पाठ्यक्रम :GS 2/शासन व्यवस्था
समाचार में
- 2024 में भारत के कानूनी ढाँचे को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किए गए।
2024 में प्रमुख कानूनी सुधार
- आपराधिक न्याय प्रणाली: नए भारतीय आपराधिक कानूनों ने भारतीय दंड संहिता जैसे पुराने कानूनों का स्थान ले लिया, जिसमें राजद्रोह कानून को समाप्त करना भी शामिल है।
- भारतीय न्याय संहिता ने भारतीय दंड संहिता का स्थान ले लिया तथा राजद्रोह जैसे अप्रचलित प्रावधानों को समाप्त कर दिया।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान ले लिया, तथा साक्ष्यों, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को संभालने के आधुनिक तरीकों को शामिल करने के लिए प्रावधानों को अद्यतन किया।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान ले लिया, तथा पुलिस हिरासत और संदिग्धों से निपटने की प्रक्रियाओं में सुधार लाया।
- वायुयान विधिक विधेयक ने 1934 के वायुयान अधिनियम का स्थान लिया।
- यह विधेयक केन्द्र सरकार को किसी भी विमान या विमान श्रेणी के लिए नियम बनाने तथा विमान परिचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य सरकार को किसी भी हवाई दुर्घटना या घटना की जाँच के लिए नियम बनाने का अधिकार देना है।
- समुद्री माल परिवहन विधेयक ने शताब्दी पुराने 1925 के समुद्री माल परिवहन अधिनियम का स्थान ले लिया।
- इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और शिपिंग उद्योग में बदलते वैश्विक परिदृश्य का अनुपालन करना है। ये प्रावधान बाह्य कार्गो पर लागू होंगे, अर्थात भारतीय बंदरगाह से किसी अन्य बंदरगाह तक माल ले जाने वाले जहाज, चाहे वह भारत में हो या भारत से बाहर।
- वक्फ सुधार:
- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 ने वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित किया।
- मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना है।
- रेलवे सुधार: रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 का उद्देश्य रेलवे परिचालन दक्षता में सुधार करना और रेलवे जोनों को स्वायत्तता प्रदान करना है।
- बैंकिंग सुधार: बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक ग्राहक सुविधा और निवेशक संरक्षण में सुधार पर केंद्रित है।
- एक साथ चुनाव: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान (एक सौ उनतीसवाँ) संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया।
- संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक ने एक साथ चुनाव कराने के इसी उद्देश्य का समर्थन किया।
- प्रधानमंत्री की पहल: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के बाद से औपनिवेशिक युग के कानूनों को समाप्त करने और भारत के कानूनी ढाँचे को आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात् भी उन्होंने इस मिशन को जारी रखा।
- 1500 से अधिक पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया गया है, जिससे लोगों के जीवन में सुधार हुआ है।
वर्तमान परिदृश्य में महत्त्व और आवश्यकता
- 2024 में भारत के कानूनी सुधार इसकी कानूनी प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। औपनिवेशिक युग के कानूनों को प्रतिस्थापित करके और प्रगतिशील कानून प्रस्तुत करके, सरकार का लक्ष्य कानूनी ढाँचे को समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है।
- ये सुधार न्याय, शासन, रेलवे, बैंकिंग एवं धार्मिक संस्थानों जैसे क्षेत्रों में बदलाव लाएँगे, नागरिकों के जीवन में सुधार लाएँगे और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएँगे।
Source: PIB
