पाठ्यक्रम: GS3/नवीकरणीय ऊर्जा
संदर्भ
- भारत ने वर्ष 2025-26 में पवन ऊर्जा क्षमता में अब तक की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि 6.05 गीगावाट (GW) हासिल की है, जिससे कुल स्थापित क्षमता 56 गीगावाट से अधिक हो गई है।
परिचय
- यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में लगभग 46% अधिक है।
- गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने इस वर्ष क्षमता वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है।
- यह उपलब्धि नीति की स्पष्टता, ट्रांसमिशन अवसंरचना की तैयारी, प्रतिस्पर्धी टैरिफ निर्धारण तथा सुदृढ़ परियोजना पाइपलाइन के कारण क्षेत्र में आई नई गति को दर्शाती है।
भारत की ऊर्जा हिस्सेदारी
- वर्ष 2025 तक देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 500 गीगावाट को पार कर 509.6 गीगावाट तक पहुँच गई है।
- गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से स्थापित क्षमता 2025 में 262.74 गीगावाट हो गई है, जो कुल स्थापित क्षमता का 51.5% है।
- सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2025 में 132.85 गीगावाट तक पहुँच गई है।
- जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोत: 244.80 गीगावाट (लगभग 49%), जिसमें कोयला देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग आधा भाग पूरा करता है तथा कुल विद्युत उत्पादन में लगभग 74% योगदान देता है।
- वैश्विक स्तर पर भारत सौर ऊर्जा क्षमता में तीसरे, पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे तथा कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है।
| भारत के ऊर्जा लक्ष्य उत्सर्जन तीव्रता में कमी: भारत ने 2005 के स्तर की तुलना में 2035 तक अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता (CO₂ प्रति इकाई) को 47% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।भारत 2005 से 2020 के बीच लगभग 36% उत्सर्जन तीव्रता में कमी ला चुका है।गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का विस्तार: भारत ने 2035 तक अपनी कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 60% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।भारत 2026 तक ही 50% से अधिक गैर-जीवाश्म क्षमता प्राप्त कर चुका है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से आगे है।कार्बन सिंक का निर्माण: भारत ने 2035 तक वन एवं वृक्षावरण के माध्यम से 3.5 से 4 अरब टन CO₂ समतुल्य का कार्बन सिंक बनाने का संकल्प लिया है। |
संक्रमण में चुनौतियाँ
- वास्तविक उत्पादन में सीमित हिस्सेदारी: तीव्र क्षमता वृद्धि के बावजूद, नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 2013-14 में 19.6% से बढ़कर 2024-25 में केवल 22% हुई है, जो संरचनात्मक समस्याओं को दर्शाती है।
- अंतराल (Intermittency) की चुनौती: सौर और पवन ऊर्जा की अनियमित प्रकृति के कारण निरंतर आपूर्ति कठिन होती है, जिससे ग्रिड स्थिरता और उच्च मांग की पूर्ति हेतु कोयला अभी भी आवश्यक है।
- ऊर्जा भंडारण की कमी: बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण (जैसे बैटरी प्रणाली) का विकास सीमित है, जिससे उच्च मांग या कम उत्पादन के समय नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में बाधा आती है।
- आयात पर निर्भरता: बैटरी, सौर एवं पवन प्रौद्योगिकियों हेतु आवश्यक खनिज (जैसे लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा तत्व) के लिए भारत आयात पर निर्भर है, जिससे वैश्विक आपूर्ति जोखिम उत्पन्न होते हैं।
- वित्तीय एवं नीतिगत बाधाएँ: सौर, पवन और भंडारण प्रणालियों के लिए उच्च प्रारंभिक लागत।
- नीतियों के क्रियान्वयन और नियामकीय स्वीकृतियों में विलंब।
- भूमि एवं संसाधन सीमाएँ: बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के लिए भूमि की सीमित उपलब्धता।
- भूमि अधिग्रहण में पर्यावरणीय एवं सामाजिक संघर्ष।
- प्रौद्योगिकी एवं कौशल अंतर: भंडारण, स्मार्ट ग्रिड एवं हाइब्रिड प्रणालियों हेतु उन्नत तकनीकों की आवश्यकता।
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कुशल कार्यबल की कमी।
सरकारी पहल
- राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM): वर्ष 2010 में प्रारंभ, जिसका उद्देश्य ग्रिड-संयुक्त एवं ऑफ-ग्रिड सौर परियोजनाओं के माध्यम से सौर क्षमता का विस्तार करना है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (NCEF): स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी हेतु स्थापित।
- राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन: भारत में पवन ऊर्जा के विकास एवं विस्तार पर केंद्रित, 2030 तक 140 गीगावाट का लक्ष्य।
- पवन टरबाइन निर्माण में प्रयुक्त घटकों पर रियायती सीमा शुल्क तथा 2028 तक अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली (ISTS) शुल्क में छूट।
- वित्तीय सहायता एवं प्रोत्साहन: बड़े पैमाने की परियोजनाओं हेतु व्यवहार्यता अंतर अनुदान (VGF)।
- सौर पीवी निर्माण हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना।
- रूफटॉप सौर एवं ऑफ-ग्रिड प्रणालियों के लिए सब्सिडी।
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (RECs) के माध्यम से हरित ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा।
- अवसंरचना विकास: ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के माध्यम से ग्रिड एकीकरण में सुधार।
- पीएम-कुसुम योजना द्वारा कृषि पंपों का सौरकरण।
- पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) द्वारा वितरण कंपनियों को सुदृढ़ करना।
- उभरती प्रौद्योगिकियाँ एवं परियोजनाएँ: बैटरी भंडारण, हाइब्रिड प्रणालियों तथा राउंड-द-क्लॉक (RTC) ऊर्जा को प्रोत्साहन।
- ऑफशोर पवन एवं फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं का संवर्धन।
- हरित हाइड्रोजन विकास हेतु राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन पर ध्यान।
- अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के माध्यम से वैश्विक सौर सहयोग को बढ़ावा।
- स्वच्छ ऊर्जा निवेश एवं प्रौद्योगिकी हेतु विभिन्न देशों एवं वैश्विक कोषों के साथ सहयोग।
Source: PIB
