In India, the appointment of judges has long been a matter of debate, closely tied to the challenge of pending cases. As of April 2024, a staggering 60 lakh cases remained pending across various High Courts, while 30% of judicial seats remained vacant.
1 सितम्बर 1939 को जर्मन सैनिकों ने पोलैंड में प्रवेश किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई तथा विश्व के सामने म्यूनिख समझौते की मूर्खता प्रकट हो गई, जिस पर एक वर्ष से भी कम समय पहले हस्ताक्षर किए गए थे।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग इथेनॉल उत्पादन को समर्थन देने के लिए एंजाइम-निर्माण सुविधाएं स्थापित करने पर विचार कर रहा है।
हाल ही में, यूरोप में गैर-लाभकारी समूहों ने यूरोपीय आयोग के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की है, जिसमें तर्क दिया गया है कि यूरोपीय संघ (EU) के 2030 उत्सर्जन लक्ष्य पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों से कम पड़ रहे हैं।
नीति आयोग द्वारा “आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर खाद्य तेलों में वृद्धि को गति देने के लिए मार्ग और रणनीतियां” शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से जुड़े सात लोगों पर पॉलीग्राफ परीक्षण का दूसरा दौर आयोजित किया।
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) के एक नए सर्वेक्षण में पाया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध भविष्य में बेहतर होने की संभावना नहीं है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्चतम न्यायलय की स्थापना के 75वें वर्ष के अवसर पर उसके नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया।
भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति लंबे समय से वाद-विवाद का विषय रही है, जो लंबित मामलों की चुनौती से निकटता से जुड़ी हुई है। अप्रैल 2024 तक, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 60 लाख से अधिक मामले लंबित रहे, जबकि 30% न्यायिक पद रिक्त रहे।
अदालतों में ‘तारीख पर तारीख’ की संस्कृति बदलने की जरुरत: मुर्मु;
अदालतों में ‘स्थगन की संस्कृति’ को बदलने के प्रयास की जरुरत;