Daily Current Affairs in Hindi – 5 August, 2026

कराधान तथा अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026

सन्दर्भ

व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने तथा भारत को वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कराधान तथा अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में प्रस्तुत किया है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय पर छूट: विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) तथा अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) को निम्नलिखित आय पर आयकर से छूट प्रदान करता है:

उच्चतम न्यायालय ने लिव-इन संबंधों में रहने वाली महिलाओं को घरेलू क्रूरता से संरक्षण प्रदान किया

सन्दर्भ

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 एवं 86) के अंतर्गत घरेलू क्रूरता का अपराध उन महिलाओं पर भी लागू होगा जो ऐसे लिव-इन रिलेशनशिप में हैं, जो "विवाह के स्वरूप वाले संबंध" हैं।

पृष्ठभूमि

भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा किसी महिला के साथ क्रूरता करने पर दंड का प्रावधान है।

चूँकि इस प्रावधान में स्पष्ट रूप से "पति" शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका प्रयोग परंपरागत रूप से केवल विधिक रूप से वैध विवाहों तक सीमित था।

सीएपीएफ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

चर्चा में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 को चुनौती देने वाली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के सेवारत अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

अधिनियम की पृष्ठभूमि

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक/अधिनियम वर्ष 2025 के उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुपालन में लाया गया था, जिसमें न्यायालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में महानिरीक्षक (आईजी) तक के पदों पर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को दो वर्षों के भीतर चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का निर्देश दिया था।

न्यायालय ने सीएपीएफ के ग्रुप ‘ए’ अधिकारियों को संगठित ग्रुप ‘ए’ सेवाएँ (ओजीएएस) भी घोषित किया, जिससे उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) तथा भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) की तरह सुव्यवस्थित संवर्ग, स्पष्ट पदोन्नति तथा कैरियर प्रगति प्राप्त हो सके।

अनुसंधान एवं विकास सांख्यिकी 2025–26: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)

सन्दर्भ

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021–22 में भारत का अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.83% हो गया, जो 2009–10 के बाद पहली बार 0.8% के स्तर से अधिक है।

सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय (GERD) क्या है?

यह किसी निर्धारित अवधि के दौरान अनुसंधान एवं विकास के लिए समर्पित सभी संसाधनों का कुल योग है।

इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसई) तथा निजी उद्योगों द्वारा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर कार्मिकों, उपकरणों, सामग्री तथा अन्य संबंधित व्ययों पर किया गया खर्च शामिल होता है।

इसरो के समक्ष उभरती चुनौतियाँ

सन्दर्भ

पिछले तीन दशकों की वार्षिक रिपोर्टों के आँकड़ों पर आधारित विश्लेषण से पता चलता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में स्वीकृत पदों की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या 72% है, जो हाल के वर्षों में सबसे कम स्तर है।

परिचय

हाल के घटनाक्रमों में अभूतपूर्व विफलताएँ, प्रमुख परियोजनाओं की धीमी प्रगति, प्रतिभा पलायन की आशंकाएँ तथा स्वदेशी नवोदित स्टार्टअप के रूप में उभरती प्रतिस्पर्धा प्रमुख रही है।

संक्षिप्त समाचार 05-08-2026

सन्दर्भ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया

परिचय

पंडित गोपबंधु दास (1877–1928), जिन्हें लोकप्रिय रूप से उत्कलमणि (ओडिशा का रत्न) के नाम से जाना जाता है, ओडिशा के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षाविद्, कवि तथा पत्रकार थे।

वे निर्धनों की सेवा एवं सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित थे। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साखीगोपाल में सत्यबादी बाना विद्यालय की स्थापना की।