- हाल ही में नीति आयोग ने "वर्ष 2035 तक भारत को अग्रणी जैव-अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में विकसित करने हेतु रोडमैप" जारी किया है। यह रोडमैप वर्ष 2035 तक भारत को विश्व की शीर्ष तीन जैव-प्रौद्योगिकी शक्तियों में स्थापित करने के लिए एक विस्तृत रणनीति प्रस्तुत करता है।
- भारत की महत्त्वाकांक्षी जैव-अर्थव्यवस्था संबंधी लक्ष्य: भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2014 में 10 अरब अमेरिकी डॉलर तथा वर्ष 2025 में 195.3 अरब अमेरिकी डॉलर (राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.8%) से वृद्धि कर वर्ष 2035 तक 691 अरब अमेरिकी डॉलर तथा वर्ष 2047 तक 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- जैव-प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, औद्योगिक जैव-प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरणीय क्षेत्रों में 3 करोड़ से अधिक उच्च-मूल्य रोजगार सृजित करने का लक्ष्य। Read More
भारत की जैव-अर्थव्यवस्था हेतु वर्ष 2035 का रोडमैप
संदर्भ
रोडमैप की प्रमुख विशेषताएँ