भारत 2047–48 तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

समाचार में

भारत के 2047–48 तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है, जहाँ प्रति व्यक्ति आय $15,000 से अधिक होगी और औसत वार्षिक वृद्धि दर ~6% बनी रहेगी। यह अनुमान अर्न्स्ट एंड यंग (EY) की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान स्थिति

• विकास गति: भारत का वास्तविक GDP Q2 FY 2025-26 में 8.2% बढ़ा, जो विगत तिमाही के 7.8% और FY 2024-25 की Q4 के 7.4% से अधिक है। यह वृद्धि वैश्विक व्यापार एवं नीतिगत अनिश्चितताओं के बीच बेहतर घरेलू मांग से प्रेरित रही।
  • वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (GVA) 8.1% बढ़ा, जिसे सशक्त औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों ने उत्प्रेरित किया।
• भारत के सेवा निर्यात पिछले दो दशकों में 14% बढ़े और 2021–22 में $254.5 बिलियन तक पहुँचे।
  • इन निर्यातों का बड़ा हिस्सा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सेवाओं और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) से आया, जो मिलकर $157 बिलियन के बराबर थे।
• ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs): भारत में 1,500 GCCs हैं (वैश्विक कुल का 45%), जो स्केलेबल प्रतिभा, उभरते तकनीकी कौशल और कुशल व्यापार प्रक्रियाओं को उजागर करते हैं।
  • भारत तकनीकी अपनाने और डिजिटल सेवाओं का वैश्विक केंद्र बन गया है।
• डिजिटल अवसंरचना: भारत में 1.2 बिलियन टेलीकॉम ग्राहक, 837 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और सरकार डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure) के निर्माण में सुदृढ़ समर्थन दे रही है, जिससे डिजिटल भुगतान, शासन और उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है।

विकास को प्रेरित करने वाले कारक

• संरचनात्मक सुधार: अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, बाजारोन्मुखीकरण में वृद्धि और निजी पूंजी की विस्तारित भूमिका ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ किया है।
• सेवाएँ और IT नेतृत्व: सेवाओं के निर्यात, विशेषकर IT एवं BPO में तीव्र वृद्धि और GCCs की उपस्थिति ने भारत को तकनीक और नवाचार के लिए “विश्व  का कार्यालय” बना दिया है।
• डिजिटल अर्थव्यवस्था: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और व्यापक मोबाइल व इंटरनेट पहुँच से समर्थित सुदृढ़ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र ने डिजिटल भुगतान एवं शासन सुधार जैसी नवाचारों को सक्षम बनाया है।
• चल रहे सुधार: GST 2.0 और मौद्रिक सहजता जैसी नीतिगत बदलाव घरेलू मांग को बढ़ा रहे हैं तथा अर्थव्यवस्था को सतत विकास के लिए तैयार कर रहे हैं।
• जनसांख्यिकी: भारत में विकास और समृद्धि के बीच रोजगार एक महत्वपूर्ण सख्त है। लगभग 26% जनसंख्या 10–24 वर्ष आयु वर्ग की है, जिससे देश को विशिष्ट जनसांख्यिकीय लाभ मिलता है।
• शहरीकरण और अवसंरचना: भारत का रियल एस्टेट क्षेत्र वर्तमान में GDP में 8% योगदान देता है, जो 2047 तक 18% तक पहुँचने की संभावना है।
• FDI और वैश्विक एकीकरण: संचयी FDI प्रवाह US$ 1.05 ट्रिलियन पार कर गया है, FY25 में रिकॉर्ड इक्विटी प्रवाह दर्ज हुआ।
• गैर-IT सेवाओं की क्षमता: शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में डिजिटल सेवा वितरण से सुदृढ़ वृद्धि की संभावना है, विशेषकर जब विकसित अर्थव्यवस्थाएँ कुशल श्रम की कमी का सामना कर रही हैं।

चुनौतियाँ

• व्यापार और वैश्विक अनिश्चितताएँ: निर्यात बाधाएँ, टैरिफ अवरोध और व्यापार विविधीकरण की आवश्यकता चिंताओं का विषय बनी हुई हैं।
• अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स: उच्च लॉजिस्टिक्स लागत और अवसंरचना की बाधाएँ प्रतिस्पर्धा एवं दक्षता को सीमित करती हैं।
• जलवायु और स्थिरता: तीव्र विकास को पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के साथ संतुलित करना एक चुनौती है।
• वैश्विक जोखिम: भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और तकनीकी प्रतिस्पर्धा।

सुधार और पहल

• आत्मनिर्भर भारत: घरेलू विनिर्माण और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना।
• ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस 2.0: विनियमन में ढील और SME सशक्तिकरण, भारत का “मिटेलस्टैंड” बनाने के लिए।
• हरित विकास: राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी।
• वित्तीय समावेशन: जन धन योजना, UPI और डिजिटल बैंकिंग की पहुँच।
• वैश्विक एकीकरण: व्यापार विविधीकरण और भू-आर्थिक विखंडन के बीच रणनीतिक स्थिति।

निष्कर्ष और आगे की राह

• भारत की 2047–48 तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा महत्वाकांक्षी होने के साथ-साथ प्राप्त करने योग्य भी है। सुदृढ़ बुनियादी ढाँचे, सुधार की गति और जनसांख्यिकीय लाभ के साथ भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति को पुनर्परिभाषित करने की ओर अग्रसर है।
• हालाँकि, सफलता समावेशी विकास, जलवायु लचीलापन और सतत नीतिगत नवाचार पर निर्भर करेगी।

Source :DD