भारत में सेमाग्लूटाइड के जेनेरिक संस्करणों के आगमन ने कीमतों को उल्लेखनीय रूप से कम कर दिया है, जिससे टाइप-2 मधुमेह और मोटापे से ग्रस्त रोगियों के लिए वहनीयता में सुधार हुआ है।
सेमाग्लूटाइड के बारे में
सेमाग्लूटाइड एक GLP-1 (ग्लूकागॉन-जैसा पेप्टाइड-1) रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जिसका उपयोग किया जाता है:
हाल ही में एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती ने “नैतिक असंगति” का उदाहरण देते हुए त्यागपत्र दिया। इस घटना ने भारत के वित्तीय क्षेत्र में व्यक्तिगत बनाम व्यावसायिक नैतिकता, पारदर्शिता और कॉर्पोरेट शासन पर परिचर्चा को पुनः प्रज्वलित कर दिया है।
कॉर्पोरेट शासन में नैतिकता
कॉर्पोरेट शासन उस प्रणाली को संदर्भित करता है जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का संचालन और नियंत्रण नियमों, प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है।
शासन में नैतिकता केवल वैधानिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निर्णय लेने में ईमानदारी, हितधारकों के प्रति जवाबदेही, प्रकटीकरण में पारदर्शिता और संचालन में निष्पक्षता भी शामिल है।
भारत का वैश्विक वित्तीय प्रणाली के साथ बढ़ता एकीकरण ऐसे पेशेवरों की मांग उत्पन्न कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन ढाँचों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक (IFRS) तथा यू.एस. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स (U.S. GAAP) में दक्ष हों।
पृष्ठभूमि
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक (IFRS) एक वैश्विक रूप से स्वीकृत लेखांकन ढांचा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड(IASB) द्वारा विकसित किया गया है और जिसका अनुसरण 140 से अधिक देशों में किया जाता है।
यू.एस. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स (US GAAP) एक नियम-आधारित ढांचा है, जिसे मुख्यतः वित्तीय लेखा मानक बोर्ड(FASB) द्वारा विकसित एवं अनुरक्षित किया जाता है तथा इसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालित या सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा किया जाता है।
हाल ही में भारत के प्रधान न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की कि भारत को मतदाता भागीदारी बढ़ाने और लोकतांत्रिक सहभागिता को सुदृढ़ करने हेतु अनिवार्य मतदान की व्यवस्था पर विचार करना चाहिए।
भारत में मतदान का अधिकार
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसे लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार है।
हालाँकि, मतदान एक वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं (जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया है)।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कारागारों की अमानवीय परिस्थितियों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कारागार की स्थिति संबंधी अद्यतन एवं व्यापक आँकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश
न्यायालय ने राज्यों को भीड़भाड़ की समस्या से निपटने हेतु वर्तमान एवं प्रस्तावित उपायों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने कारागारों में निरुद्ध माताओं के साथ रहने वाले बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने पर बल दिया है।
राज्यों को स्वीकृत पदों की संख्या, रिक्तियों तथा भर्ती के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देने का निर्देश दिया गया है।
संघीय बजट 2026–27 में प्रधानमंत्री-कुसुम योजना (PM-KUSUM) के लिए आवंटन लगभग दोगुना कर ₹5,000 करोड़ कर दिया गया है, जो कृषि के सौरकरण की दिशा में नए प्रयास का संकेत है।
NITI Aayog released a report titled “Realising the Export Potential of India’s Sports Equipment Manufacturing Sector”, presenting a comprehensive assessment of India’s manufacturing capabilities, and global market opportunities.
Global Market Opportunity in Sports Sector
The global sports goods market, encompassing sports apparel, footwear, equipment, and accessories, was valued at approximately $700 billion in 2024 and is projected to cross $1 trillion by 2036.
Within this ecosystem, the sports equipment segment alone accounts for approximately $140 billion, with global demand expected to reach around $283 billion by 2036.
Union Minister Dr. Jitendra Singh said India’s bioeconomy has witnessed a remarkable surge from around $10 billion in 2014 to over $195 billion in 2025, underlining the country’s emergence as a fast-growing global biotechnology hub.
What is BioEconomy?
The BioEconomy is the knowledge-based production and use of biological resources to provide products, processes and services in all economic sectors within the frame of a sustainable economic system.
It encompasses sectors like agriculture, forestry, fisheries, food production, biotechnology, and bioenergy.
