संक्षिप्त समाचार  12-05-2026

बैगा जनजाति

पाठ्यक्रम: GS1/आदिवासी समूह

संदर्भ

• छत्तीसगढ़ में बंधुआ मज़दूरी से मुक्त कराए गए बैगा जनजाति के बच्चे।

परिचय

• बैगा मध्य भारत में पाई जाने वाली एक जातीय जनजाति है, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश में और कुछ संख्या में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में निवास करती है।
• “बैगा” नाम का अर्थ है “जादूगर-वैद्य”।
• छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति को सरकार ने घटती जनसंख्या और निम्न साक्षरता स्तर के कारण विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया है।
• पारंपरिक रूप से वे स्थानांतरित खेती करते थे, जिसे स्थानीय रूप से “बेवाड़” खेती कहा जाता है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)

• 1973 में धेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों (PTGs) की अलग श्रेणी बनाई।
  • 1975 में केंद्र ने 52 जनजातीय समूहों को PTGs के रूप में पहचाना।
  • 1993 में 23 और समूह जोड़े गए। बाद में 2006 में इन्हें PVTGs नाम दिया गया।
• PVTGs भारत में जनजातीय समूहों में अधिक संवेदनशील माने जाते हैं।
  • इन समूहों की विशेषताएँ हैं: आदिम लक्षण, भौगोलिक अलगाव, निम्न साक्षरता, शून्य या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर और पिछड़ापन।
  • ये मुख्यतः शिकार पर निर्भर रहते हैं और कृषि-पूर्व स्तर की तकनीक का उपयोग करते हैं।
• 700 से अधिक जनजातीय समुदायों में से 75 जनजातीय समुदायों को PVTGs के रूप में पहचाना गया है, जो 18 राज्यों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं।
  • जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, PVTG जनसंख्या का अनुमान 45.56 लाख है।
  • मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश PVTG जनसंख्या के मामले में शीर्ष तीन राज्य हैं।

स्रोत: TOI

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

• राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

• यह दिवस 1998 में राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत किए गए सफल परमाणु परीक्षणों की स्मृति में मनाया जाता है।
• यह दिवस भारतीय वैज्ञानिकों, अभियंताओं और तकनीकी संस्थानों के राष्ट्रीय विकास एवं सामरिक क्षमता में योगदान को मान्यता देता है।

पोखरण-II परमाणु परीक्षण

• भारत ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण परीक्षण क्षेत्र में पाँच भूमिगत परमाणु परीक्षण किए।
• पहले तीन परीक्षण 11 मई को एक साथ किए गए, इसके बाद 13 मई को दो अतिरिक्त परीक्षण हुए।
• इस अभियान ने भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया:
  • विखंडन हथियार,
  • निम्न-उपज सामरिक उपकरण,
  • और थर्मोन्यूक्लियर हथियार डिज़ाइन।

सामरिक महत्व

• परीक्षणों के बाद भारत ने स्वयं को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित किया।
• इन परीक्षणों ने भारत की “विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध” और “पहले उपयोग नहीं” (NFU) नीति की नींव रखी।

स्रोत: TH

‘वन केस वन डेटा’ और ‘सु सहय’ पहल

पाठ्यक्रम: GS2/शासन व्यवस्था

समाचार में

• हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘वन केस वन डेटा’ और ‘सु सहय’ पहल शुरू की।

वन केस वन डेटा पहल

• यह एक प्रमुख डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य तालुका और जिला न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय तक सभी स्तरों के न्यायालयों को एकीकृत डेटाबेस प्रणाली से जोड़ना है।
• इसका लक्ष्य एक व्यापक और परस्पर जुड़ी डिजिटल न्यायिक सूचना प्रणाली बनाकर केस प्रबंधन में सुधार करना है।

‘सु सहय’ चैटबॉट

• यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सहायक चैटबॉट है।
• इसे सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट में एकीकृत किया गया है ताकि वादकारियों के लिए न्याय और न्यायालय-संबंधी सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित हो सके।
• इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री के सहयोग से विकसित किया है।

