Daily Current Affairs in Hindi – 11 August, 2026

लोकसभा द्वारा न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पारित

संदर्भ

हाल ही में लोकसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पारित किया, जिसमें न्यायाधिकरणों में भर्ती, प्रशासन और कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC) के गठन का प्रस्ताव किया गया है।

न्यायाधिकरण क्या हैं और सुधार क्यों महत्वपूर्ण हैं?

न्यायाधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय हैं, जिन्हें विशिष्ट प्रकार के विवादों का निपटारा करने तथा नियमित न्यायालयों के कार्यभार को कम करने के लिए बनाया गया है।

कराधान, कंपनी कानून, पारिस्थितिकी, सशस्त्र बलों तथा प्रशासनिक मामलों जैसे अनेक क्षेत्रों में न्यायाधिकरणों का व्यापक विस्तार हुआ है।

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के संबंध में वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट

संदर्भ

विभाग-संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 201वीं रिपोर्ट, जिसका शीर्षक “भारत में व्यवसाय करना: आगे की राह” है, संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की।

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस क्या है?

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (EoDB) से आशय उस सीमा से है, जिस तक नियामक, प्रशासनिक और संस्थागत वातावरण व्यवसायों को न्यूनतम लागत, समय एवं प्रक्रियागत बाधाओं के साथ शुरू करने, संचालित करने, विस्तार करने तथा बंद करने में सक्षम बनाता है।

भारत ने विश्व बैंक की डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट में अपनी रैंकिंग 2014 में 142 से सुधारकर 2019 में 63 कर ली, जो नियामक वातावरण में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है।

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर दस्तावेज़

संदर्भ

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 में ‘मेडटेक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी परिवर्तन’ शीर्षक से ज्ञान पत्र जारी किया।

प्रमुख बिंदु

रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उत्तरदायी उपयोग को गति देने के लिए पाँच प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है।

इनमें AI-अनुकूल डेटा और साक्ष्य, जीवन-चक्र आधारित विनियमन एवं प्रतिपूर्ति तंत्र, AI-सक्षम निदान के विस्तार तथा सरकार, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और अकादमिक जगत के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना शामिल है।

सरकार द्वारा SC/ST आरक्षण में आय-आधारित क्रीमी लेयर के प्रावधान का विरोध

संदर्भ

केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा लागू करने की मांग का विरोध किया है।

पृष्ठभूमि

सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएँ दायर की गई थीं, जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की तरह अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के आरक्षित वर्गों में क्रीमी लेयर को बाहर करने की व्यवस्था की मांग की गई थी।

न्यायालय ने 2024 के उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद केंद्र सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा था, जिसने SCs और STs के अंदर उप-वर्गीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था।

गूगल के AI-जनित उपग्रह चित्रों से सुरक्षा संबंधी चिंताएँ

समाचार में

गूगल अर्थ (Google Earth) में गूगल की AI-आधारित “क्रिएट इमेज” सुविधा जारी होने के 24 घंटे के अंदर ही हटा दी गई।

गूगल अर्थ की AI सुविधा के बारे में

जुलाई 2026 में गूगल ने अपनी नैनो बनाना (Nano Banana) तकनीक पर आधारित गूगल अर्थ में AI इमेज जनरेशन सुविधा की घोषणा की।

यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के आधार पर उपग्रह चित्रों में वस्तुओं को जोड़कर उनमें बदलाव करने की अनुमति देती थी।

संक्षिप्त समाचार 11-08-2026

समाचार में

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बकाया ऋण की वसूली के तरीके को विनियमित करने के लिए व्यापक नियम जारी किए हैं। इन नियमों के माध्यम से बैंकों और उनके द्वारा नियुक्त बाह्य वसूली एजेंटों से अपेक्षित आचरण में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

RBI के नए ऋण वसूली नियमों के बारे में

इन नियमों का उद्देश्य ऋण वसूली की प्रक्रियाओं को विनियमित करना और उधारकर्ताओं को उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना है, साथ ही बैंकों को वास्तविक बकाया राशि की वसूली की अनुमति देना है।

ये नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे।