भारत में संसद के विशेष सत्र
पाठ्यक्रम: GS-2 / राजव्यवस्था
संदर्भ
- केंद्र सरकार वर्ष 2026 के शीतकालीन सत्र से पहले संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है।
संसद के सत्र
- भारत में संसद का कोई निश्चित वार्षिक कैलेंडर निर्धारित नहीं है। परंपरागत रूप से संसद की बैठकें प्रतिवर्ष तीन सत्रों में आयोजित की जाती हैं:
- बजट सत्र : सामान्यतः जनवरी से अप्रैल/मई तक आयोजित किया जाता है।
- यह संसद का सबसे लंबा सत्र होता है।
- मानसून सत्र : सामान्यतः जुलाई से अगस्त के दौरान आयोजित किया जाता है।
- शीतकालीन सत्र : सामान्यतः नवंबर से दिसंबर के दौरान आयोजित किया जाता है।
- इन सत्रों का समय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः इसके लिए संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिश ली जाती है।
- राष्ट्रपति औपचारिक रूप से संसद के दोनों सदनों का सत्र आहूत करते हैं।
- संसद का विशेष सत्र :भारतीय संविधान में ‘विशेष सत्र’ को न तो परिभाषित किया गया है और न ही इसे अलग से मान्यता प्रदान की गई है।
- इस शब्द का प्रयोग नियमित संसदीय कैलेंडर से अलग अथवा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आयोजित संसद के सत्रों के संदर्भ में किया जाता है।
- संसद का विशेष सत्र कम समय के पूर्व नोटिस पर भी बुलाया जा सकता है।
संसद के सत्रों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
- अनुच्छेद 85 : राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए आहूत करते हैं, जिसे वे उपयुक्त समझते हैं।
- इसके अनुसार, संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।
- राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन का सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी प्राप्त है।
- अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विशेष बैठक): संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अस्वीकार करने संबंधी संकल्प पर विचार करने के लिए लोकसभा की विशेष बैठक बुलाने का प्रावधान है।
- यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम दसवें भाग के सदस्य लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे सकते हैं।
- लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह सूचना राष्ट्रपति को दी जा सकती है।
- यह प्रावधान वर्ष 1975–77 के आपातकाल के अनुभव के बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से जोड़ा गया था।
स्रोत: IE
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय
पाठ्यक्रम: GS-2 / अंतरराष्ट्रीय संबंध
संदर्भ
- अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों द्वारा कथित रूप से किए गए अपराधों की जाँच बंद करने तथा वर्ष 2021 से तालिबान द्वारा कथित रूप से किए गए अपराधों पर अपनी जाँच केंद्रित करने का निर्णय लिया है।
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय
- -ICC एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्था है, जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन चलाती है:
- नरसंहार ।
- युद्ध अपराध ।
- मानवता के विरुद्ध अपराध ।
- आक्रामकता का अपराध ।
- इसकी स्थापना वर्ष 2002 में रोम संविधि के अंतर्गत की गई थी, जिसे वर्ष 1998 में अपनाया गया था।
- रोम संविधि : रोम संविधि को वर्ष 1998 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अपनाया गया था।
- यह ICC को अपने सदस्य देशों के क्षेत्र में अथवा उनके नागरिकों द्वारा किए गए कथित अपराधों की जाँच करने का कानूनी अधिकार प्रदान करती है, बशर्ते संबंधित देश की घरेलू न्यायिक व्यवस्था ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए अनिच्छुक हो या सक्षम न हो।
- मुख्यालय : इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है।
- प्रकृति : यह एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है।
- यह संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
- सदस्यता : वर्तमान में इसके 125 सदस्य राष्ट्र हैं।
- स्वतंत्र पुलिस बल का अभाव : ICC के पास अपना स्वतंत्र पुलिस बल नहीं है।
- संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा अपने निर्णयों को लागू करने के लिए यह सदस्य देशों पर निर्भर रहता है।
- अधिकार क्षेत्र : यह व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन चला सकता है।
- इसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं।
- भारत एवं ICC : भारत रोम संविधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और न ही ICC का सदस्य है।
स्रोत: IE
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन
पाठ्यक्रम: GS-2 / शासन व्यवस्था
चर्चा में क्यों?