स्रोत: TH

नियामकों का मंच (FOR)

पाठ्यक्रम: GS2/शासन / GS3 / अर्थव्यवस्था

समाचार में

• नियामकों के मंच ने भारत मंडपम में अपनी 100वीं बैठक आयोजित की, जो इसकी स्थापना के 21 वर्ष पूरे होने का उत्सव था।

परिचय

• इसकी स्थापना 16 फरवरी 2005 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अंतर्गत की गई थी।
• यह एक वैधानिक मंच है जो केंद्रीय और राज्य विद्युत नियामक आयोगों को एक साथ लाकर विद्युत क्षेत्र में नियामक प्रथाओं के समन्वय एवं सुधार को बढ़ावा देता है।

संरचना

• इसमें केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) के अध्यक्ष और राज्य विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल होते हैं।
• CERC का अध्यक्ष मंच का प्रमुख होता है, जबकि CERC का सचिव इसके पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है।
• केंद्रीय आयोग सचिवालयीय सहयोग प्रदान करता है और मंच का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

कार्य

• केंद्रीय और राज्य आयोगों के टैरिफ आदेशों एवं नियामक निर्णयों पर डेटा एकत्र तथा विश्लेषित करना।
• सब्सिडी लेखांकन की निगरानी करना ताकि वितरण कंपनियाँ कानून के अंतर्गत सही ढंग से सरकारी सब्सिडी की गणना और प्राप्ति कर सकें।
• वितरण लाइसेंसधारियों, कैप्टिव उपयोगकर्ताओं और ओपन-एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा खरीद लक्ष्यों के अनुपालन को ट्रैक करना।
• विद्युत क्षेत्र में विनियमों का सामंजस्य बढ़ावा देना।
• विद्युत लाइसेंसधारियों के लिए प्रदर्शन मानक निर्धारित करना।
• नियामक आयोगों के बीच सूचना साझा करना और समन्वय को सुगम बनाना।
• विद्युत क्षेत्र के नियामक मुद्दों पर अनुसंधान करना या करवाना।
• उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और साथ ही दक्षता, अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना।
• केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए अतिरिक्त दायित्वों का निर्वहन करना।

प्रगति

• इसने ओपन एक्सेस, टैरिफ युक्तिकरण और यूटिलिटी अनबंडलिंग जैसे प्रमुख विद्युत क्षेत्र सुधारों पर चर्चा एवं सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• यह सुधारों का मार्गदर्शन करने और क्षेत्र को नियामक चुनौतियों से निपटने में सहायता करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था बन गई है।
• इसने 71 अध्ययन, 55 क्षमता निर्माण कार्यक्रम, 25 मॉडल विनियम जारी किए और 6 तकनीकी समिति रिपोर्ट एवं 37 कार्य समूह रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।
• इन पहलों ने भारत में विद्युत क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

स्रोत: PIB

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

समाचार में

• मिज़ोरम के कौरथाह नॉर्थ विलेज काउंसिल ने सतत ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण में अपने कार्य के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 की “स्वच्छ एवं हरित पंचायत” श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

• पंचायती राज मंत्रालय प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करता है ताकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मान्यता एवं प्रोत्साहन दिया जा सके तथा ग्रामीण भारत में समावेशी, सहभागी और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
• ये पुरस्कार पंचायतों के प्रोत्साहन (IoP) योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं, जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) की केंद्रीय प्रायोजित योजना का प्रमुख घटक है।
• विजेता पंचायतों को श्रेणी और स्तर के अनुसार 50 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

श्रेणियाँ

• दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार ग्राम पंचायतों को सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े विषयों जैसे गरीबी-मुक्त आजीविका, स्वास्थ्य, जल पर्याप्तता, स्वच्छता, महिला-हितैषी शासन और सामाजिक न्याय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।
• नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के अंतर्गत जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा।

