भारत में सामाजिक सुरक्षा कवर 2025 तक 64% से अधिक हो जाएगा: ILO

पाठ्यक्रम: GS 2/शासन 

समाचार में 

• अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के ILOSTAT के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, भारत में 2025 में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 64.3 प्रतिशत रहा, जो एक दशक पहले 19 प्रतिशत था।

मुख्य निष्कर्ष 

• भारत अब सामाजिक सुरक्षा कवरेज में विश्व में दूसरे स्थान पर है, जो 94 करोड़ से अधिक नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। 
• अब भारत में प्रत्येक तीन में से दो व्यक्ति किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आते हैं—जिसका अर्थ है कि लगभग 950 मिलियन लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
•  भारत वैश्विक स्तर पर प्रथम देश है जिसने ILOSTAT डेटाबेस में अपनी 2025 की सामाजिक सुरक्षा कवरेज डेटा को अपडेट किया है, जिससे डिजिटल प्रशासन और कल्याणकारी प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। 
• इनमें अटल पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), जननी सुरक्षा योजना और पीएम पोषण जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

सामाजिक सुरक्षा क्या है? 

• सामाजिक सुरक्षा वह संरक्षण है जो समाज व्यक्तियों और परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित करने तथा वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी, मातृत्व एवं अक्षमता जैसी परिस्थितियों में आय सुरक्षा की गारंटी देने के लिए प्रदान करता है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख प्रयास

• प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना (PM-SYM): असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (जैसे रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार) को वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु।
• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (PMJJBY): सस्ती जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु।
• अटल पेंशन योजना (APY): असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए गारंटीकृत पेंशन प्रदान करने हेतु।
• आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – PMJAY): सबसे गरीब और सबसे कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु।
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) / राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA): सब्सिडी वाली खाद्य वस्तुओं को उपलब्ध कराकर खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु।
• प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G): “सबके लिए आवास” की सुनिश्चितता, जिसमें सभी बेघर परिवारों और कच्चे या जर्जर मकानों में रहने वालों को बुनियादी सुविधाओं वाला पक्का घर उपलब्ध कराना।

Source: ET