पाठ्यक्रम: GS2/शासन; खेल
संदर्भ
- हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा के नेतृत्व में एक सरकारी-सशक्त कार्यबल ने भारत के खेल शासन ढाँचे में गंभीर प्रणालीगत कमजोरियों और संरचनात्मक कमियों का प्रकटीकरण किया है।
| कार्यबल का जनादेश और महत्वाकांक्षा – सरकार ने 30 जुलाई, विगत वर्ष को अभिनव बिंद्रा की अध्यक्षता में खेल प्रशासकों की क्षमता निर्माण पर कार्यबल का गठन किया। – इसका प्राथमिक जनादेश एक सतत, पेशेवर और भविष्य-उन्मुख शासन प्रणाली विकसित करना था, जो भारत को विश्व के शीर्ष-10 खेल राष्ट्रों में स्थान दिलाने एवं 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए एक विश्वसनीय दावेदार के रूप में स्थापित करने में सक्षम हो। |
प्रमुख निष्कर्ष: दबाव में प्रणाली
- प्रमुख खेल संस्थानों में प्रणालीगत कमियाँ: भारत के प्रमुख खेल संस्थान, जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और राज्य खेल विभाग, लगातार स्टाफ की कमी, कमजोर अंतर-एजेंसी समन्वय एवं सामान्य सिविल सेवकों या अल्पकालिक संविदा कर्मचारियों पर अत्यधिक निर्भरता का सामना कर रहे हैं, जिनमें विषय-विशेषज्ञता का अभाव है।
- ये कमियाँ राष्ट्रीय खेल नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा डालती हैं, महासंघों के साथ समन्वय को कमजोर करती हैं और भारत की आधुनिक, खिलाड़ी-केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की क्षमता को कमजोर करती हैं।
- पेशेवर खेल प्रशासन ढाँचे का अभाव: भारत में खेल प्रशासन और शासन के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान या संरचित ढाँचा नहीं है।
- इससे खेल प्रशासकों के पास परिभाषित करियर मार्ग, दक्षता मानक या सतत पेशेवर विकास के अवसर नहीं हैं।
- भारत का खेल शासन मॉडल अस्थायी बना हुआ है, जिसमें कमजोर संस्थागत स्मृति और न्यूनतम दीर्घकालिक पेशेवरकरण है।
- संस्थागत कमियों पर निष्कर्ष: रिपोर्ट पूरे खेल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रणालीगत घाटे की ओर संकेत करती है, जिसमें युवा मामले एवं खेल मंत्रालय; भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI); भारतीय ओलंपिक संघ (IOA); राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSFs); और राज्य खेल विभाग शामिल हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, इन सभी निकायों में मानव संसाधन योजना, तैनाती और संस्थागत क्षमता में गंभीर कमियाँ हैं, जो समग्र प्रभावशीलता और दक्षता को कमजोर करती हैं।
प्रस्तावित संस्थागत सुधार
- राष्ट्रीय खेल शिक्षा और क्षमता निर्माण परिषद (NCSECB): कार्यबल ने खेल मंत्रालय के अंतर्गत NCSECB स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है ताकि:
- खेल प्रशासन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित, मान्यता और प्रमाणित किया जा सके।
- राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप भारत-विशिष्ट पाठ्यक्रम विकसित किए जा सकें।
- शासन या प्रबंधन भूमिकाओं में स्थानांतरित होने वाले खिलाड़ियों के लिए द्वैध करियर मार्ग को बढ़ावा दिया जा सके।
- सिविल सेवा प्रशिक्षण के साथ एकीकरण: रिपोर्ट ने खेल प्रशासन शिक्षा को IAS और राज्य कैडर कार्यक्रमों में एकीकृत करने की सिफारिश की है, ताकि खेल प्रबंधन करने वाले नौकरशाहों के पास विषय-विशिष्ट आधार हो और विशेषज्ञता अंतर को समाप्त किया जा सके।
- वैश्विक अनुभव और सहयोग: कार्यबल ने अंतरराष्ट्रीय खेल निकायों और विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी का आग्रह किया है ताकि भारतीय प्रशासकों को वैश्विक प्रशिक्षण अवसर प्रदान किए जा सकें।
- अन्य सिफारिशों में सम्मिलित हैं:
- खेल प्रशासन और प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना;
- प्रशासकों के लिए मानकीकृत दक्षता मानक बनाना;
- दीर्घकालिक करियर प्रगति ढाँचे को लागू करना;
- केंद्रीय, राज्य और महासंघ-स्तरीय निकायों के बीच समन्वय तंत्र को सुदृढ़ करना।
सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता
- निष्कर्षों पर टिप्पणी करते हुए, खेल मंत्रालय ने आगामी राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के साथ सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार के संकल्प की पुष्टि की।
- यह भारत की 2036 ओलंपिक खेलों की दीर्घकालिक तैयारी के हिस्से के रूप में रोडमैप को क्रियान्वित करने की योजना बना रहा है।
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