कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति ने संसद में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कानूनी रूप से गारंटीकृत MSP के संभावित लाभों पर प्रकाश डाला गया।
एक हालिया अध्ययन ने भारत में रोहिंग्या शरणार्थी बंदियों के साथ व्यवहार के संबंध में “संवैधानिक और मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन” को चिह्नित किया है, तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में देश की विफलता पर बल दिया है।
महत्त्वपूर्ण खनिजों के प्रमुख आयातक के रूप में भारत, चीन जैसे देशों पर अपनी निर्भरता कम करते हुए, अपने विनिर्माण और तकनीकी विकास को समर्थन देने के लिए अपनी खनिज सुरक्षा को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
भारत ने 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, तथा इसके तहत हरित हाइड्रोजन अपने औद्योगिक क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण मार्ग के रूप में उभरा है।
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