2026 तक वामपंथी उग्रवाद (LWE) को समाप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता

पाठ्यक्रम: GS3/ सुरक्षा

समाचार में

  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों द्वारा 31 माओवादियों को मार गिराने के पश्चात् 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद (LWE) को समाप्त करने के सरकार के लक्ष्य की पुष्टि की।

वामपंथी उग्रवाद (LWE)

  • परिभाषा: वामपंथी उग्रवाद से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों या समूहों से है जो कट्टरपंथी वामपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देते हैं और हिंसा के माध्यम से राज्य को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। इसका आधार पश्चिम बंगाल में 1967 के नक्सलबाड़ी विद्रोह  हैं।
  • शब्दावली:
    • माओवादी (वैश्विक शब्द)।
    • नक्सलवादी (भारत-विशिष्ट शब्द, जो पश्चिम बंगाल में 1967 के नक्सलबाड़ी विद्रोह से लिया गया है)।
  • प्रभावित क्षेत्र (लाल गलियारा):
    • अत्यधिक प्रभावित: छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल।
    • मध्यम रूप से प्रभावित: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल।
  • नक्सलवाद में कमी: वामपंथी उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में 53% की कमी (2004-2014 से 16,463 मामले घटकर 2014-2024 तक 7,700 मामले)।
    • नागरिक एवं सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु में 70% की कमी।

नक्सलवाद में कमी के कारण

  • रणनीतिक एवं सुरक्षा उपाय:
    • समाधान(SAMADHAN) सिद्धांत (2017):
      • संक्षिप्त नाम समाधान आठ प्रमुख स्तंभों का प्रतिनिधित्व करता है: मजबूत राजनीतिक एवं नौकरशाही कार्यान्वयन के लिए स्मार्ट नेतृत्व (S), सक्रिय सुरक्षा कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने वाली आक्रामक रणनीति (A), सुरक्षा बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रेरणा और प्रशिक्षण (M), माओवादी गतिविधियों की निगरानी और ट्रैकिंग में सुधार के लिए कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी (A), वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं की वास्तविक समय की निगरानी के लिए डैशबोर्ड-आधारित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (D), AI, ड्रोन तथा डिजिटल सुरक्षा प्रणालियों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग (H), आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए प्रत्येक राज्य के लिए कार्य योजना (A), और माओवादी वित्तपोषण चैनलों एवं अवैध नेटवर्क को बाधित करने के लिए वित्तपोषण तक पहुँच नहीं (N)।
  • सैन्य अभियान:
    • ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन चक्रबंध: माओवादी ठिकानों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर अभियान।
    • विशेष कार्य बलों का गठन: CoBRA(कमांडो बटालियन फॉर रेज़ोल्यूट एक्शन), ग्रेहाउंड्स, विशेष खुफिया शाखा (SIB)।
    • बेहतर खुफिया जानकारी और ड्रोन निगरानी: माओवादी गतिविधियों पर बेहतर नज़र।
  • बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय:
    • सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना: उग्रवाद-विरोधी कार्य हेतु राज्यों को प्रदान की गई धनराशि।
    • विशेष अवसंरचना योजना (SIS): माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बलों की क्षमता निर्माण।
  • सामाजिक-आर्थिक एवं विकासात्मक पहल:
    • आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों का पुनर्वास: समाज में पुनः एकीकरण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता।
    • वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में कौशल विकास केन्द्र और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs) स्थापित किए गए।
    • प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए 15,000 आवास स्वीकृत किए गए।
    • राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की पहल: आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को वित्तीय स्थिरता के लिए पशुधन उपलब्ध कराना।

Source: TH

 

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