पाठ्यक्रम: GS 2/शासन व्यवस्था
पाठ्यक्रम
- राष्ट्रपति जो बिडेन(Joe Biden) ने अपने बेटे हंटर बिडेन(Hunter Biden) को कर और बंदूक की सजा के लिए बिना शर्त माफ़ी दे दी।
अमेरिकी राष्ट्रपति की क्षमा प्रक्रिया
- अमेरिकी राष्ट्रपति के पास महाभियोग के मामलों को छोड़कर, अमेरिकी संविधान के तहत संघीय आपराधिक अपराधों के लिए क्षमा देने की शक्ति है।
- आपराधिक रिकॉर्ड को समाप्त नहीं करता है बल्कि दंड को कम करता है और कुछ अधिकारों को पुनर्स्थापित करता है।
- विवेकाधीन प्रकृति: राष्ट्रपति के पास एकतरफा क्षमादान अधिकार है, जो कांग्रेस की मंजूरी से स्वतंत्र है।
भारतीय व्यवस्था में क्षमादान शक्ति
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 राष्ट्रपति और राज्यपालों को मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर सजा माफ करने या परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
- भारत में क्षमादान अपराधी को दोषसिद्धि, सजा और अयोग्यता से मुक्त कर देता है।
- क्षमादान शक्ति का दायरा: अनुच्छेद 72 (राष्ट्रपति की शक्ति): राष्ट्रपति संघीय अपराधों के लिए क्षमा, लघुकरण, प्रबिलंबन,विराम या परिहार दे सकता है, जिसमें मौत की सजा और केंद्रीय कानूनों से जुड़े मामले शामिल हैं।
- अनुच्छेद 161 (राज्यपाल की शक्ति): राज्यपाल राज्य के अपराधों और राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण के तहत मामलों के लिए समान शक्तियाँ प्रदान कर सकते हैं।
अमेरिका और भारतीय क्षमादान शक्तियों की तुलना
विधिक और नैतिक चिंताएँ
- मनमानी: आलोचकों का तर्क है कि शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से किया जा सकता है, जिससे पक्षपात या राजनीतिक पूर्वाग्रह की धारणा पैदा होती है।
- पारदर्शिता का अभाव: क्षमादान देने के पीछे निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रायः अपारदर्शी होती है, जिसके कारण अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग होती है।
- न्याय प्रणाली पर प्रभाव: क्षमादान न्यायपालिका के अधिकार और कानून के तहत समान न्याय के सिद्धांत को कमजोर कर सकता है।
आगे की राह क्या हो सकती है?
- क्षमादान करने की शक्ति न्याय और दया के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन विधि के शासन और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करने से बचने के लिए इसका उपयोग सावधानीपूर्वक संतुलित किया जाना चाहिए।
- आधुनिक लोकतंत्रों में, संवैधानिक कार्यालयों में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए, भाई-भतीजावाद या मनमानी के बिना, क्षमा करने की शक्ति का प्रयोग पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए।
| वैधानिक और संवैधानिक शक्ति के बीच अंतर – वैधानिक शक्ति: CrPC(धारा 432-435) के तहत, “उपयुक्त सरकार(appropriate government)” छूट या कम्यूटेशन दे सकती है। CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए गए मामलों के लिए, राज्य को केंद्र सरकार से परामर्श करना चाहिए। – संवैधानिक शक्ति: अनुच्छेद 72 और 161 के तहत, राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वतंत्र रूप से नहीं, बल्कि क्षमादान देने के लिए सरकार के परामर्श पर कार्य करते हैं। दोनों शक्तियां (वैधानिक और संवैधानिक) अलग-अलग हैं, जैसा कि मारू राम (1980) और केहर सिंह (1988) जैसे मामलों में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है। 1. उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मनमानी या अनुचित उद्देश्यों के मामलों में यह न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है। |
Source: TH
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