पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- भारत के बैंकिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है, और बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 बैंकिंग क्षेत्र में शासन मानकों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम है।
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025
- इसमें कुल 19 संशोधन शामिल हैं जो पाँच विधानों में किए गए हैं;
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955
- बैंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और 1980
बैंकिंग संशोधन अधिनियम, 2025 की आवश्यकता
- बढ़ती अप्राप्त जमा राशि: बैंकों में बड़ी राशि नामांकित व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण अप्राप्त रहती है।
- अधिनियम इस चुनौती का समाधान एक संरचित, सुगम उत्तराधिकार तंत्र स्थापित करके करता है।
- वित्तीय समावेशन का विस्तार: जैसे-जैसे अधिक परिवार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश करते हैं, सेवाओं की जटिलता बढ़ती है।
- आधुनिक ढाँचे की आवश्यकता: पैमाने, तकनीकी अपनाने और बढ़ते लेन-देन की मात्रा को संभालने के लिए आधुनिक ढाँचे आवश्यक हैं।
- बैंकिंग संचालन में स्पष्टता और एकरूपता: उभरती तकनीकों के साथ सुगम एकीकरण हेतु एक समान शब्दावली स्थापित करता है।
- विवादों में कमी: संपत्ति उत्तराधिकार नियमों को औपचारिक बनाकर बैंकों और जमाकर्ताओं के बीच विवादों को कम करता है।
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रमुख सुधार
- आधुनिकीकृत नामांकन ढाँचा (धारा 10 – 13): जमाकर्ता अपने बैंक खातों के लिए अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं, या तो एक साथ या क्रमिक नामांकन के माध्यम से।
- एक साथ नामांकन प्रतिशत-वार आवंटन की अनुमति देता है जो कुल मिलाकर 100% होता है।
- क्रमिक नामांकन यह सुनिश्चित करता है कि किसी नामांकित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में सुरक्षित अभिरक्षा और लॉकरों में रखी वस्तुओं का उत्तराधिकार सुगमता से हो।
- ‘महत्वपूर्ण हित’ की पुनर्परिभाषा (धारा 3): सीमा ₹ 5 लाख (1968 सीमा) से बढ़ाकर ₹ 2 करोड़ कर दी गई है। यह नियामक परिवर्तन शासन मानकों को पुनर्गठित करने के लिए किया गया है।
- सहकारी बैंकों में शासन (धारा 4 और 14): निदेशकों के कार्यकाल को 97वें संविधान संशोधन के अनुरूप किया गया है, जिससे अधिकतम कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है (अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर)। अन्य बैंकिंग कंपनियों में निदेशकों का कार्यकाल अपरिवर्तित रहता है।
- पीएसबी में लेखा परीक्षा सुधार (धारा 15-20): पीएसबी को लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक तय करने का अधिकार दिया गया है।
- अब पीएसबी को अप्राप्त शेयर, ब्याज और बॉन्ड मोचन राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरित करने की अनुमति होगी, जिससे वे कंपनियों अधिनियम के अंतर्गत अपनाई गई प्रथाओं के अनुरूप हो जाएंगे।
राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ बैंकिंग सुधारों का प्रभाव
- जमाकर्ता-केंद्रित: अधिनियम में सार्वजनिक विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए सुदृढ़ उपाय शामिल हैं, जिससे उनके परिवारों के लिए दावे का निपटान सरल हो जाता है।
- वित्तीय पारदर्शिता में सुधार: निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरण एक अधिक पारदर्शी कोष प्रबंधन प्रणाली बनाने का लक्ष्य रखता है।
- लेखा परीक्षा गुणवत्ता में वृद्धि: बेहतर पारिश्रमिक देकर पीएसबी अब अधिक योग्य पेशेवरों को आकर्षित कर सकेंगे और लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकेंगे।
- संचालन दक्षता में सुधार: अधिनियम कुछ प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, जैसे कि कुछ परिचालन परिभाषाओं को अद्यतन करना।
Source: PIB
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