पाठ्यक्रम :GS 3/अर्थव्यवस्था
पाठ्यक्रम
- लोकसभा ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया।
परिचय
- यह इनमें संशोधन करता है: (i) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934, (ii) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, (iii) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, (iv) बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, और (v) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980।
मुख्य परिवर्तन
- नकदी भंडार के लिए “पखवाड़े(Fortnight)” को फिर से परिभाषित करना: कैलेंडर माह-आधारित परिभाषा में बदलाव से नकदी भंडार के लिए औसत दैनिक शेष की गणना करना आसान हो जाता है और मानक लेखांकन प्रथाओं के साथ अधिक संरेखित हो जाता है।
- RBI अधिनियम के तहत, अनुसूचित बैंकों को RBI के पास नकदी भंडार के रूप में औसत दैनिक शेष का एक निश्चित स्तर बनाए रखना होगा।
- सहकारी बैंक निदेशकों का कार्यकाल: कार्यकाल को 10 वर्ष तक बढ़ाने से सहकारी बैंकों के नेतृत्व में अधिक स्थिरता और निरंतरता मिल सकती है।
- सामान्य निदेशकों पर प्रतिबंध: राज्य सहकारी बैंक बोर्डों में सेवारत केंद्रीय सहकारी बैंक निदेशकों के लिए छूट सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के अंदर बेहतर समन्वय और सहयोग की सुविधा प्रदान कर सकती है।
- किसी कंपनी में पर्याप्त रुचि: सीमा को बढ़ाकर ₹2 करोड़ करना बदलते आर्थिक परिदृश्य को दर्शाता है और बैंकों से जुड़े व्यक्तियों द्वारा कंपनियों में अधिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- नामांकन: चार नामांकित व्यक्तियों को अनुमति देने से जमाकर्ताओं को अपनी संपत्ति वितरित करने में अधिक लचीलापन मिलता है और विरासत प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में सहायता मिल सकती है।
- निवेशक सुरक्षा: यह निवेशक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और दावा न किए गए धन के प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
- लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक: बैंकों को लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने की शक्ति देने से अधिक लचीलापन मिल सकता है और उन्हें योग्य लेखा परीक्षकों को आकर्षित करने की अनुमति मिल सकती है।
Source: PRS
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