प्रशिक्षण और कौशल के लिए एक व्यापक संस्थागत और नीतिगत ढांचे के बावजूद, भारत को अपने कार्यबल के कौशल और उद्योग की मांग के बीच के अंतर को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने सरकार को 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 4.9% और 2025-26 के लिए 4.5% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर बने रहने का सुझाव दिया है।
हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSGMBY) जिसका उद्देश्य पूरे भारत में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों को अपनाने को बढ़ावा देना है, इसकी आशाजनक शुरुआत के बावजूद इसकी क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता है।
Under the pilot phase of the ambitious World’s Largest Grain Storage Plan in the cooperative sector, godowns have been successfully constructed at Primary Agricultural Credit Societies (PACS) in 11 states across India.
According to India Geospatial Market Outlook 2024, India’s geospatial market is forecast to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 16.5% to reach Rs 25,000 crore by 2025.
Recently, the Reserve Bank of India (RBI) has clarified that its recent measures, such as allowing Vostro accounts and promoting trade in domestic currencies, are aimed at diversifying risk rather than pursuing outright ‘de-dollarisation’.
The Railways (Amendment) Bill, 2024 was introduced by the Union Minister of Railways in the Lok Sabha, proposing significant reforms to enhance the autonomy and efficiency of Indian Railways.
