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Daily Current Affairs in Hindi – 17 June, 2026

    चरम मौसम पूर्वानुमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सीमाएँ

    सन्दर्भ

  • एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि यद्यपि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित मौसम पूर्वानुमान मॉडल ने उल्लेखनीय सटीकता और गति प्राप्त की है, फिर भी वे रिकॉर्ड-तोड़ चरम मौसमीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने में अपेक्षाकृत कम प्रभावी हैं।

    • मौसम पूर्वानुमान का पारंपरिक मॉडल

  • पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान में संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान (NWP) मॉडलों का उपयोग किया जाता है।
  • यह मॉडल द्रव गतिकी तथा ऊष्मागतिकी(fluid dynamics and thermodynamics) के समीकरणों का उपयोग करके वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का अनुकरण करता है।
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    भारत–ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में इस्पात कोटा और कार्बन अवरोधों का प्रबंधन

    सन्दर्भ

  • वर्ष 2025 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के अंतर्गत भारत, ब्रिटेन के बाजार में लगभग 90 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य के इस्पात कोटे की मांग कर रहा है। इसका उद्देश्य ब्रिटेन द्वारा घोषित इस्पात आयात प्रतिबंधों को लेकर चल रहे विवाद का समाधान करना है।

    • ब्रिटेन द्वारा इस्पात आयात प्रतिबंधों का कड़ा किया जाना

  • ब्रिटेन ने इस्पात सुरक्षा उपायों (Steel Safeguard Measures) में संशोधन की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे।
  • ब्रिटेन ने इस्पात उत्पादों के लिए शुल्क-मुक्त आयात कोटा घटा दिया है तथा निर्धारित कोटे से अधिक आयात पर शुल्क को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है।
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    जी7 शिखर सम्मेलन 2026 और भारत: दी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 

    चर्चा में क्यों?

  • प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के एवियाँ-ले-बैंस में आयोजित 52वें जी-7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र को संबोधित किया, जो जी-7 में भारत के लगातार 8वें आमंत्रण का प्रतीक है।

    • जी-7 2026 में भारत: प्रमुख बिंदु

  • सदस्य देश न होने के बावजूद आउटरीच सत्रों में भारत की भागीदारी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विमर्श को आकार देने में उसकी बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है।
  • प्रधानमंत्री मोदी ने "नई साझेदारियों का निर्माण और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण" विषयक सत्र में ब्राज़ील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के साथ भाग लिया।
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    भारतीय शहरों को अपने जल भविष्य पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

    सन्दर्भ

  • देश के कई भागों में भीषण जल संकट तथा भूजल संकट और जलाशयों के घटते स्तर के कारण लू की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है।

    • भारत में जल संकट

  • भारत के पास विश्व की 18% जनसंख्या है, लेकिन इसके पास विश्व के केवल 4% मीठे जल संसाधन हैं।
  • विश्व बैंक भारत को जल-संकट से सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक मानता है।
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    प्रतिष्ठित पुल और भारत का अवसंरचनात्मक परिवर्तन

    चर्चा में क्यों?

  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने जून 2026 में भारत की प्रतिष्ठित पुल परियोजनाओं का एक संकलन जारी किया, जिसमें यह दर्शाया गया है कि पिछले एक दशक में पुल अवसंरचना ने भारत में संपर्क, क्षेत्रीय विकास तथा सामरिक पहुँच को किस प्रकार परिवर्तित किया है।

    • भारत की पुल अवसंरचना की स्थिति

  • भारत का सड़क नेटवर्क अब 63 लाख किलोमीटर से अधिक विस्तृत हो चुका है, जिससे यह विश्व के सबसे बड़े सड़क नेटवर्कों में से एक बन गया है।
  • बजट 2026-27 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत सड़कों और पुलों के लिए 1,21,999 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में 5% अधिक है। यह सड़क अवसंरचना के प्रति निरंतर पूंजीगत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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    सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के अंतर्गत टेलीग्राम पर प्रतिबंध

    चर्चा में क्यों?

  • राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के अंतर्गत भारत में टेलीग्राम को अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि आपराधिक नेटवर्कों ने NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी करने हेतु मंच की संदेश-संपादन सुविधा का दुरुपयोग किया था।

    • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A का परिचय

  • केंद्र सरकार अथवा उसके द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई अधिकारी किसी सरकारी एजेंसी या मध्यस्थ को डिजिटल सूचना तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने का निर्देश दे सकता है।
  • इसके प्रयोग के आधार सीमित और स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं—भारत की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था या संज्ञेय अपराधों के लिए उकसावे की रोकथाम।
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    संक्षिप्त समाचार 17-06-2026

    सन्दर्भ

  • भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने रांची के नामकुम स्थित सैन्य अस्पताल में ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत एक विशाल उन्नत शल्य चिकित्सा नेत्र शिविर का शुभारंभ किया

    • परिचय

  • ऑपरेशन दृष्टि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं (AFMS) का एक प्रमुख मानवीय जन-पहुँच कार्यक्रम है, जो उन्नत नेत्र-चिकित्सा विशेषज्ञता को सामाजिक सेवा के साथ जोड़ता है।
  • इस पहल का उद्देश्य देश के दूरस्थ, वंचित तथा भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों में विशेषीकृत नेत्र-देखभाल सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
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