Daily Current Affairs in Hindi – 19 May, 2026

भारत की ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था हेतु सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) का रूपरेखा ढांचा

संदर्भ

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्ञान तथा ज्ञान-उत्पादों के योगदान के मापन हेतु रूपरेखा संबंधी आधार-पत्र पर सुझाव एवं अभिमत आमंत्रित कर रहा है।

ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था क्या है?

ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें मानव पूंजी — जैसे कौशल, सूचना, नवाचार तथा बौद्धिक संपदा — आर्थिक विकास के प्रमुख प्रेरक तत्व होते हैं, न कि केवल भौतिक संसाधन या प्राकृतिक संपदा।

यह दो प्रकार के ज्ञान पर आधारित होती है:

प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा

संदर्भ

प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की प्रथम द्विपक्षीय यात्रा की है, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 43 वर्षों बाद हुई है।

बैठक की प्रमुख विशेषताएँ

हरित रणनीतिक साझेदारी: भारत और नॉर्वे ने द्विपक्षीय संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की, जिससे स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु लचीलापन, नीली अर्थव्यवस्था और हरित शिपिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा।

नॉर्वे का इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) में सम्मिलन: नॉर्वे ने औपचारिक रूप से भारत के IPOI ढाँचे (2019 में प्रारंभ) में शामिल होकर मुक्त, खुला और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक को बढ़ावा देने का संकल्प लिया।

नागरिकता नियमों में परिवर्तन

संदर्भ

केंद्र सरकार ने नागरिकता नियम, 2009 में मसौदा संशोधन अधिसूचित किया है, जिसके अंतर्गत कुछ आवेदकों को पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश द्वारा जारी पासपोर्ट के स्वामित्व या समर्पण की घोषणा करना अनिवार्य होगा।

परिचय

नए प्रावधान के अनुसार आवेदकों को यह बताना होगा कि उनके पास इन तीन पड़ोसी देशों में से किसी का वैध अथवा समाप्त पासपोर्ट है या नहीं।

नया उपबंध नागरिकता नियमों के अनुसूची IC में जोड़ा गया है। यह खंड अफ़ग़ान, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मूल के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित नागरिकता आवेदनों पर लागू होता है।

भारत में संघवाद और लोकतांत्रिक संवेदनशीलता की आवश्यकता

संदर्भ

हाल ही में अस्वीकृत संविधान (एक सौ इकतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2026 तथा सीमा निर्धारण, राजकोषीय अंतरण, केंद्र-राज्य संबंध और राजनीतिक केंद्रीकरण से जुड़ी चिंताओं ने भारतीय संघवाद पर पुनः चर्चा को जीवित कर दिया है।

भारत में संघवाद और उसका विकास

संघवाद का तात्पर्य संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के संवैधानिक विभाजन से है।

भारत ने विभाजन की चुनौतियों, रियासतों के एकीकरण और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता के कारण एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय संरचना अपनाई।

भारत-दक्षिण कोरिया संबंध

संदर्भ

भारतीय रक्षा मंत्री की सियोल यात्रा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बाद, भारत–दक्षिण कोरिया संबंधों की बढ़ती शक्ति और रणनीतिक महत्त्व को रेखांकित करती है।

पृष्ठभूमि

कोरियाई युद्ध में भारत की भूमिका: 1945 के बाद और कोरियाई युद्ध के दौरान भारत ने कोरिया में महत्त्वपूर्ण राजनयिक एवं मानवीय भूमिका निभाई। युद्ध के दौरान भारत ने 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस (627 चिकित्सा कर्मी) भेजी, जिन्होंने लगभग 2,20,000 रोगियों का उपचार किया।

राजनयिक संबंधों की शुरुआत: भारत और दक्षिण कोरिया ने 1962 में वाणिज्य दूतावास संबंध स्थापित किए तथा 1973 में औपचारिक राजनयिक संबंध बनाए।

बाजरा की ओर उभरता हुआ कृषि पुनर्संरेखण”

संदर्भ

ईरान–पश्चिम एशिया संघर्ष, संभावित कमजोर मानसून और उर्वरक आपूर्ति की अनिश्चितताओं के कारण भारतीय किसान कम-इनपुट, जलवायु-सहिष्णु फसलों जैसे बाजरा की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले वर्तमान कारक

उर्वरक आपूर्ति: भारत फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। 

कमजोर मानसून: सामान्य से कम मानसून की आशंका खरीफ बुवाई और फसल उत्पादकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।

संक्षिप्त समाचार 19-05-2026

संदर्भ

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने निर्णय दिया है कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत “लोक प्राधिकरण” की परिभाषा में नहीं आता।

परिचय

आयोग ने कहा कि क्रिकेट बोर्ड एक स्वायत्त निजी संस्था के रूप में कार्य करता है और इसे सरकार से “प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष” वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती।

BCCI तमिलनाडु सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1975 के अंतर्गत पंजीकृत है और न ही संविधान द्वारा स्थापित किया गया है, न ही किसी विधि या सरकारी आदेश द्वारा निर्मित।