मानसिक स्वास्थ्य में अभिजात्यवाद को समाप्त करना

पाठ्यक्रम: GS2/स्वास्थ्य; सरकारी नीति और हस्तक्षेप

सन्दर्भ

• केंद्रीय बजट 2025-26 ने मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) को 99,858.56 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो राष्ट्रीय विकास के एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ के रूप में स्वास्थ्य की सरकार की मान्यता को रेखांकित करता है।

मानसिक स्वास्थ्य के बारे में

• विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य को कल्याण की एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचान पाता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर पाता है, उत्पादक रूप से कार्य कर पाता है, तथा अपने समुदाय में सार्थक योगदान दे पाता है।

मानसिक स्वास्थ्य विकार के संभावित कारण

• प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, भू-राजनीतिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के संपर्क में आना – जिसमें गरीबी, हिंसा, असमानता एवं पर्यावरणीय अभाव शामिल हैं।
• प्रारंभिक प्रतिकूल जीवन अनुभव, जैसे आघात या दुर्व्यवहार का इतिहास (उदाहरण के लिए, बाल शोषण, यौन उत्पीड़न, हिंसा देखना, आदि)
• शराब या नशीली दवाओं का उपयोग, अकेलेपन या अलगाव की भावनाएँ होना, आदि।
• असंतुलित पारिवारिक संबंध और सहायता प्रणालियों की कमी मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

मानसिक स्वास्थ्य विकारों का भार

• वैश्विक: 2019 में, अनुमानतः 970 मिलियन लोग मानसिक विकार से पीड़ित थे, जिनमें चिंता और अवसाद सबसे आम थे।
  • ये स्थितियाँ गंभीर संकट, कामकाज में कमी और स्वयं को हानि पहुँचाने के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। 
  • मानसिक स्वास्थ्य विकारों के आर्थिक परिणाम महत्त्वपूर्ण हैं, उत्पादकता में कमी प्रायः देखभाल की प्रत्यक्ष लागतों से अधिक होती है। 
• भारत: 
  • भारत की 15% वयस्क जनसंख्या मानसिक विकार से पीड़ित है (राष्ट्रीय अध्ययन); 
  • मानसिक रुग्णता: ग्रामीण क्षेत्रों (6.9%) और शहरी गैर-मेट्रो क्षेत्रों (4.3%) की तुलना में शहरी मेट्रो क्षेत्रों (13.5%) में अधिक है।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में चुनौतियाँ

• सामाजिक-आर्थिक कारक: गरीबी, बेरोजगारी और खाद्य सुरक्षा जैसी सामाजिक-आर्थिक स्थितियां मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को प्रभावित करती हैं।
  • सामाजिक भेदभाव: कलंक, भेदभाव और मानवाधिकार उल्लंघन मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं।
  • बजटीय आवंटन: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) को बजटीय अस्पष्टताओं का सामना करना पड़ा है। हाल के वर्षों में, इसके वित्तपोषण को व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत मिला दिया गया है, जिससे NMHP के लिए सटीक आवंटन निर्धारित करना मुश्किल हो गया है।
• उपचार अंतराल: 70% से 92%; ब्लू-कॉलर श्रमिकों के बीच अधिक स्पष्ट है, जो प्रायः मांग वाले रोजगारों, असुरक्षित कार्य वातावरण और पर्याप्त विधायी एवं नीतिगत सुरक्षा की कमी का सामना करते हैं।
  • यह विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में व्यापक है, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ अक्सर कम संसाधनों वाली एवं खराब गुणवत्ता वाली होती हैं। 
• वर्तमान नीतियों और विनियमों का सीमित दायरा: उदाहरण के लिए, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता (2020) मुख्य रूप से शारीरिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य और निवारक उपाय शामिल नहीं हैं।
  • इसी तरह, सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) मानसिक तनाव को मुआवज़े योग्य चोट के रूप में मान्यता नहीं देती है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में असमानता और बढ़ जाती है। 
• मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017 मानसिक स्वास्थ्य तक पहुँच को एक वैधानिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है, भारत में 11 करोड़ से अधिक लोग अभी भी मानसिक स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित हैं, जिनमें से 80% सहायता नहीं माँगते हैं।

समावेशी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की ओर कदम

• नीतिगत सुधार: सरकारों को मानसिक स्वास्थ्य को व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल करने के लिए वर्तमान नीतियों को संशोधित करने की आवश्यकता है।
  • इसमें मानसिक तनाव को एक क्षतिपूर्ति योग्य चोट के रूप में पहचानना और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करना शामिल है। 
• जागरूकता और शिक्षा: सार्वजनिक जागरूकता अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों से जुड़े कलंक को कम करने में सहायता कर सकते हैं और व्यक्तियों को ज़रूरत पड़ने पर सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
• समुदाय-आधारित कार्यक्रम: समुदाय-आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ वंचित जनसंख्या तक पहुँच सकें।
  • ये कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य विकारों वाले व्यक्तियों के लिए प्रारंभिक पहचान, उपचार और सहायता प्रदान कर सकते हैं। 
• प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं पहुँच में सुधार हो सकता है।
  • इसमें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए सामान्य चिकित्सकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।
• सहयोग और भागीदारी: सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के बीच सहयोग से एक व्यापक एवं समावेशी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बनाने में मदद मिल सकती है।
  • ये साझेदारियाँ विविध जनसंख्या की मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठा सकती हैं।

महत्त्वपूर्ण पहल

• WHO की व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना (2013-2030): इसका उद्देश्य शासन को मजबूत करके, समुदाय-आधारित देखभाल प्रदान करके, प्रचार और रोकथाम रणनीतियों को लागू करके एवं सूचना प्रणाली, साक्ष्य तथा अनुसंधान को मजबूत करके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है।
  • यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करने के महत्त्व पर बल देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्तियों को उनकी ज़रूरत की देखभाल मिले। 
• समुदाय-आधारित कार्यक्रमों की भूमिका: ये कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य विकारों वाले व्यक्तियों के लिए प्रारंभिक पहचान, उपचार और सहायता प्रदान कर सकते हैं, विशेष रूप से वंचित जनसंख्या में।
  •  समुदायों के साथ जुड़कर और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाकर, ये कार्यक्रम कलंक को कम करने और व्यक्तियों को ज़रूरत पड़ने पर सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

• राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP): भारत ने इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच में सुधार के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है।
  • इनमें मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाएँ प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत शामिल है।
• जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP का घटक) को 767 जिलों में लागू करने के लिए मंजूरी दी गई है, जिसमें विशेषज्ञ एवं गैर-विशेषज्ञ संवर्गों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और बाह्य रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श और निरंतर देखभाल प्रदान की जाएगी।
• व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल: 1.73 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (SHCs) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड किया गया है, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा गया है।
• राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NTMHP): इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल तक पहुँच में सुधार करना है। 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 53 टेली मानस सेल चालू हैं।
• मनोदर्पण पहल: आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एक पहल, जिसका उद्देश्य छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता प्रदान करना है।
•  किरण हेल्पलाइन: यह हेल्पलाइन आत्महत्या की रोकथाम की दिशा में एक कदम है, और सहायता और संकट प्रबंधन में सहायता कर सकती है।

निष्कर्ष और आगे की राह

• केंद्रीय बजट 2025-26 भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। 
• प्रमुख कार्यक्रमों और संस्थानों के लिए वित्त पोषण बढ़ाकर, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। 
• हालाँकि, वित्त पोषण आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान देने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों को संबोधित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

Source: TH