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Author Archives: NEXT IAS Current Affairs Team

संक्षिप्त समाचार 10-03-2026

समाचार में

  • किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (KPCS) की अध्यक्षता भारत को वैश्विक हीरा शासन को सुदृढ़ करने का एक रणनीतिक अवसर प्रदान करती है।

    • कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स (Conflict Diamonds)

  • ‘कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स’ जिन्हें ब्लड डायमंड्स (Blood Diamonds) भी कहा जाता है, वे रफ डायमंड्स(rough diamonds) हैं जिन्हें विद्रोही आंदोलनों या उनके सहयोगियों द्वारा वैध सरकारों को कमजोर करने हेतु सशस्त्र संघर्षों के वित्तपोषण के लिए निकाला और उपयोग किया जाता है।
  • यह शब्द 1990 के दशक में प्रचलित हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय ध्यान अफ्रीकी देशों जैसे अंगोला, सिएरा लियोन, रवांडा, लाइबेरिया आदि में हिंसा के वित्तपोषण में हीरों की भूमिका पर केंद्रित हुआ।

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    लाइगो-इंडिया (LIGO-India): भारत का गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला

    संदर्भ

  • महाराष्ट्र के हिंगोली ज़िले में लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्ज़र्वेटरी (LIGO)-इंडिया के निर्माण में विलंब हुआ है, क्योंकि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) निविदा लगभग एक वर्ष बाद भी प्रदान नहीं की गई है।

    • LIGO-India के बारे में

  • लाइगो-इंडिया एक प्रमुख मेगा-विज्ञान परियोजना है जिसका उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना है। ये तरंगें स्पेस-टाइम में उत्पन्न लहरें हैं, जिनकी भविष्यवाणी अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी सामान्य सापेक्षता सिद्धांत (1915) में की थी।
  • ये तरंगें ब्लैक होल के विलय, न्यूट्रॉन तारे की टक्कर और सुपरनोवा विस्फोट जैसी घटनाओं से उत्पन्न होती हैं।
  • यह परियोजना वैश्विक LIGO नेटवर्क का हिस्सा है और संयुक्त राज्य अमेरिका की सुविधाओं के साथ समन्वय में कार्य करती है।

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    व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business) हेतु डिजिटल रूपरेखा

    समाचार में

  • भारत ने डिजिटल परिवर्तन का लाभ उठाकर व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित किया है, विनियमों को सुव्यवस्थित किया है, पारदर्शिता को बढ़ाया है और व्यवसाय सुगमता (Ease of Doing Business) में सुधार किया है।

    • व्यापार पंजीकरण एवं नियामक ढाँचा

  • भारत का उन्नत डिजिटल अवसंरचना व्यापार पंजीकरण को सरल बनाती है, जिससे प्रवेश को सुगम बनाने वाला वातावरण तैयार होता है।
  • केंद्रीय प्लेटफॉर्म को राज्य-स्तरीय सुधारों के साथ समन्वित कर भारत उद्यमियों और व्यापारियों को विकास हेतु एक कुशल, पारदर्शी एवं विश्वसनीय मार्ग प्रदान करता है।

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    पश्चिम एशिया युद्ध में विलवणीकरण संयंत्र (Desalination Plants) बने नवीनतम प्रमुख केंद्र

    संदर्भ

  • जैसे-जैसे पश्चिम एशिया का संघर्ष दसवें दिन में प्रवेश कर रहा है, दोनों पक्षों द्वारा किए जा रहे सैन्य हमलों का नया लक्ष्य बन गए हैं: विलवणीकरण संयंत्र।

    • विलवणीकरण संयंत्र क्या हैं?

  • विलवणीकरण संयंत्र समुद्री जल से लवण और अन्य खनिजों को हटाकर उसे स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करते हैं।
  • सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त विधि “रिवर्स ऑस्मोसिस” है, जिसमें समुद्री जल को अति-सूक्ष्म झिल्लियों से गुजारा जाता है जो लवण को छान देती हैं।
  • उत्पादित स्वच्छ जल का उपयोग घरों, उद्योगों, होटलों और कुछ कृषि क्षेत्रों में किया जाता है।

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    वैधानिक निकाय लुक आउट सर्कुलर जारी करने का अनुरोध नहीं कर सकते: गृह मंत्रालय

    संदर्भ

  • हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) ने लुक आउट सर्कुलर (LOCs) से संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है, ताकि भारत से व्यक्तियों के बाहर जाने को रोकने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके।

    • लुक आउट सर्कुलर (LOC) क्या है?

  • लुक आउट सर्कुलर (LOC) एक नोटिस है जिसे आव्रजन प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है, ताकि किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोका जा सके या उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आवाजाही पर नज़र रखी जा सके।
  • प्रमुख विशेषताएँ:
  • गृह मंत्रालय के अधीन आव्रजन ब्यूरो (BoI) के माध्यम से जारी किया जाता है।

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    भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के सामरिक तेल भंडार जारी करने का आह्वान अस्वीकार 

    संदर्भ

  • भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की उस पहल में शामिल नहीं होने जा रहा है, जिसके तहत सामरिक तेल भंडार जारी कर तेल की कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।

    • परिचय

  • भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है, जिसके पास 5.33 मिलियन टन भूमिगत सामरिक भंडार है। किंतु वर्तमान में ये केवल 80% तक भरे हुए हैं।
  • पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग 120 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गईं, जो विगत चार वर्षों में सबसे अधिक है।
  • जी-7 राष्ट्र बाजारों को स्थिर करने हेतु तेल भंडार जारी करने की संभावना पर चर्चा करने वाले हैं।

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    MSMEs-प्रेरित विकास को प्रोत्साहित करने हेतु व्यापार देयताओं की छूट प्रणाली (TReDS) का विस्तार

    Published on: 10 March, 2026

    केंद्रीय बजट 2026–27 ने व्यापार देयताओं की छूट प्रणाली (TReDS) के विस्तार हेतु प्रमुख सुधार प्रस्तावित किए हैं, जिनमें CPSEs द्वारा अनिवार्य उपयोग, CGTMSE के माध्यम से ऋण गारंटी, और MSME तरलता सुधारने के लिए GeM के साथ एकीकरण शामिल है।

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