बेलें में आयोजित COP30 ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया कि प्रभावी वन संरक्षण के लिए केवल वित्तीय प्रतिबद्धताएँ ही नहीं, बल्कि निर्णय-निर्माण शक्ति का पुनर्वितरण भी आवश्यक है।
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर सुविधा (TFFF) क्या है?
TFFF एक प्रदर्शन-आधारित वित्तीय तंत्र है, जो केवल वनों की कटाई दर को कम करने के बजाय खड़े वनों को बनाए रखने के लिए देशों को पुरस्कृत करने का प्रयास करता है।
पारंपरिक दाता-आधारित जलवायु कोषों से भिन्न, TFFF को दीर्घकालिक वन संरक्षण का समर्थन करते हुए वित्तीय प्रतिफल उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
पश्चिम एशिया में प्रत्येक तनाव भारतीय परिवारों पर मूल्य-आघात डालता है, जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या भारत को बड़े पैमाने पर अपने रसोईघरों का विद्युतीकरण करना चाहिए।
भारत की आवश्यकता: विद्युत रसोई की ओर बदलाव
उच्च आयात निर्भरता: भारत एलपीजी और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिससे खाना पकाने की ऊर्जा वैश्विक बाज़ारों और होर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसी संवेदनशील मार्गों पर निर्भर रहती है।
सब्सिडी का बढ़ता राजकोषीय भार: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं में भारी सरकारी व्यय होता है, जो दीर्घकाल में सतत नहीं है।
परिवारों के लिए वहनीयता की समस्या: बिना सब्सिडी वाला एलपीजी महँगा है, जिसके कारण कई परिवार एलपीजी कनेक्शन होने के बावजूद लकड़ी और गोबर का उपयोग जारी रखते हैं।
यद्यपि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वित्तीय क्षेत्र को दक्षता बढ़ाकर और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ बनाकर परिवर्तित कर रही है, साथ ही यह रोजगार, नैतिकता एवं प्रणालीगत जोखिमों से संबंधित चिंताएँ भी उत्पन्न करती है।
वित्त में एआई के सकारात्मक प्रभाव
संचालन दक्षता में वृद्धि: एआई-संचालित प्रणालियाँ वास्तविक समय में विशाल वित्तीय डेटा का विश्लेषण करती हैं, जिससे निर्णय लेने की गति और सटीकता बढ़ती है।
मशीन लर्निंग का उपयोग क्रेडिट स्कोरिंग, पोर्टफोलियो प्रबंधन और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में व्यापक रूप से किया जाता है।
जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी पहचान में सुधार: एआई-आधारित विश्लेषण वित्तीय जोखिमों और असामान्यताओं की शीघ्र पहचान में सक्षम है।
संसदीय वित्त स्थायी समिति ने लाभकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के आईपीओ जारी करने की सिफारिश की है ताकि बाज़ार पूंजी एकत्रित की जा सके और कॉर्पोरेट सुशासन को सुदृढ़ किया जा सके।
समिति की प्रमुख सिफारिशें
आईपीओ प्रोत्साहन: अत्यधिक लाभकारी RRBs को सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाना चाहिए ताकि बाज़ार पूंजी एकत्रित की जा सके, बेहतर सुशासन लागू हो और संशोधित 1976 RRBs अधिनियम के अनुसार केंद्र-प्रायोजक की हिस्सेदारी 51% से अधिक बनी रहे।
जोखिम शमन: ₹7.5 लाख तक के बिना संपार्श्विक शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी फंड योजना फॉर एजुकेशन लोन (CGFSEL) का पूर्ण उपयोग किया जाए, जिसमें एनसीजीटीसी के माध्यम से 75% सरकारी गारंटी उपलब्ध है।
भारत में VIP संस्कृति पर हालिया परिचर्चा यह दर्शाती है कि समानता के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद पदानुक्रमित मानसिकता अब भी जन-व्यवहार को प्रभावित करती है।
VIP संस्कृति
VIP संस्कृति उस प्रथा को संदर्भित करती है जिसमें राजनीतिक पद, उच्च प्रशासनिक पद या प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थलों और संस्थानों में विशेषाधिकार एवं प्राथमिकता प्राप्त होती है।
संस्कृति मंत्रालय ने भारत की विशाल पांडुलिपि धरोहर का मानचित्रण करने हेतु प्रथम बार तीन माह का राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण प्रारंभ किया है।
ज्ञान भारतम् मिशन
ज्ञान भारतम् मिशन: यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य भारत की पांडुलिपि धरोहर और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का सर्वेक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण तथा प्रसार करना है। इसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार की स्थापना भी की जाएगी।
इस पहल को समर्थन देने हेतु स्थायी वित्त समिति (SFC) ने वर्ष 2025 से 2031 की अवधि के लिए ₹491.66 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है।
छात्रों के कल्याण, लैंगिक-आधारित हिंसा और भेदभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, शैक्षणिक क्षेत्र में व्यापक यौन शिक्षा का समावेश अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन गया है।
The Rajasthan Prohibition of Transfer of Immovable Property in Disturbed Areas Bill was passed by the Rajasthan Legislative Assembly.
About
Aim: To regulate property transactions in areas that the government declares as “disturbed”.
Under the proposed law, Section 3(1,2) states that the State government may declare any area within the State as a ‘disturbed area’ if it considers that communal violence, riots, or public disorder exist or are likely to occur.