- प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन गैर-इमारती वन उपज के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था विकसित करके वन-आश्रित जनजातीय समुदायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है।
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM)
- इसे वर्ष 2021–22 में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य वन क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातीय समुदायों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है।
- इसके अंतर्गत जनजातीय समुदायों को समुदाय के स्वामित्व वाले वन धन विकास केंद्रों में संगठित किया जाता है।
- इसके माध्यम से जनजातीय समुदायों को केवल कच्चे वन उत्पादों के विक्रेता से मूल्यवर्धित उत्पादों के उद्यमियों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है।
प्रमुख विशेषताएँ
- गैर-इमारती वन उपज का व्यवस्थित उत्पादन एवं विपणन: यह गैर-इमारती वन उपज के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय एवं डिजिटल बाजारों से जुड़ाव: यह जनजातीय समुदायों को व्यापक राष्ट्रीय एवं डिजिटल बाजारों से जोड़ता है।
- इससे उन्हें अपने उत्पादों के लिए अधिक बाजार उपलब्ध कराने तथा बेहतर विपणन के अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलती है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था: जनजातीय समुदायों से वन उपज की प्रत्यक्ष खरीद करके उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी प्रदान की जाती है।
- कौशल एवं तकनीकी सहायता: यह जनजातीय समुदायों को कौशल विकास, तकनीकी, विपणन तथा अवसंरचनात्मक सहायता भी प्रदान करता है।
- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन: इसके अंतर्गत जनजातीय वन उपज संग्राहकों को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित किया जाता है।
- लगभग 300 जनजातीय सदस्यों वाले 15 स्वयं सहायता समूहों को मिलाकर एक वन धन विकास केंद्र (VDVK) बनाया जाता है।
- प्रत्येक वन धन विकास केंद्र के कम-से-कम 60 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों से संबंधित होने चाहिए।
स्रोत:PIB
लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2026
पाठ्यक्रम: GS-2 / शासन व्यवस्था
चर्चा में क्यों?
- भारत सरकार ने वर्ष 2026 एवं 2027 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना को स्वीकृति प्रदान की है।
लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना
- उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य देशभर के सिविल सेवकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को स्वीकार करना, मान्यता प्रदान करना तथा पुरस्कृत करना है।
- इसके माध्यम से उत्कृष्टता, नवाचार तथा प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण को प्रोत्साहित किया जाता है।
- पुरस्कार की श्रेणियाँ :
- श्रेणी 1: 12 प्राथमिकता वाले क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत जिलों का समग्र विकास: इसके अंतर्गत 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
- श्रेणी 2: आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम : इसके अंतर्गत 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
- श्रेणी 3: केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्यों एवं जिलों के लिए नवाचार: इसके अंतर्गत 6 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
- पुरस्कार एवं प्रोत्साहन : वर्ष 2026 के प्रधानमंत्री पुरस्कार में निम्नलिखित शामिल होंगे:
- ट्रॉफी ।
- प्रशस्ति-पत्र ।
- पुरस्कृत जिले/संगठन को 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि।
- इस राशि का उपयोग परियोजना/कार्यक्रम के क्रियान्वयन अथवा जनकल्याण के किसी भी क्षेत्र में संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए किया जाएगा।
स्रोत: PIB
तांबे की कीमतों में गिरावट
पाठ्यक्रम: GS-3 / अर्थव्यवस्था और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
संदर्भ
- वैश्विक मानक बाजारों में तांबे की कीमतें लगभग चार महीनों के निम्नतम स्तर पर पहुँच गई हैं।
परिचय
- तांबे की कीमतों में हालिया गिरावट के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
- अमेरिकी डॉलर का सुदृढ़ होना।
- अमेरिका में ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका।
- विशेष रूप से चीन से औद्योगिक मांग कमजोर होने की आशंका।
- सकारात्मक प्रभाव: तांबे की कीमतों में गिरावट से तांबे का उपयोग करने वाले उद्योगों को लाभ होगा, क्योंकि इससे उनकी आयात लागत कम होगी।
