The Government is set to introduce the Merchant Shipping Bill, 2024 and Coastal Shipping Bill, 2024 to reform and modernize the shipping sector, replacing outdated laws.
India faces a significant challenge in bridging the gap between the skills of its workforce and the demands of the industry despite a comprehensive institutional and policy framework for training and skilling.
The Confederation of Indian Industry (CII) has suggested the government stick to the fiscal deficit target of 4.9% of GDP for 2024-25 and 4.5% for 2025-26.
Recently launched PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana (PMSGMBY) that aims to boost the adoption of rooftop solar installations across India, requires refinement to fully realize its potential despite its promising start.
उदयपुर स्थित एकलिंगजी मंदिर ने हाल ही में नए नियम लागू किए हैं, जिनमें ड्रेस कोड और मोबाइल फोन प्रतिबंध शामिल हैं, जिसका उद्देश्य मंदिर की पवित्रता को बनाए रखना है।
सरकार पुराने कानूनों के स्थान पर शिपिंग क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 एवं तटीय शिपिंग विधेयक, 2024 पेश करने की तैयारी में है।
