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Author Archives: NEXT IAS Current Affairs Team

Geodesy and India’s Push for Scientific Self-Reliance

Context

  • At the first National Conference on Geodesy (GeodCon-26), the Union Minister of State (Independent Charge) for Science & Technology and Earth Sciences highlighted the critical role of National Geospatial Policy 2022.

    • About

  • India’s National Geospatial Policy 2022 seeks to make the country a global leader in geospatial tech by boosting innovation, data access, and infrastructure.
  • Geospatial technology covers tools like remote sensing, GIS, LiDAR, GPS, and internet mapping (e.g., Google Earth) to collect, analyze, and visualize Earth surface data for societal and analytical needs.

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    Push for India’s Services Sector 

    In Context

  • India’s services sector has emerged as one of the strongest performers of the economy, playing an increasingly important role in driving growth, productivity, and global integration.

    • India’s Services Performance 

  • GDP Contribution: According to the World Bank, the share of services in India’s GDP rose to 49.9% in 2024, which is about 1.5 percentage points above the pre-pandemic average, an increase greater than the global average and the majority of developed economies.  
  • Exports: India’s services exports have maintained strong momentum in FY2025-26, supported by sustained global demand for Indian services.

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    The Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026

    Context

  • The Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026 was introduced in the Lok Sabha by the Union Minister for Social Justice and Empowerment.

    • Major Highlights of the Bill

  • The Bill aims to amend the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019.
  • Definition of Transgender Person: It seeks to narrow the definition of “transgender person” and clarifies that persons with different sexual orientations or self perceived sexual identities will not fall within the definition of transgender persons under the Act.

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    Paid Menstrual Leave May Hurt Women’s Careers: SC

    Context

  • The Supreme Court expressed apprehensions that a law making paid leave during  menstrual pain compulsory may damage the careers of young women and deprive them of equal opportunities.

    • What is Menstrual Leave?

  • Menstrual leave refers to paid or unpaid leave granted to women during menstruation when they experience health issues such as:
  • Dysmenorrhea:  painful menstrual cramps
  • Endometriosis: a disorder where tissue similar to uterine lining grows outside the uterus

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    India–Canada Relations: A Renewed Partnership

    Published on: 14 March, 2026

    The recent visit of the Canadian Prime Minister to India marked an important turning point in India–Canada bilateral relations as it reflected a broader effort by both countries to restore trust, strengthen economic relations, and align their strategic interests in the Indo-Pacific region.

    संक्षिप्त समाचार 14-03-2026

    संदर्भ

  • हाल ही में अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के खार्ग द्वीप पर सैन्य ठिकानों पर हमला किया।

    • खार्ग द्वीप के बारे में

  • खार्ग द्वीप को प्रायः “ऑर्फ़न पर्ल” कहा जाता है।
  • यह ईरान के ख़ुज़ेस्तान प्रांत के तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर, फारस की खाड़ी के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा द्वीप है।
  • आकार में छोटा होने के बावजूद यह ईरान का सबसे महत्त्वपूर्ण तेल निर्यात टर्मिनल है और विश्व के सबसे सामरिक ऊर्जा अवरोध बिंदुओं (energy chokepoints) में से एक है।

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    समुद्री नाविकों का परित्याग (Seafarer Abandonment)

    संदर्भ

  • पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष तथा रणनीतिक हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य के निकट जहाज़ों के फँसे रहने की स्थिति के बीच उद्योग से जुड़े हितधारक समुद्री नाविकों के परित्याग (Seafarer Abandonment) के बढ़ते जोखिम को लेकर चेतावनी दे रहे हैं।

    • समुद्री नाविकों का परित्याग क्या है? 

  • समुद्री नाविकों का परित्याग उस स्थिति को कहा जाता है जब जहाज़ के स्वामी नाविकों को वेतन देने, आवश्यक आपूर्ति उपलब्ध कराने या उन्हें स्वदेश वापस भेजने की व्यवस्था करने में विफल रहते हैं, जिसके कारण जहाज़ का चालक दल जहाज़ों पर या विदेशी बंदरगाहों में फँसा रह जाता है।
  • समुद्री श्रम अभिसमय 2006 के अनुसार, परित्याग की स्थिति तब मानी जाती है जब निम्नलिखित दायित्वों का पालन न किया जाए—
  • कम से कम दो महीनों तक वेतन का भुगतान न करना,

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    भू-आकृति विज्ञान और भारत का वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता हेतु प्रयास

    संदर्भ

  • प्रथम राष्ट्रीय भू-आकृति विज्ञान सम्मेलन (GeodCon-26) में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान के स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

    • परिचय

  • भारत की राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 का उद्देश्य नवाचार, डेटा उपलब्धता और अवसंरचना को बढ़ावा देकर देश को भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी बनाना है।
  • भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, LiDAR, GPS और इंटरनेट मैपिंग (जैसे Google Earth) जैसे उपकरण शामिल हैं, जिनका उपयोग पृथ्वी की सतह से संबंधित डेटा को एकत्रित करने, विश्लेषण करने और दृश्य रूप देने के लिए किया जाता है।

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    भारत के सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन

    संदर्भ

  • भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे सशक्त प्रदर्शनकर्ता बनकर उभरा है, जो विकास, उत्पादकता और वैश्विक एकीकरण को आगे बढ़ाने में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

    • भारत का सेवा क्षेत्र प्रदर्शन

  • जीडीपी योगदान: विश्व बैंक के अनुसार, भारत की जीडीपी में सेवाओं का हिस्सा 2024 में बढ़कर 49.9% हो गया, जो महामारी-पूर्व औसत से लगभग 1.5 प्रतिशत अंक अधिक है। यह वृद्धि वैश्विक औसत और अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं से भी अधिक है।
  • निर्यात: वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सेवा निर्यात सुदृढ़ गति बनाए हुए है, जिसे भारतीय सेवाओं की वैश्विक मांग ने सहारा दिया है।
  • अप्रैल–जनवरी 2025-26 की अवधि में सेवा निर्यात का अनुमान 348.4 अरब अमेरिकी डॉलर है।

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    ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026

    संदर्भ

  • ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 को लोकसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया।

    • विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

  • यह विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।
  • ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा:  यह “ट्रांसजेंडर व्यक्ति” की परिभाषा को सीमित करने का प्रस्ताव करता है तथा स्पष्ट करता है कि विभिन्न यौन अभिविन्यास या स्व-अनुभूत यौन पहचान रखने वाले व्यक्तियों को इस अधिनियम के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा।
  • लैंगिक पहचान की मान्यता में परिवर्तन:  जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता वाले नामित चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश की जाँच करने के बाद पहचान प्रमाण-पत्र जारी करेंगे।

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