सभी तक भोजन की पहुंच

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

सन्दर्भ

• विश्व खाद्य दिवस 2024 (16 अक्टूबर) का विषय है ‘बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार’, जो सभी के लिए सुरक्षित, पौष्टिक और वहनीय भोजन तक समान पहुंच की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

परिचय

• खाद्य सुरक्षा व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। 
• FAO की 2024 की रिपोर्ट का अनुमान है कि 733 मिलियन लोग भूख का सामना कर रहे हैं, जो खाद्य असुरक्षा को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

खाद्य सुरक्षा की ओर भारत की यात्रा

• खाद्यान्न की कमी वाले देश से खाद्यान्न-अधिशेष वाले देश में परिवर्तन: पिछले 60 वर्षों में भारत खाद्यान्न की कमी वाले देश से खाद्यान्न-अधिशेष वाले देश में परिवर्तित हो गया है।
  • कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में हरित क्रांति महत्वपूर्ण थी।
• सहायक नीतियाँ: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) जैसी संस्थाओं द्वारा प्रभावी नीतियों और उन्नति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेहतर आपूर्ति श्रृंखलाओं ने बेहतर खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता की है।
• कृषि खाद्य प्रणालियों का विविधीकरण: श्वेत क्रांति (डेयरी) और ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन (मत्स्य पालन) जैसी पहलों ने भारत की कृषि खाद्य प्रणाली में विविधता ला दी है।
• असमानताओं को संबोधित करने पर ध्यान: भारत खाद्य सुरक्षा में अपने चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में खाद्य पहुँच में असमानताओं को कम करने और पोषण में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने की चुनौतियाँ

• छोटे और सीमांत किसान: भारत के 93 मिलियन कृषि परिवारों में से 82% से अधिक छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है।
  • ये खंडित भूमि जोत उत्पादकता, बाज़ार तक पहुँच और आधुनिक तकनीकों को अपनाने को सीमित करती है। 
• प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण: भूजल और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग जैसी असंवहनीय प्रथाएँ प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रही हैं, जिससे कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता को ख़तरा है। 
• बाज़ार तक पहुँच: कई छोटे किसानों के पास पर्याप्त बुनियादी ढाँचे और आपूर्ति श्रृंखला तक पहुँच की कमी है, जिससे बाज़ारों तक पहुँचने और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। 
• पानी की कमी: भारत में कृषि मानसून की बारिश पर अत्यधिक निर्भर है, जो इसे सूखे और अनियमित वर्षा के प्रति संवेदनशील बनाती है। 
• पुरानी खेती की प्रथाएँ: कृषि प्रौद्योगिकी में प्रगति के बावजूद, कई भारतीय किसान अभी भी पारंपरिक तरीकों पर निर्भर हैं जो उनकी उत्पादकता में सुधार में बाधा डालते हैं। 
• जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन का बढ़ता प्रभाव, अनियमित मौसम पैटर्न और आदर्श घटनाएँ, कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न करती रहती हैं।

भारत में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013): जनसँख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न की गारंटी देता है, जिससे बुनियादी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
• फोर्टिफाइड चावल वितरण (2024-2028): इसका उद्देश्य लाखों लोगों को फोर्टिफाइड चावल वितरित करके कुपोषण से निपटना है, जिससे आहार पोषण में सुधार होता है।
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): सिंचाई कवरेज में सुधार और कृषि में पानी के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
• e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार): कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने की पहल, जिससे किसान देश भर के खरीदारों को सीधे अपनी उपज बेच सकें।

आगे की राह

• समान खाद्य पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कृषि और गैर-कृषि आजीविका दोनों को मजबूत करना आवश्यक है।
•  ग्रामीण किसानों को समर्थन देना जारी रखते हुए, बढ़ती शहरी खाद्य असुरक्षा को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।
•  कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण में स्थिरता, जलवायु लचीलापन और समावेशिता को शामिल किया जाना चाहिए।

Source: TH