हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच हुए द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) ने भारत के निवेश संधियों के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाया है। यह 2014 की भारत-UAE निवेश संधि को प्रतिस्थापित करता है और निवेश संरक्षण और राज्य के संप्रभु अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की भारत की परिवर्तित स्थिति को प्रतिबिंबित करता है।
लाओस में एक क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन में, भारत के रक्षा मंत्री ने आधुनिक समय के संघर्षों और वैश्विक व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने में बौद्ध सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर बल दिया।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगी ढांचा स्थापित करने के लिए H2Global Stiftung के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
भारत ने बाकू, अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के CoP29 के पूर्ण अधिवेशन में जलवायु वित्त को सक्षम बनाने से हटकर शमन पर बल दिए जाने पर निराशा व्यक्त की।
उत्तर भारत के अधिकांश भागों में, PM 2.5 का स्तर लगभग पूरे वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से अधिक रहता है, जिससे इनडोर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आवश्यक हो जाता है।
आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों में भूख और खाद्य असुरक्षा को अत्यंत सीमा तक कम करने की क्षमता है, लेकिन उनका प्रभाव काफी हद तक अपनाई गई कृषि पद्धतियों पर निर्भर करता है।
