यद्यपि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वित्तीय क्षेत्र को दक्षता बढ़ाकर और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ बनाकर परिवर्तित कर रही है, साथ ही यह रोजगार, नैतिकता एवं प्रणालीगत जोखिमों से संबंधित चिंताएँ भी उत्पन्न करती है।
वित्त में एआई के सकारात्मक प्रभाव
संचालन दक्षता में वृद्धि: एआई-संचालित प्रणालियाँ वास्तविक समय में विशाल वित्तीय डेटा का विश्लेषण करती हैं, जिससे निर्णय लेने की गति और सटीकता बढ़ती है।
मशीन लर्निंग का उपयोग क्रेडिट स्कोरिंग, पोर्टफोलियो प्रबंधन और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में व्यापक रूप से किया जाता है।
जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी पहचान में सुधार: एआई-आधारित विश्लेषण वित्तीय जोखिमों और असामान्यताओं की शीघ्र पहचान में सक्षम है।
संसदीय वित्त स्थायी समिति ने लाभकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के आईपीओ जारी करने की सिफारिश की है ताकि बाज़ार पूंजी एकत्रित की जा सके और कॉर्पोरेट सुशासन को सुदृढ़ किया जा सके।
समिति की प्रमुख सिफारिशें
आईपीओ प्रोत्साहन: अत्यधिक लाभकारी RRBs को सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाना चाहिए ताकि बाज़ार पूंजी एकत्रित की जा सके, बेहतर सुशासन लागू हो और संशोधित 1976 RRBs अधिनियम के अनुसार केंद्र-प्रायोजक की हिस्सेदारी 51% से अधिक बनी रहे।
जोखिम शमन: ₹7.5 लाख तक के बिना संपार्श्विक शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी फंड योजना फॉर एजुकेशन लोन (CGFSEL) का पूर्ण उपयोग किया जाए, जिसमें एनसीजीटीसी के माध्यम से 75% सरकारी गारंटी उपलब्ध है।
भारत में VIP संस्कृति पर हालिया परिचर्चा यह दर्शाती है कि समानता के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद पदानुक्रमित मानसिकता अब भी जन-व्यवहार को प्रभावित करती है।
VIP संस्कृति
VIP संस्कृति उस प्रथा को संदर्भित करती है जिसमें राजनीतिक पद, उच्च प्रशासनिक पद या प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थलों और संस्थानों में विशेषाधिकार एवं प्राथमिकता प्राप्त होती है।
संस्कृति मंत्रालय ने भारत की विशाल पांडुलिपि धरोहर का मानचित्रण करने हेतु प्रथम बार तीन माह का राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण प्रारंभ किया है।
ज्ञान भारतम् मिशन
ज्ञान भारतम् मिशन: यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य भारत की पांडुलिपि धरोहर और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का सर्वेक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण तथा प्रसार करना है। इसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार की स्थापना भी की जाएगी।
इस पहल को समर्थन देने हेतु स्थायी वित्त समिति (SFC) ने वर्ष 2025 से 2031 की अवधि के लिए ₹491.66 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है।
छात्रों के कल्याण, लैंगिक-आधारित हिंसा और भेदभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, शैक्षणिक क्षेत्र में व्यापक यौन शिक्षा का समावेश अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन गया है।
The Rajasthan Prohibition of Transfer of Immovable Property in Disturbed Areas Bill was passed by the Rajasthan Legislative Assembly.
About
Aim: To regulate property transactions in areas that the government declares as “disturbed”.
Under the proposed law, Section 3(1,2) states that the State government may declare any area within the State as a ‘disturbed area’ if it considers that communal violence, riots, or public disorder exist or are likely to occur.
India’s total data centre capacity has increased from about 375 MW in 2020 to around 1500 MW by 2025, indicating rapid expansion driven by digitalisation, cloud services and artificial intelligence (AI).
What are Data centre?
A data centre is a physical facility that centralizes an organization’s IT operations and equipment to store, process, and manage vast amounts of data. The core Components of data centers are IT Infrastructure and Support Infrastructure.
IT Infrastructure:
Servers: High-performance computers that process data and run applications.
As per Industry estimates, India has emerged as a global hub for semiconductor design and Research Development.
Semiconductors
They are also called chips or integrated circuits, which are tiny electronic circuits made mainly from silicon.
They contain millions or billions of components like transistors, diodes, capacitors, and resistors that work together to process and control electrical signals.
They are crucial for modern electronic devices and support technologies in communication, computing, healthcare, transportation, defense, and clean energy by enabling devices to process, store, and transmit data.
