कोयला मंत्रालय ने बताया है कि भारत के पास वर्तमान में लगभग 210 मिलियन टन (MT) का कुल कोयला भंडार है, जो लगभग 88 दिनों की खपत के लिए पर्याप्त माना जाता है।
परिचय
भारत, जिसके पास विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा कोयला भंडार है और जो दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, कोयले पर अत्यधिक निर्भर है।
भारत की ऊर्जा मिश्रण में कोयले का योगदान 55% है और यह देश की 74% से अधिक विद्युत उत्पादन को संचालित करता है।
पर्याप्त कोयला भंडार उच्च मांग के समय निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं और वैश्विक ऊर्जा बाजार की अस्थिरता तथा प्राकृतिक गैस जैसे वैकल्पिक ईंधन की अनिश्चितताओं के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं।
हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए ‘क्रीमी लेयर’ का निर्धारण केवल अभिभावकों की आय, विशेषकर वेतन आय, के आधार पर नहीं किया जा सकता।
मामले की पृष्ठभूमि
सिविल सेवा परीक्षा विवाद: यह मुद्दा उन विवादों से उत्पन्न हुआ जिनमें अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा में OBC गैर-क्रीमी लेयर का दावा किया।
कई अभ्यर्थियों ने तर्क दिया कि उन्हें गलत तरीके से क्रीमी लेयर में रखा गया क्योंकि उनके माता-पिता सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSUs), बैंकों और निजी क्षेत्र में कार्यरत थे।
मद्रास उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय सहित कई उच्च न्यायालयों ने इन दावों को स्वीकार किया तथा अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय दिया।
Opposition parties are considering an impeachment motion against Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar.
Article 324 of Constitution
Article 324 of the Constitution states that the Election Commission will comprise the Chief Election Commissioner (CEC) and such number of Election Commissioners (ECs), as the President may decide.
The Election Commission of India (ECI) is responsible for managing the preparation of electoral rolls and conducting elections to Parliament, State Legislatures, and the offices of the President and Vice-President.
The Constitution specifies that the President will appoint the CEC and ECs, subject to the provisions of an Act of Parliament.
The Minister of Defence released the document “Defence Forces Vision 2047: A Roadmap for a Future-Ready Indian Military”, prepared by the Headquarters Integrated Defence Staff.
Objectives of Defence Forces Vision 2047
Future Warfare Preparedness: The vision emphasises preparing the military for multi-domain warfare, including cyber, space, artificial intelligence and information warfare.
Alignment with National Development Goals: The transformation of defence capabilities is linked with India’s broader objective of becoming a developed nation by 2047.
The Supreme Court of India reiterated its support for a Uniform Civil Code, observing that a common civil law framework would help address complexities arising from multiple personal laws governing marriage, divorce, and succession across communities.
Supreme Court’s Observations
The petition before the court challenges provisions of the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, arguing that it discriminates against Muslim women in matters such as inheritance.
The Court stated that striking down personal law provisions may create a legal vacuum regarding inheritance rules.
It emphasised that a Uniform Civil Code would provide a clearer and more comprehensive solution to ensure equality in personal laws, which requires legislative action, not only judicial decisions.
The Supreme Court practically applied the principles of passive euthanasia for the first time by permitting the withdrawal of clinically-assisted nutrition and hydration (CANH) to 32-year-old Harish Rana.
About
The court laid down that:
withdrawal of life support must be in the “best interests” of the patient and guiding factors include whether life support provided to the patient qualify as medical treatment;
whether medicines have any therapeutic benefit, but only works to prolong life, pain and suffering for the patient;
Recently, the Union Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG) invoked the Essential Commodities Act, 1955 by notifying the Natural Gas (Supply Regulation) Order, 2026 amid the ongoing conflict in West Asia and disruptions in LNG shipments through the Strait of Hormuz.
Key Points in Natural Gas (Supply Regulation) Order, 2026
Establishment of a four-tier priority system for gas allocation: Based on the average consumption of gas from the past six-month.
Gas redistribution: Lower-priority users like petrochemicals & power plants face cuts to support higher ones.
Pooled Mechanism: Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC) notifies pooled prices for gas diverted from non-priority to priority sectors, ensuring standardized pricing during shortages.