- नकारात्मक प्रभाव: हालांकि, कीमतों में लंबे समय तक गिरावट बने रहने से घरेलू अन्वेषण एवं खनन क्षेत्र में निवेश हतोत्साहित हो सकता है।
तांबे के बारे में
- तांबा (Cu) लाल-नारंगी रंग की एक नरम एवं अत्यधिक आघातवर्धनीय धातु है, जिसका परमाणु क्रमांक 29 है।
- यह अपनी उत्कृष्ट विद्युत एवं तापीय चालकता के लिए जाना जाता है।
- इन गुणों के कारण इसका उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है:
- विद्युत तारों के निर्माण में।
- विद्युत शक्ति के संचरण में।
- जलापूर्ति एवं प्लंबिंग व्यवस्था में।
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में।
- तांबे की प्रमुख मिश्रधातुएँ:
- पीतल : तांबा एवं जस्ता से निर्मित मिश्रधातु।
- कांसा : तांबा एवं टिन से निर्मित मिश्रधातु।
- ये मिश्रधातुएँ धातु की मजबूती तथा संक्षारण प्रतिरोधकता को बढ़ाती हैं।
- वैश्विक उत्पादन में प्रमुख देश:
- चिली: खदानों से तांबे के उत्पादन के मामले में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC): खदानों से तांबे के उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- चीन: परिष्कृत तांबे का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा वैश्विक परिष्कृत तांबा उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 48 प्रतिशत से अधिक है।
- भारत में तांबे के प्रमुख संसाधन: भारत में तांबे के अयस्क के प्रमुख संसाधन निम्नलिखित क्षेत्रों में पाए जाते हैं:
- राजस्थान की खेतड़ी तांबा पट्टी।
- मध्य प्रदेश का मलांजखंड क्षेत्र।
- झारखंड की सिंहभूम तांबा पट्टी।
स्रोत: TH
महाराष्ट्र के समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त
पाठ्यक्रम: GS-3 / पर्यावरण
संदर्भ
- महाराष्ट्र के तीन समुद्र तटों—रत्नागिरी जिले के लाडघर एवं गुहागर तथा रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन को वर्ष 2026–27 के सत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है।
ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है?
- ब्लू फ्लैग एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक पर्यावरणीय प्रमाणन है। यह उन समुद्र तटों, नौका विहार केंद्रों तथा नौका संचालनकर्ताओं को प्रदान किया जाता है, जो निर्धारित 33 मानदंडों को पूरा करते हैं।
- इसके मानदंडों को व्यापक रूप से चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
- जल की गुणवत्ता।
- पर्यावरण प्रबंधन ।
- सुरक्षा ।
- पर्यावरण संबंधी सूचना एवं शिक्षा ।
- इसके मानदंडों को व्यापक रूप से चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
- इस कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन द्वारा किया जाता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी एवं गैर-लाभकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय कोपेनहेगन, डेनमार्क में स्थित है।
- इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1985 में फ्रांस में हुई थी। इसके बाद यह एक वैश्विक पर्यावरणीय प्रमाणन कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ।
- इस प्रमाणन का प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता है। ब्लू फ्लैग का दर्जा बनाए रखने के लिए संबंधित स्थानों को निर्धारित मानदंडों का निरंतर पालन करना आवश्यक होता है।
- वर्ष 2026–27 के सत्र के लिए भारत में कुल 22 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त है। इनमें 13 समुद्र तटों के प्रमाणन का नवीनीकरण किया गया है, जबकि 9 नए समुद्र तटों को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के तीन समुद्र तट इन 9 नए समुद्र तटों में शामिल हैं।
संस्थागत ढाँचा एवं प्रमाणन प्रक्रिया
- प्रमाणन प्रक्रिया की निगरानी FEE द्वारा की जाती है। यह संगठन भाग लेने वाले देशों में राष्ट्रीय संचालक संस्थाओं के माध्यम से कार्य करता है।
- सर्वप्रथम आवेदनों की जाँच राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। इसके बाद अंतिम निर्णय के लिए आवेदनों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग निर्णायक मंडल के पास भेजा जाता है।
- इसमें निम्नलिखित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं:
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)।
- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन (UN Tourism)।
- अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)।
स्रोत: TH
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