- हाल के वैश्विक और घरेलू घटनाक्रमों ने भारत में किशोरों द्वारा किए गए हिंसक अपराधों में तेज वृद्धि को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
- समग्र गिरावट लेकिन बढ़ती हिंसा: कानून से संघर्ष में शामिल कुल किशोरों की संख्या 2017 में 37,402 थी, जो 2022 में घटकर 33,261 रह गई। हालाँकि, हिंसक अपराधों में शामिल किशोरों का प्रतिशत 2016 में 32.5% से बढ़कर 2022 में 49.5% हो गया (NCRB, 2023)।
- हिंसक अपराधों का स्वरूप: इनमें हत्या, बलात्कार, गंभीर चोट, हमला, आगजनी, डकैती और लूटपाट शामिल हैं। गैर-हिंसक अपराध जैसे चोरी या धोखाधड़ी को इस श्रेणी से बाहर रखा गया है। Read More
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Daily Current Affairs in Hindi – 12 June, 2025
PDF - भारत ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की नौवीं वर्षगांठ मनाई।
- शुरुआत: 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई।
- उद्देश्य: गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों की महिलाओं को एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) कनेक्शन प्रदान करना, ताकि पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सके। Read More
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की नौवीं वर्षगांठ
संदर्भ
PMUY के बारे में
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के ILOSTAT के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, भारत में 2025 में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 64.3 प्रतिशत रहा, जो एक दशक पहले 19 प्रतिशत था।
- भारत अब सामाजिक सुरक्षा कवरेज में विश्व में दूसरे स्थान पर है, जो 94 करोड़ से अधिक नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है।
- अब भारत में प्रत्येक तीन में से दो व्यक्ति किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आते हैं—जिसका अर्थ है कि लगभग 950 मिलियन लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। Read More
भारत में सामाजिक सुरक्षा कवर 2025 तक 64% से अधिक हो जाएगा: ILO
संदर्भ
मुख्य निष्कर्ष
- भारत सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसका लक्ष्य 2029 के आम चुनाव हैं।
- आरक्षण का विस्तार SC और ST महिलाओं के लिए पहले से आरक्षित सीटों तक किया गया है।
- यह आरक्षण आगामी जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के बाद प्रभाव में आने की योजना है, जिससे सीटों का उचित आवंटन सुनिश्चित हो सके। Read More
भारत में चुनावों में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षण
संदर्भ
मुख्य प्रावधान:
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को चुनावी कदाचार के आधार पर अमान्य घोषित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई।
- घोषणा के आधार: संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, यदि भारत की सुरक्षा या इसके किसी भाग को खतरा हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं:
- युद्ध और बाहरी आक्रमण (बाहरी आपातकाल) सशस्त्र विद्रोह (आंतरिक आपातकाल): 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा ‘आंतरिक अशांति’ को ‘सशस्त्र विद्रोह’ से प्रतिस्थापित किया गया। Read More
आपातकाल के 50 वर्ष
संदर्भ
राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संवैधानिक प्रावधान
- हाल ही में अवधी व्यंजन के लिए गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के अंतर्गत क्रिएटिव सिटी लखनऊ प्रस्ताव को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में प्रस्तुत किया गया है।
- यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN) एक वैश्विक नेटवर्क है, जो संस्कृति और रचनात्मकता को सतत् शहरी विकास के प्रेरक तत्वों के रूप में मान्यता देता है।
- UCCN की स्थापना 2004 में की गई थी। Read More
