भारत ने COP30 (बेलें) में एक संशोधित और अधिक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत करने का संकल्प लिया है, जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के डीकार्बोनाइजेशन का स्पष्ट योजना शामिल है, विशेषकर इस्पात क्षेत्र में।
इस्पात क्यों महत्वपूर्ण है?
इस्पात भारत के आठ प्रमुख अवसंरचना उद्योगों का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका आठ प्रमुख उद्योग सूचकांक (ICI) में 17.92% का भार है।
भारत में वर्तमान इस्पात उत्पादन लगभग 125 मिलियन टन है और यह भारत के कार्बन उत्सर्जन का लगभग 12% हिस्सा है। इसकी उत्सर्जन तीव्रता 2.55 टन CO₂ प्रति टन कच्चे इस्पात है, जो वैश्विक औसत 1.9 टन CO₂ से अधिक है, मुख्यतः कोयला-आधारित उत्पादन के कारण।
डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मासिक धर्म स्वच्छता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है।
न्यायिक हस्तक्षेप की प्रमुख विशेषताएँ
मौलिक अधिकार: मासिक धर्म स्वास्थ्य को अब विधिक रूप से जीवन के अधिकार (अनु. 21) और शिक्षा के अधिकार (अनु. 21A) का आवश्यक पहलू माना गया है।
मासिक धर्म स्वच्छता उपायों की अनुपलब्धता विद्यालयों में समान शर्तों पर भागीदारी के अधिकार (अनु. 14) को समाप्त कर देती है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने मैरियाना माज़ुकाटो से एक पद उधार लिया है ताकि यह वर्णन किया जा सके कि भारतीय शासन को क्या बनना चाहिए: एक उद्यमशील राज्य ।
उद्यमशील राज्य क्या है?
यह अनिश्चितता के बीच उद्यमशील नीति-निर्माण की ओर एक गहन परिवर्तन है: ऐसा राज्य जो निश्चितता आने से पहले कार्य कर सके, जोखिम को टालने के बजाय संरचित कर सके, प्रयोगों से व्यवस्थित रूप से सीख सके और बिना ठहराव के दिशा सुधार कर सके।
इसका अर्थ राज्य पूँजीवाद नहीं है, न ही यह सरकारी कार्यों के व्यावसायीकरण या निजी हितों को विशेषाधिकार देने का संकेत देता है।
The Economic Survey notes that Indian school exams focus on rote learning, and recommends a PISA-like assessment at Grade 10 to identify learning gaps and inform targeted interventions.
PISA (Programme for International Student Assessment)
PISA evaluates education systems by testing real-world application of knowledge—focusing on problem-solving, critical thinking, and practical literacy rather than rote memorization.
It is conducted every three years by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
India participated only once (PISA 2009) through Tamil Nadu & Himachal Pradesh.
As per the Economic Survey 2025-26, Swadeshi is “inevitable and necessary” as the global trading environment is marked by export controls, technology denial regimes and carbon border mechanisms.
About
The Survey noted that, unlike corporates in post-war America, Germany, Japan, and East Asia, Indian firms show a relative lack of appetite for long-term risk absorption and nation-building investments.
It said Indian firms show limited willingness for long-term risk absorption and global competitiveness, relying more on regulatory arbitrage and protected margins than on productivity, scale, or learning.
Swadeshi means to ensure continuity of production in the face of external shocks, and a pathway to build enduring national capabilities that reinforce economic sovereignty.
The Economic Survey 2025-26 has argued in favour of a delay in strict fiscal targets for the Centre, such as those that had been set under the Fiscal Responsibility and Budget Management Act.
Highlights of survey on Fiscal Targets
After spiking to 9.2% of GDP during the pandemic year of 2020-21, the Centre’s fiscal deficit was on target to be 4.4% at the end of the current financial year, in line with commitment to halve the FY21 fiscal deficit in five years.
India lowered its general government debt-to-GDP ratio by about 7.1 percentage points since 2020 while continuing to maintain high levels of public investment
The Economic Survey 2025–26 flags a social sector paradox in India: strong gains in health outcomes alongside stagnation or uneven progress in education quality and urban capacity.
What is the Social Sector Paradox?
The social sector paradox describes a scenario where surface-level metrics like enrolment rates or life expectancy rise, but underlying quality, learning outcomes, and service delivery capacities do not keep pace with population growth, economic needs, or urban expansion.
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