व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा

पाठ्यक्रम: GS2/सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप; बौद्धिक संपदा अधिकार

संदर्भ

• हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईशा फाउंडेशन के संस्थापक की व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की रक्षा करने वाला एक निर्णय दिया है।
  • यह एआई-जनित डीपफेक और सार्वजनिक हस्तियों की पहचान के अनधिकृत उपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है।

व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों के बारे में 

• व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति की पहचान के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता को संदर्भित करता है। ये अधिकार आमतौर पर दो श्रेणियों में विभाजित होते हैं:
  • गोपनीयता का अधिकार: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त।
    • यह न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में सुदृढ़ किया गया, जिसने गोपनीयता को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया।
  • प्रचार का अधिकार: किसी व्यक्ति की पहचान के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग को रोकता है।
    • व्यक्तित्व अधिकारों के तत्व: नाम, छवि, समानता, आवाज, हस्ताक्षर आदि।

व्यक्तित्व अधिकारों में चिंताएँ

• समग्र कानूनी ढाँचे की कमी: भारत में व्यक्तित्व अधिकारों को नियंत्रित करने वाला कोई विशेष कानून नहीं है, बल्कि यह कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और गोपनीयता कानूनों पर निर्भर करता है।
  • स्पष्ट संवैधानिक सुरक्षा के अभाव में प्रवर्तन कठिन हो जाता है।
• एआई-जनित डीपफेक और डिजिटल हेरफेर: एआई के बढ़ते उपयोग से डीपफेक वीडियो और आवाज क्लोन बनाए जा रहे हैं, जिससे किसी व्यक्ति की पहचान का अनधिकृत उपयोग संभव हो रहा है।
• अनुमति के बिना व्यावसायिक शोषण: सेलिब्रिटी और प्रभावशाली व्यक्तियों को अक्सर अपने समानता वाले विज्ञापनों में उपयोग किया गया पाते हैं, बिना अनुमति के।
  • प्रचार अधिकार इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए है, लेकिन उसका प्रवर्तन असंगत है।

प्रवर्तन में चुनौतियाँ

• अधिकार क्षेत्र संबंधी समस्याएँ: ऑनलाइन उल्लंघन प्रायः अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों से जुड़े होते हैं, जिससे कानूनी कार्रवाई जटिल हो जाती है।
• मुक्त भाषण और संरक्षण का संतुलन: अदालतों को व्यक्तित्व अधिकारों के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित करना पड़ता है, खासकर व्यंग्य और पैरोडी मामलों में।
• अनियमित वेबसाइटें और सोशल मीडिया उल्लंघन: व्यक्तित्व अधिकारों का दुरुपयोग करने वाली वेबसाइटें विभिन्न नामों से फिर से प्रकट हो सकती हैं, जिससे प्रवर्तन कठिन हो जाता है।

कानूनी एवं संवैधानिक प्रावधान

• कॉपीराइट अधिनियम, 1957: यह प्रदर्शनकारियों को उनके कार्य पर अधिकार प्रदान करता है, जिससे उनकी छवि और आवाज को बिना अनुमति के उपयोग से बचाया जाता है।
• ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999: यह व्यक्तियों को उनके नाम या समानता को ट्रेडमार्क करने की अनुमति देता है, जिससे अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग रोका जा सकता है।
• पासिंग ऑफ का टॉर्ट: यह किसी व्यक्ति की पहचान के भ्रामक व्यावसायिक उपयोग को रोकता है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा का शोषण न हो।
• परामर्श, दिशानिर्देश, और आईटी नियम: हालाँकि भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के लिए विशेष कानून नहीं है, IT नियम AI, जनरेटिव AI, और बड़े भाषा मॉडल (LLMs) की उन्नति को नियंत्रित करते हैं।

न्यायिक मिसालें

• जैकी श्रॉफ मामला (2024): दिल्ली उच्च न्यायालय ने एआई चैटबॉट्स और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा उनके व्यक्तित्व के अनधिकृत उपयोग को रोक दिया।
• कृष्ण किशोर सिंह बनाम सरला ए. सराओगी (2021): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रचार अधिकार गोपनीयता अधिकारों से अलग होते हैं और व्यक्ति के निधन के बाद भी जारी रह सकते हैं।
• अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (2011): दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिजिटल क्षेत्र में किसी के नाम के व्यावसायिक महत्त्व को स्वीकार किया।

वैश्विक दृष्टिकोण

• विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) व्यक्तित्व अधिकारों को बौद्धिक संपदा कानून का एक आवश्यक हिस्सा मानता है।
• संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों सहित कई देशों में प्रचार अधिकारों को नियंत्रित करने वाले विशेष कानून हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति अपनी पहचान के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित कर सकें।
  • समानता, आवाज़ और छवि सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला अधिनियम (ELVIS Act), 2024 टेनेसी राज्य, USA में पारित किया गया, जिससे संगीतकारों को उनकी आवाज़ के अनधिकृत उपयोग, अर्थात् ‘साउंडअलाइक’ से बचाया गया।

Source: TH