हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को अपनी कृषि नीति रूपरेखा पर पुनर्विचार करने और किसानों को गेहूँ एवं धान से हटकर विशेषकर उत्तर भारत में दलहन की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु बेहतर प्रोत्साहन विकसित करने का निर्देश दिया।
न्यायालय द्वारा उजागर की गई समस्याएँ
पर्याप्त MSP प्रोत्साहन का अभाव: किसान प्रायः गेहूँ और धान को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इन फसलों की सरकारी खरीद सुदृढ़ है।
किंतु दलहन उत्पादकों को प्रभावी MSP समर्थन विरले ही मिलता है, जिससे दलहन की खेती का प्रोत्साहन घटता है।
MSP नीतियाँ ऐतिहासिक रूप से चावल और गेहूँ के पक्ष में रही हैं, जिससे दलहन एवं तिलहन की ओर विविधीकरण हतोत्साहित हुआ।
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने राज्य पुलिस महानिदेशक (DGP) और पुलिस बल प्रमुख के पैनल गठन के नियमों में संशोधन किया है।
नियमों में प्रमुख परिवर्तन
विलंब पर सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति आवश्यक: यदि राज्य सरकारें पात्र DGP-स्तर के अधिकारियों की सूची UPSC को भेजने में विलंब करती हैं, तो अब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेनी होगी।
तीन माह पूर्व प्रस्ताव भेजने का नियम: राज्यों को वर्तमान DGP के सेवानिवृत्त होने से कम से कम तीन माह पूर्व प्रस्ताव भेजना अनिवार्य होगा।
भारत में इच्छामृत्यु तथा गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित हुआ है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
Recently, U.S. forces struck military targets at Kharg Island in Iran.
About Kharg Island
Often referred to as the “orphan pearl,” Kharg Island is a small island in the northeastern Persian Gulf, approximately 25 kilometres off the coast of Iran’s Khuzestan Province.
Despite its modest size, it is the single most important oil export terminal in Iran and one of the most strategically significant energy chokepoints in the world.
As the conflict in West Asia continues and ships remain stranded near the strategic Strait of Hormuz, industry stakeholders are warning of a rising risk of seafarer abandonment.
What is Seafarer Abandonment?
Seafarer abandonment occurs when shipowners fail to pay wages, provide supplies, or arrange repatriation, leaving crews stranded on vessels or in foreign ports.
Under the Maritime Labour Convention (MLC) 2006, abandonment includes failure to:
At the first National Conference on Geodesy (GeodCon-26), the Union Minister of State (Independent Charge) for Science & Technology and Earth Sciences highlighted the critical role of National Geospatial Policy 2022.
About
India’s National Geospatial Policy 2022 seeks to make the country a global leader in geospatial tech by boosting innovation, data access, and infrastructure.
Geospatial technology covers tools like remote sensing, GIS, LiDAR, GPS, and internet mapping (e.g., Google Earth) to collect, analyze, and visualize Earth surface data for societal and analytical needs.
India’s services sector has emerged as one of the strongest performers of the economy, playing an increasingly important role in driving growth, productivity, and global integration.
India’s Services Performance
GDP Contribution: According to the World Bank, the share of services in India’s GDP rose to 49.9% in 2024, which is about 1.5 percentage points above the pre-pandemic average, an increase greater than the global average and the majority of developed economies.
Exports: India’s services exports have maintained strong momentum in FY2025-26, supported by sustained global demand for Indian services.
The Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026 was introduced in the Lok Sabha by the Union Minister for Social Justice and Empowerment.
Major Highlights of the Bill
The Bill aims to amend the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019.
Definition of Transgender Person: It seeks to narrow the definition of “transgender person” and clarifies that persons with different sexual orientations or self perceived sexual identities will not fall within the definition of transgender persons under the Act.