उद्देश्य

• इन पुरस्कारों का उद्देश्य पंचायतों को स्थानीय शासन, सेवा वितरण और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में सामुदायिक पहल के माध्यम से सुधार के लिए प्रोत्साहित करना है।
• यह पंचायतों की भूमिका को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को विकसित भारत 2047 की दिशा में रूपांतरित करने में सुदृढ़ करता है।

नवीनतम विजेता

• कर्नाटक ने सर्वाधिक छह पंचायतों के चयन के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा ने पाँच-पाँच पुरस्कार हासिल किए हैं।

स्रोत: AIR

सेहत मिशन 

पाठ्यक्रम: GS2/शासन; GS3/अर्थव्यवस्था

समाचार में

• केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री ने दिल्ली में ‘सेहत मिशन’ का शुभारंभ किया।

SEHAT (कृषि रूपांतरण के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता)

• यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य कृषि, पोषण और जनस्वास्थ्य को जोड़ना है, ताकि कृषि नवाचारों को भारत में लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में परिवर्तित किया जा सके।
• यह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की संयुक्त पहल है।

फोकस और प्राथमिकता क्षेत्र

• कुपोषण से निपटने और पोषण स्तर सुधारने हेतु जैव-संवर्धित एवं पोषक तत्वों से भरपूर फसल किस्मों का विकास तथा मूल्यांकन।
• आहार विविधीकरण को बढ़ावा देने, कृषि आय बढ़ाने और लचीलापन निर्माण हेतु एकीकृत कृषि प्रणालियों को सुदृढ़ करना।
• कृषि श्रमिकों में व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों को लक्षित, साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से संबोधित करना।
• कार्यात्मक खाद्य पदार्थों और पोषण-संपन्न फसल किस्मों को बढ़ावा देकर गैर-संचारी रोगों की रोकथाम तथा प्रबंधन हेतु कृषि-सक्षम रणनीतियों को आगे बढ़ाना।
• मानव–पशु–पर्यावरण इंटरफ़ेस पर एकीकृत निगरानी, निदान और अनुसंधान के माध्यम से वन हेल्थ तैयारी को सुदृढ़ करना।

उद्देश्य

• जैव-संवर्धित खाद्य पदार्थों, एकीकृत कृषि, कृषि श्रमिकों के बेहतर व्यावसायिक स्वास्थ्य और वन हेल्थ मिशन के समर्थन के माध्यम से पोषण एवं जनस्वास्थ्य में सुधार करना।
• साक्ष्य-आधारित और विस्तार योग्य समाधान तैयार करना, कृषि एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना तथा पोषण, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, गैर-संचारी रोग, किसान कल्याण और जनस्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने हेतु डेटा-आधारित नीतियाँ बनाना।

स्रोत: PIB

रक्षा स्टाफ प्रमुख (CDS)

पाठ्यक्रम: GS3/रक्षा

संदर्भ

• भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि को नया रक्षा स्टाफ प्रमुख (CDS) नियुक्त किया है।
• वे सैन्य मामलों के विभाग (DMA) के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे।

रक्षा स्टाफ प्रमुख (CDS)

• CDS का पद 2019 में कारगिल समीक्षा समिति और उसके बाद किए गए रक्षा सुधारों की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था।
• भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे।

CDS की भूमिका और जिम्मेदारियाँ

• प्रधान सलाहकार: रक्षा मंत्री के लिए सभी त्रि-सेवा मामलों पर प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
• सैन्य मामलों का विभाग: भारत सरकार के लिए सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्य करता है।
• सैन्य सुधार: संचालन में तालमेल, संयुक्तता और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है।
• थिएटर कमांड्स: सैन्य कमांडों को एकीकृत थिएटर कमांड्स में पुनर्गठित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है।
• रणनीतिक और परमाणु भूमिका: परमाणु कमांड प्राधिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है।

स्रोत: PIB