Daily Current Affairs in Hindi – 8 June, 2026

भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक

संदर्भ

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री के साथ भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह-अध्यक्षता की।

परिचय

दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल संपर्कता तथा अवसंरचना के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

दोनों देशों ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया, बहुपक्षीय समन्वय को सुदृढ़ करने तथा भारत-आसियान संबंधों को और गहरा करने पर बल दिया।

सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में विदेशी भागीदारी बढ़ाने हेतु सुधार

संदर्भ

भारत सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में निवेश करने वाले विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए कर छूट एवं निवेश संबंधी सुधारों की घोषणा की है।

FIIs और FPIs क्या हैं?

विदेशी संस्थागत निवेश (FII), एफपीआई की एक श्रेणी है, जो विशेष रूप से म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और हेज फंड जैसे विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेश को संदर्भित करती है। ये संस्थाएँ वित्तीय बाज़ारों में संचित (पूल्ड) निधियों का निवेश करती हैं और सामान्यतः निवेश अनुसंधान तथा निर्णय-निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाती हैं।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) से तात्पर्य विदेशी व्यक्तियों, संस्थागत निवेशकों अथवा निधियों द्वारा शेयरों, बॉण्डों, म्यूचुअल फंडों तथा सरकारी प्रतिभूतियों जैसे वित्तीय साधनों में किए गए निवेश से है। एफपीआई जिन कंपनियों में निवेश करते हैं, उनके प्रबंधन या निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भाग नहीं लेते और सामान्यतः उन्हें निष्क्रिय निवेशक (Passive Investors) माना जाता है।

भारत का कपास मिशन एवं चुनौतियाँ

संदर्भ

वर्ष 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपास उत्पादकता मिशन (Mission for Cotton Productivity) को मंजूरी दी, जिसके लिए ₹5,659 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

परिचय

कपास उत्पादकता मिशन का उद्देश्य कपास रेशा (Lint) की उत्पादकता को 2025-26 पर समाप्त त्रिवर्षीय अवधि (TE) में 441 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 2031 तक 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करना है।

विशेषज्ञों का तर्क है कि जब तक अगली पीढ़ी की आनुवंशिक प्रौद्योगिकियों तथा विज्ञान-आधारित सुधारों को नहीं अपनाया जाता, तब तक भारत का कपास उत्पादकता मिशन उत्पादकता और निर्यात को पुनर्जीवित करने में कठिनाइयों का सामना कर सकता है।

व्यापार सुगमता : भारत के व्यावसायिक ढाँचे को सुदृढ़ बनाना

संदर्भ

भारत ने एक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-संचालित तथा विश्वास-आधारित व्यावसायिक पारितंत्र के निर्माण के लिए व्यापक सुधार किए हैं, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है।

व्यापार सुगमता में भारत की प्रगति

भारत ने विश्व बैंक की डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट में वर्ष 2014 में 142वें स्थान से सुधार करते हुए 2019 में 63वाँ स्थान प्राप्त किया, जो नियामकीय वातावरण में महत्त्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है।

भारत की स्थिति आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में 2021 में 43वें स्थान से सुधरकर 2025 में 41वें स्थान पर पहुँच गई।

संक्षिप्त समाचार 08-06-2026

संदर्भ

उच्चतम न्यायालय ने प्रज्वला बनाम भारत संघ मामले में वाणिज्यिक एवं यौन शोषण (CSE) हेतु मानव तस्करी से बचे पीड़ितों के लिए एक व्यापक पीड़ित संरक्षण योजना तैयार की।

पुनर्वास का मौलिक अधिकार

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुनर्वास का अधिकार, अनुच्छेद 21 (गरिमामय जीवन का अधिकार) तथा अनुच्छेद 23 का अभिन्न अंग है।

न्यायालय ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ तथा नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल बचाव (Rescue) पर्याप्त नहीं है; पुनर्वास न्याय का अनिवार्य हिस्सा है।