पाठ्यक्रम: GS2/स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
संदर्भ
- संयुक्त राज्य अमेरिका (US) द्वारा पेटेंटेड दवाओं के आयात पर 100% टैरिफ की हालिया घोषणा ने अमेरिका में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को प्रभावी रूप से सैन्यीकृत कर दिया है।
| अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का वर्गीकरण – 15% टैरिफ की सीमा: यूरोपीय संघ और जापान से आयात पर (ये दोनों मिलकर अमेरिका के लगभग 75% फार्मा आयात का हिस्सा हैं); – 100% टैरिफ: शेष देशों पर लागू; |
अमेरिकी फार्मा परिदृश्य
- पेटेंटेड दवाएं बनाम जेनेरिक दवाएं: पेटेंटेड दवाएं घरेलू चिकित्सा व्यय का लगभग 10% हिस्सा हैं, लेकिन फार्मास्युटिकल व्यय में इनका हिस्सा लगभग 87% है।
- वहीं, जेनेरिक दवाएं अमेरिका में 90% प्रिस्क्रिप्शन का हिस्सा हैं, लेकिन इन पर केवल 13% व्यय होता है।
- घरेलू नवाचार बनाम विदेशी उत्पादन: अमेरिका दवा खोज और बौद्धिक संपदा में अग्रणी है, लेकिन अधिकांश निर्माण — विशेष रूप से जटिल बायोलॉजिक्स और विशेष दवाओं का — वैश्विक अनुबंध विकास और निर्माण संगठनों (CDMOs) को आउटसोर्स किया गया है।
- वैश्विक स्रोत: अमेरिका अपने पेटेंटेड दवाओं का एक बड़ा हिस्सा स्विट्ज़रलैंड, यूके और सिंगापुर जैसे देशों से आयात करता है।
संभावित प्रभाव
- आर्थिक प्रभाव: अर्न्स्ट एंड यंग के एक अध्ययन के अनुसार, पेटेंटेड दवाओं पर 25% शुल्क से वार्षिक दवा लागत में $51 बिलियन की वृद्धि हो सकती है।
- नए 100% टैरिफ के साथ अमेरिकी मरीजों और बीमा कंपनियों पर वित्तीय भार अधिक हो सकता है।
- बीमा कंपनियों पर प्रभाव: वे बढ़ी हुई लागत को पॉलिसीधारकों पर स्थानांतरित कर सकती हैं, जिससे जीवनरक्षक उपचारों के लिए पहले से ही स्वयं के व्यय में उच्च वृद्धि हो सकती है।
- आपूर्ति श्रृंखला की संवेदनशीलता: अमेरिकी फार्मास्युटिकल आपूर्ति श्रृंखला वैश्विक भागीदारों से गहराई से जुड़ी हुई है।
- शुल्क के कारण उत्पन्न व्यवधानों से आवश्यक उपचारों में कमी या देरी हो सकती है।
भारत के फार्मा उद्योग पर प्रभाव
- भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो FY25 में $10.5 बिलियन से अधिक के निर्यात का प्रतिनिधित्व करता है।
- भारत का जेनेरिक उद्योग नए शुल्क से फिलहाल मुक्त है।
- अनुबंध दवा निर्माण संगठन (CDMOs) पर दबाव पड़ सकता है क्योंकि अमेरिका घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है।
भारत के लिए चिंताएँ
- अनिश्चितता का मुद्दा: सक्रिय फार्मास्युटिकल घटकों (APIs) को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है — जिन पर भारत और चीन का प्रभुत्व है।
- यदि शुल्क का विस्तार जेनेरिक या बायोसिमिलर दवाओं तक होता है, तो यह भारत के सबसे सुदृढ़ निर्यात क्षेत्रों में से एक को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है।
- पेटेंटेड दवाओं में सीमित भागीदारी: सन फार्मा जैसी भारतीय कंपनियों की अमेरिकी पेटेंटेड दवा बाजार में सीमित भागीदारी है, जहाँ केवल 17% राजस्व ऐसे उत्पादों से जुड़ा है।
| पेटेंट बनाम जेनेरिक दवाएं – पेटेंटेड दवाएं: ये वे दवाएं हैं जो बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा संरक्षित होती हैं, सामान्यतः 20 वर्षों के लिए। – ये दवाएं सामान्यतः महंगी होती हैं क्योंकि इन पर एकाधिकार मूल्य निर्धारण और उच्च विकास लागत लागू होती है। – WHO का मेडिसिन्स पेटेंट पूल (MPP): यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों में पहुंच सुधारने के लिए पेटेंटेड दवाओं के स्वैच्छिक लाइसेंसिंग की सुविधा देता है। – जेनेरिक दवाएं: ये पेटेंट समाप्त होने के बाद बनाई गई पेटेंटेड दवाओं की प्रतिलिपियाँ होती हैं। – इनमें वही सक्रिय घटक होते हैं और चिकित्सीय रूप से समकक्ष होती हैं। – ये प्रतिस्पर्धा और अनुसंधान एवं विकास लागत की अनुपस्थिति के कारण काफी सस्ती होती हैं। – इन्हें सुरक्षा, प्रभावशीलता और जैव-समानता के लिए सख्त मानकों को पूरा करना होता है। – WHO की अंतरराष्ट्रीय गैर-स्वामित्व नाम (INN) प्रणाली: यह सुनिश्चित करती है कि जेनेरिक दवाएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकें और विश्व स्तर पर सुरक्षित रूप से निर्धारित की जा सकें। – भारतीय फार्माकोपिया आयोग जेनेरिक दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देता है और दवा गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। – भारत जेनेरिक दवा उत्पादन का वैश्विक केंद्र है, जो 200 से अधिक देशों को सस्ती दवाएं प्रदान करता है। |
आगे की राह
- जो देश अमेरिकी मांग पर अत्यधिक निर्भर हैं, उन्हें अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने और वैकल्पिक व्यापार गठबंधनों को मजबूत करने के प्रयासों में तीव्रता लानी चाहिए।
- भारतीय कंपनियों को भविष्य की व्यापार बाधाओं से बचने और नई व्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अमेरिका-आधारित सुविधाओं या CDMO भागीदारों के साथ निर्माण स्थानांतरित करने पर विचार करना चाहिए।
- भारत को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में अपने फार्मास्युटिकल प्रभाव को विस्तार देना चाहिए — जहाँ सस्ती दवाओं की मांग बढ़ रही है।
| दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न [प्रश्न] चर्चा कीजिए कि हाल ही में अमेरिका द्वारा आयातित पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ लगाना स्वास्थ्य सेवा के सैन्यीकरण को कैसे दर्शाता है। किफायती दवाओं तक पहुँच पर इसके प्रभाव को कम करने में भारत क्या भूमिका निभा सकता है? |
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