भारत की कृषि-खाद्य प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी के लिए स्वस्थ आहार उपलब्ध और वहनीय हो, क्योंकि इसे 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले सतत विकास लक्ष्यों (लक्ष्य 2) में से एक के रूप में रेखांकित किया गया है।
हाल ही में, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून का मसौदा तैयार करने की मांग की, जिसमें स्वास्थ्य बीमा और सेवानिवृत्ति बचत जैसे लाभ प्रदान किए जाएंगे।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ग्रीनवाशिंग या भ्रामक पर्यावरणीय दावों की रोकथाम और विनियमन, 2024 के लिए दिशा-निर्देश जारी करके भ्रामक पर्यावरणीय दावों को विनियमित करने के लिए कदम उठाए हैं।
विश्व खाद्य दिवस 2024 (16 अक्टूबर) का विषय है ‘बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार’, जो सभी के लिए सुरक्षित, पौष्टिक और वहनीय भोजन तक समान पहुंच की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
