Daily Current Affairs in Hindi – 4 August, 2026

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026

सन्दर्भ

राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

सीपीएसई के लिए TReDS के माध्यम से भुगतान अनिवार्य: प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSE) को MSMEs से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद से संबंधित सभी चालानों (Invoices) का निपटान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) के माध्यम से करना होगा।

TReDS भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है, जो MSMEs को खरीदारों से प्राप्त होने वाले चालानों के आधार पर वित्तदाताओं से धन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

अंग प्रत्यारोपण हेतु NOTTO द्वारा ई-प्रत्यारोपण पोर्टल लॉन्च

सन्दर्भ

राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने भारत में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण के लिए एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु ई-प्रत्यारोपण पोर्टल तथा NOTTO मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है।

ई-प्रत्यारोपण पोर्टल का परिचय

पूर्व व्यवस्था के विपरीत, जिसमें अस्पताल अपने-अपने प्रत्यारोपण संबंधी आँकड़ों का अलग-अलग रखरखाव करते थे, नया ई-प्रत्यारोपण पोर्टल अस्पतालों, राज्य प्राधिकरणों और NOTTO को जोड़ने वाला एक साझा डिजिटल मंच उपलब्ध कराता है।

रोगी अपनी पसंद के अस्पताल के माध्यम से ही प्रत्यारोपण के लिए पंजीकरण कराते रहेंगे। अस्पतालों, राज्य सरकारों और NOTTO को पोर्टल पर सुरक्षित पहुँच प्राप्त होगी, जहाँ प्रत्यारोपण केंद्र सीधे प्राप्तकर्ताओं (Recipients) का विवरण अपलोड कर सकेंगे।

एग्रीवोल्टाइक: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अवसंरचना को सतत ऊर्जा

सन्दर्भ

विशाखापत्तनम में प्रस्तावित गूगल AI डेटा सेंटर ने एग्रीवोल्टाइक (Agrivoltaics) की अवधारणा को AI अवसंरचना की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए एक सतत समाधान के रूप में चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

पृष्ठभूमि

गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 1 गीगावाट (GW) क्षमता वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 15 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है।

एआई डेटा सेंटरों को सर्वर, शीतलन (Cooling) प्रणालियों तथा डिजिटल अवसंरचना के संचालन के लिए अत्यधिक मात्रा में विद्युत की आवश्यकता होती है।

प्रयोगशाला में विकसित हीरे: खनन किए गए हीरों का एक सतत विकल्प

सन्दर्भ

प्रयोगशाला में विकसित हीरे (Lab-grown Diamonds), खनन किए गए प्राकृतिक हीरों के एक सतत विकल्प के रूप में उभर रहे हैं।

परिचय

विश्व की कुछ सबसे बड़ी हीरा खदानें, जैसे ऑस्ट्रेलिया की आर्गाइल (Argyle) खदान तथा कनाडा की डायाविक (Diavik) खदान, हाल के वर्षों में लगभग समाप्ति (Exhaustion) की स्थिति में पहुँच गई हैं।

यह कमी वर्ष-दर-वर्ष बढ़ती गई है और वर्तमान में हीरा उत्पादन कई दशकों के सबसे निम्न स्तर पर पहुँच गया है।

भारत की प्रमुख चाय कंपनियों के सामने सस्ते विकल्पों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा

सन्दर्भ

भारत का चाय उद्योग लगभग 15 अरब रुपये का उद्योग है। भारत आज भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक और उपभोक्ता है, किंतु यह उद्योग सस्ते विकल्पों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है।

यह दबाव क्यों बढ़ रहा है?

उत्पादकों को मिलने वाली कीमतों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई: पिछले एक दशक में श्रम, उर्वरक, ऊर्जा तथा अन्य आवश्यक इनपुट की लागत 9% से 15% तक बढ़ गई है, जबकि चाय की कीमतों में केवल लगभग 4% की ही वृद्धि हुई है।

प्रीमियम बाजारों में सस्ते विकल्पों की बढ़ती भूमिका: नेपाल की कम लागत वाली चाय ने दार्जिलिंग चाय की मांग को प्रभावित किया है। वहीं, असम में लगभग 250 रुपये प्रतिदिन की कम मजदूरी के कारण नई पीढ़ी बागान कार्य से दूर होती जा रही है।

जीआई टैग: पारंपरिक संपदा को वैश्विक ब्रांड में परिवर्तित करना

सन्दर्भ

भौगोलिक संकेतक (GI) टैग भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के साथ-साथ स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर सृजित करने का एक प्रभावशाली साधन बनकर उभरा है।

भौगोलिक संकेतक (GI)

भौगोलिक संकेतक ( GI) एक ऐसा चिह्न है, जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है तथा जिनकी गुणवत्ता, विशेषताएँ अथवा प्रतिष्ठा उसी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है।

किसी चिह्न को जीआई के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी उत्पाद की उत्पत्ति को किसी विशिष्ट स्थान से जोड़कर प्रदर्शित करे।

संक्षिप्त समाचार 04-08-2026

सन्दर्भ

लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है।

परिचय

उद्देश्य: सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करना।

इसी वर्ष राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था।