- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात तिआनजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई।
- उच्च स्तरीय संवाद: दोनों नेताओं ने मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति का स्वागत किया।
- यह दोहराया गया कि वे प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि विकास सहयोगी हैं; मतभेदों को विवादों में नहीं बदलना चाहिए। Read More
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Daily Current Affairs in Hindi – 1 September, 2025
PDF - राजस्थान सरकार ने प्रस्तावित "राजस्थान अवैध धर्मांतरण निषेध विधेयक, 2025" के अंतर्गत कठोर प्रावधानों की घोषणा की है।
- सामान्य अपराध: अवैध धर्मांतरण पर 7 से 14 वर्ष की सजा और न्यूनतम ₹5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। (पूर्व प्रावधान: 1 से 5 वर्ष की सजा और ₹15,000 जुर्माना)
- संवेदनशील वर्ग: यदि धर्मांतरित व्यक्ति नाबालिग, महिला, दिव्यांग या अनुसूचित जाति/जनजाति से है, तो सजा 10 से 20 वर्ष और ₹10 लाख जुर्माना होगा। Read More
राजस्थान में नया धर्मांतरण विरोधी विधेयक प्रस्तावित
संदर्भ
नए विधेयक के प्रमुख प्रावधान
- मेडिकल टूरिज्म वर्तमान में तीव्रता से बढ़ती स्वास्थ्य सेवाओं की लागत और लाखों प्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए समयबद्ध, उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता के कारण आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है।
- मेडिकल टूरिज्म (जिसे मेडिकल ट्रैवल, हेल्थ टूरिज्म या ग्लोबल हेल्थकेयर भी कहा जाता है) वह प्रक्रिया है जिसमें लोग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार कर स्वास्थ्य सेवाओं की खोज में यात्रा करते हैं।
- भारत का मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र एक वैश्विक परिघटना बन चुका है, जो विभिन्न महाद्वीपों से रोगी को किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं के लिए आकर्षित करता है। Read More
चिकित्सा पर्यटन और प्रवासी भारतीय (NRIs)
संदर्भ
भारत में मेडिकल टूरिज्म के बारे में
- सामाजिक और आर्थिक प्रगति केंद्र द्वारा किए गए एक नए अध्ययन के अनुसार, भारत को 2030 तक चार प्रमुख उत्सर्जन-गहन क्षेत्रों — इस्पात, सीमेंट, ऊर्जा और सड़क परिवहन — का डीकार्बोनाइजेशन करने के लिए अतिरिक्त $467 अरब की आवश्यकता होगी।
- डीकार्बोनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड (या उसके समकक्ष) के उत्सर्जन को कम किया जाता है ताकि ग्रीनहाउस गैसों का कुल उत्सर्जन घटाया जा सके।
- पेरिस समझौते के अनुसार, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना वैश्विक तापमान मानकों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। Read More
भारत के उच्च उत्सर्जन क्षेत्रों का डीकार्बोनाइजेशन
संदर्भ
डीकार्बोनाइजेशन का अर्थ क्या है?
- 2025 में दक्षिण-पश्चिम मानसून का संतुलित वितरण खरीफ बुवाई को बढ़ावा देने के साथ-साथ उर्वरकों की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि का कारण बना है।
- अच्छा मानसून मृदा की आर्द्रता, जलाशयों की भराई और भूजल पुनर्भरण सुनिश्चित करता है, जिससे अधिक बुवाई होती है और उसी अनुपात में उर्वरकों का उपयोग भी बढ़ता है।
- उर्वरक फसलों की वृद्धि के लिए अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करते हैं — जैसे नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटैशियम (K) और सल्फर (S)। Read More
मानसून की तीव्रता के बीच उर्वरक की कमी
संदर्भ
उर्वरक बिक्री पर प्रभाव
- बैंकों ने ग्राहकों को एंड्रॉइड पैकेज किट(APK) धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने की नई चेतावनी जारी की है।
- APK धोखाधड़ी एक फ़िशिंग स्कैम है जिसमें अपराधी दुर्भावनापूर्ण एंड्रॉइड एप्लिकेशन पैकेज (APK) फ़ाइलें भेजते हैं ताकि उपयोगकर्ताओं को उन्हें डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए प्रेरित किया जा सके। ये अपराधी प्रायः बैंक या सरकारी अधिकारियों जैसे विश्वसनीय संस्थानों का प्रतिरूपण करते हैं।
- एक बार इंस्टॉल हो जाने पर, ये धोखाधड़ी वाले ऐप्स उपयोगकर्ता के डिवाइस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, वित्तीय जानकारी (OTP और PIN सहित) चुरा लेते हैं और बिना सहमति के अवैध लेन-देन करते हैं। Read More
एंड्रॉइड पैकेज किट (APK) धोखाधड़ी में वृद्धि
संदर्भ
एंड्रॉइड एप्लिकेशन पैकेज (APK) धोखाधड़ी
- उपयोगकर्ताओं ने एआई को सहानुभूतिपूर्ण, सहायक बताया और ये प्रतिक्रियाएं एक गहरे सामाजिक मुद्दे को रेखांकित करती हैं: बढ़ता अकेलापन और मानवीय भावनात्मक अंतराल को भरने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती भूमिका।
- पैरासोशल संबंधों का पुनर्जन्म: पहले यह शब्द मशहूर हस्तियों के साथ एकतरफा संबंधों के लिए प्रयोग होता था।
- एआई चैटबॉट्स के साथ यह संबंध द्विपक्षीय प्रतीत होता है, हालांकि वास्तव में केवल एक पक्ष जीवित होता है। Read More
एआई, अकेलापन और साथी का भ्रम
संदर्भ
एआई साथीपन का विचार
- भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) ने जनगणना 2027 के संचालन हेतु ₹14,618.95 करोड़ के बजट की मांग की है। यह प्रथम “डिजिटल जनगणना” होगी और इसमें जाति से संबंधित आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे।
- जनसंख्या जनगणना–2027 को दो चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें जातियों की गणना भी शामिल होगी।
- जनगणना के संचालन के लिए 35 लाख से अधिक गणनाकर्ता और पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जो 2011 की जनगणना में नियुक्त 27 लाख कर्मियों की तुलना में 30% अधिक हैं। Read More
