भारत-इंडोनेशिया: प्राचीन संबंधों का नये चरण तक पहुँचना

पाठ्यक्रम: GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सन्दर्भ

• इंडोनेशियाई राष्ट्रपति की हाल की भारत की राजकीय यात्रा और भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में उनकी भूमिका, भारत-इंडोनेशिया राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग का पूर्ण दायरा शामिल है।

भारत-इंडोनेशिया संबंध

• ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध:
  • प्राचीन संबंध: भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साक्ष्य ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से मिलते हैं।
  • सांस्कृतिक प्रभाव:
    • रामायण और महाभारत महाकाव्यों ने इंडोनेशियाई लोकगीत, नृत्य, संगीत और रंगमंच को आकार दिया है।
    • हिंदू-बौद्ध प्रभावों ने श्रीविजय और माजापहित साम्राज्यों के उदय में योगदान दिया, जिससे बोरोबुदुर और प्रम्बानन मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थल बने।
  • व्यापार संबंध: कलिंग ने जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, बाली और बर्मा के साथ व्यापार संबंध बनाए रखे।
  • सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (2025-2028): लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करता है।
• राजनीतिक संबंध:
  • साझा औपनिवेशिक अनुभव, लोकतंत्र और बहुलवाद।
  • इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे।
  • बांडुंग सम्मेलन (1955) और गुटनिरपेक्ष आंदोलन (1961) में सहयोग किया।
  • भारत की एक्ट ईस्ट नीति (2014) इंडोनेशिया के वैश्विक समुद्री आधार विजन का पूरक है।
• आर्थिक भागीदारी: 
  • इंडोनेशिया आसियान में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। 
  • द्विपक्षीय व्यापार: अप्रैल 2022-मार्च 2023 में 38.8 बिलियन अमरीकी डॉलर। 
  • दोनों देशों ने इच्छा जताई कि व्यापार और निवेश पर कार्य समूह (WGTI) की दूसरी बैठक, साथ ही व्यापार मंत्रियों के चौथे द्विवार्षिक मंच (BMTF) की बैठक बुलाई जाए ताकि व्यापार में लंबित टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को हल किया जा सके। 
  • दोनों नेताओं ने 2025 तक आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की चल रही समीक्षा के शीघ्र समापन पर सहमति व्यक्त की। 
  • भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया के बीच स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (LCSS) पर समझौता ज्ञापन।
• रणनीतिक साझेदारी: 2018 में हस्ताक्षरित व्यापक रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य रक्षा, व्यापार, निवेश और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाना है।
  • मुख्य तंत्रों में भारत-इंडोनेशिया सुरक्षा वार्ता, कांसुलर वार्ता और नीति नियोजन वार्ता शामिल हैं।
  • सितंबर 2024 में मुंबई में ‘पहला ‘ट्रैक 1.5 संवाद’
  • दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय समुद्री वार्ता और साइबर सुरक्षा वार्ता की शीघ्र स्थापना पर सहमति व्यक्त की।

• रक्षा सहयोग: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण (2018)। 
  • संयुक्त अभ्यास: पूर्व गरुड़ शक्ति (सेना) और पूर्व समुद्र शक्ति (नौसेना)। 
  • बहुपक्षीय अभ्यास: मिलान, कोमोडो, तरंग शक्ति और सुपर गरुड़ शील्ड। 
  • व्हाइट शिपिंग सूचना विनिमय (WSIE) समझौता।
• खाद्य सुरक्षा: ज्ञान और अनुभव के आदान-प्रदान के माध्यम से इंडोनेशिया की नई मध्यान्ह भोजन योजना में भारत का समर्थन
  • भारत ने इस पहल का समर्थन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबंधन में भारतीय खाद्य निगम की विशेषज्ञता से लाभ उठाने के लिए अधिक इंडोनेशियाई अधिकारियों को आमंत्रित किया।
• ऊर्जा सुरक्षा: दोनों पक्षों ने संयुक्त अन्वेषण और खनन से संबंधित परियोजनाओं में रुचि दिखाई है, विशेष रूप से निकेल, बॉक्साइट, सिलिका, टिन आदि जैसे महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित, जिसमें डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
• नुनुकन गैस ब्लॉक परियोजना: भारत की भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) इंडोनेशिया के नुनुकन तेल और गैस ब्लॉक में $121 मिलियन का निवेश करने की योजना बना रही है।
  • इंडोनेशिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने के लिए भारत के निमंत्रण का सकारात्मक रूप से स्वागत किया।
• बुनियादी ढाँचा और संपर्क: व्यापार, पर्यटन और आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते का विस्तार।
  • इंडोनेशिया-मलेशिया-थाईलैंड ग्रोथ ट्राएंगल (IMT-GT) के तहत सहयोग।
  • वित्तीय समावेशन के लिए QR-आधारित सीमा-पार भुगतान पर चर्चा।
• विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष सहयोग: वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर नवीनीकृत समझौता ज्ञापन।
  • STEM अनुसंधान पर सहयोग और ISRO और इंडोनेशिया के BRIN के बीच बियाक टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड सुविधा समझौता।
• जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रतिरोधकता:
  • आपदा लचीला बुनियादी ढाँचे के लिए गठबंधन (CDRI): इंडोनेशिया इस पहल में शामिल हो गया है।
  • अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया।
  • आपदा प्रबंधन और क्षमता निर्माण में सहयोग को मजबूत किया।
• बहुपक्षीय सहयोग:
  • संयुक्त राष्ट्र और G20: वैश्विक दक्षिण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग का समर्थन करना।
  • आसियान: आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और इंडो-पैसिफिक पर आसियान-भारत संयुक्त वक्तव्य को लागू करना।
  • ब्रिक्स: भारत ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए इंडोनेशिया की सदस्यता का स्वागत किया।
  • IORA: ब्लू इकोनॉमी पर संयुक्त प्रयास।

प्रमुख चुनौतियाँ

• व्यापार असंतुलन: भारत के साथ इंडोनेशिया का व्यापार अधिशेष कोयला और पाम ऑयल जैसी वस्तुओं के निर्यात से प्रेरित है।
• नियामक बाधाएँ: परमिट, कोटा और गैर-टैरिफ उपायों को सुव्यवस्थित करना एक चुनौती बनी हुई है।
• लॉजिस्टिक बाधाएँ: बुनियादी ढाँचे और परिवहन की अड़चनें गहन आर्थिक एकीकरण में बाधा डालती हैं।
• भू-राजनीतिक गतिशीलता: चीन के प्रभाव सहित हिंद-प्रशांत चुनौतियों के लिए क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

• भारत एवं इंडोनेशिया के बीच मजबूत ऐतिहासिक आधार तथा बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं। नीली अर्थव्यवस्था, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और समुद्री सुरक्षा में सहयोग द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के नए अवसर प्रस्तुत करता है।
• व्यापार असंतुलन को दूर करने, संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठाने से साझेदारी को मजबूत करने में सहायता मिल सकती है, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा और क्षेत्रीय शांति और समृद्धि में योगदान मिलेगा।