केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं (HEP) के लिए सक्षम बुनियादी ढांचे की लागत के लिए बजटीय सहायता की योजना में संशोधन के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद, 1 जून 2024 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) पूर्णकालिक अध्यक्ष के बिना है।
हाल ही में नीति आयोग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों या महामारियों पर केंद्रित ‘भविष्य की महामारी संबंधी तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया-कार्रवाई के लिए रूपरेखा’ शीर्षक से एक विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट जारी की।
हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में कथित शराब नीति ‘घोटाले’ के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के लिए ‘पिंजरे में बंद तोता’ की संज्ञा दी है।
केंद्रीय बजट 2024-25 में, केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य देश के ऊर्जा परिवर्तन और प्रौद्योगिकी विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करना है।
Due to the phenomenon of jobless growth, i.e., the rise in output and labour productivity without the commensurate growth in employment generation, several countries have mooted the idea of a universal basic income (UBI).
