केंद्र सरकार ने छठी मसौदा अधिसूचना जारी की, जिसमें पश्चिमी घाट के लगभग 56,825.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) के रूप में नामित किया गया, जो छह राज्यों – गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तारित है।
