 के बाद भी जारी रखा जा सके।
- उड़ान योजना अक्टूबर 2016 में राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के अंतर्गत 10 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य हवाई यात्रा को सुलभ बनाना और क्षेत्रीय वायु संपर्क को बढ़ावा देना था, जिसके लिए एयरलाइनों को दूरस्थ मार्गों पर सेवा देने हेतु प्रोत्साहित किया गया। Read More
