Daily Current Affairs in Hindi – 8 August, 2026

न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए धन विधेयक पारित: यह मार्ग कानूनी चुनौती का सामना क्यों कर रहा है?

सन्दर्भ

राज्यसभा ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है।

परिचय

किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है या नहीं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ द्वारा विचार किया जाना लंबित है।

वर्ष 2023 में तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था कि इस मामले को शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। हालाँकि, इस मुद्दे पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है।

DPDP अधिनियम के माध्यम से RTI में किए गए बदलावों के खिलाफ याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा

सन्दर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम के माध्यम से सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

परिचय

पृष्ठभूमि: DPDP अधिनियम की धारा 44(3) ने RTI अधिनियम में संशोधन किया था, जिससे सार्वजनिक प्राधिकरणों को इस आधार पर सूचना देने से इनकार करने की सुविधा मिली कि मांगी गई जानकारी “व्यक्तिगत” प्रकृति की है।

RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण से छूट से संबंधित है।

मक्का संयुक्त रक्षा समझौता: पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किये

सन्दर्भ

हाल ही में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने मक्का में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ‘सामूहिक रक्षा’ और ‘सामूहिक प्रतिरोध’ को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई गई।

समझौते की प्रमुख विशेषताएँ

आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक प्रतिरोध को मजबूत करना।

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना।

भारतीय न्यायपालिका का डिजिटल परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना ने भारत की कागज-आधारित न्यायपालिका को डिजिटल रूप से सक्षम और न्याय वितरण की निगरानी योग्य प्रणाली में बदल दिया है।

पृष्ठभूमि

भारत की न्यायपालिका, जो एक अरब से अधिक लोगों की सेवा करती है, लंबे समय से कागजी अभिलेखों और भौतिक न्यायालयों के बुनियादी ढाँचे पर निर्भर रही है। कई नागरिकों को अपने मामलों और दस्तावेजों के लिए न्यायालयों तथा अन्य संस्थानों में जाने पर अत्यधिक यात्रा और अन्य खर्च वहन करने पड़ते थे।

भारत की आदर्श द्विपक्षीय निवेश संधि

सन्दर्भ

भारत सरकार अपनी आदर्श द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) का मूल्यांकन कर रही है ताकि निवेश संधि के वातावरण को अधिक निवेशक-अनुकूल और अनुकूल बनाया जा सके, साथ ही भारत के संप्रभु नियामक क्षेत्र की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) क्या है?

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) दो देशों के बीच ऐसा समझौता है, जिसका उद्देश्य एक देश के निवेशकों द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश को सुगम बनाना और उसकी सुरक्षा करना है।

BIT कानूनी सुरक्षा उपाय प्रदान करती है, जैसे अधिग्रहण से सुरक्षा, उचित व्यवहार और विवाद निपटान प्रक्रियाएँ।

संक्षिप्त समाचार 08-08-2026

सन्दर्भ

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार, धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे चिंता बढ़ गई है कि निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति और खराब हो सकती है।

परिचय

उद्गम: यह नागालैंड की लैसांग चोटी से निकलती है।

मार्ग: यह उत्तर-पूर्वी भारत में स्थित एक अंतरराज्यीय नदी है, जो असम और नागालैंड राज्यों से होकर बहती है।